ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਭਾਗ – 1: ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਧਦਾ ਵਿਰੋਧ!

ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਗਭਗ 800 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਰ, ਨਗਰ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਵਿਸਵਾਸ਼ਯੋਗ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 110 ਕਰੋੜ ਟਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਅ-ਢੁਆਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਧ-ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਲੇ ਤੱਕ, ਸਭ ਕੁੱਝ ਹੀ ਢੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਲੱਗਭਗ 68,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਲੱਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਕਿਰਤੀਆਂ ਸਮੇਤ 16.5 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਰਾਜਸਵ (ਮਾਲੀਅ) ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 165 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਹਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੰਪਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੱਗਭਗ ਛੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕੀਮਤੀ ਸੰਪਦਾ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਸਰਕਲਾਂ ‘ਤੇ ਗਿੱਧ ਵਾਲੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਇਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਇਸਦੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਰੇਲ-ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਗਠਤ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਉਦਮਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ।

29 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ, ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੇਲਵੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਸਮਿਤੀ (ਅੇਨ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਰ.ਐਸ.) ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਗਠਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਦੇਸ਼ਭਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ – ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਲਵੇ ਮੈਨਸ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ ਮੈਨਸ, ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੋਕੋ ਰਨਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗਾਰਡਸ ਕੌਂਸਲ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰਸ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਨ ਕੰਟਰੋਲਰਸ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ ਟਿਕਟ ਚੈਕਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ ਸਿਗ਼ਨਲ ਐਂਡ ਟੈਲੀਕਾਮ ਮੇਨਟੇਨਰਸ ਯੂਨੀਅਨ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੈਕ ਮੈਨਟੇਨਰਸ ਯੂਨੀਅਨ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਲਵੇਮੈਨ ਕੰਨਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ ਲੋਕੋ ਰਨਿੰਗ ਮੈਨਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਟ੍ਰੈਕ ਮੇਨਟੇਨਰਸ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਦੱਖਣੀ ਰੇਲਵੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸੁਪਰਵਾਈਜਰਸ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਸ.ਸੀ. ਅਤੇ ਐਸ.ਟੀ. ਰੇਲ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਮਗਾਰ ਏਕਤਾ ਕਮੇਟੀ (ਕੇ.ਈ.ਸੀ.) ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸੇ ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਰ.ਐਸ. ਨੇ 1974 ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੇਲਵੇ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਅਗ਼ਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਪੁਨਰ-ਗਠਿਤ ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਰ.ਐਸ. ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਟਕਾਂ (ਇਕਾਈਆਂ) ਵਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਗ਼ਠਨ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਅਤੇ ਨਿਗ਼ਮੀਕਰਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਸਨ।

ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਰ.ਐਸ. ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰੇਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, “ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਅਤੇ ਨਿਗ਼ਮੀਕਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ” ਨਾਮੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਸਤੰਬਰ,2020 ਤੋਂ, ਕੇ.ਈ.ਸੀ. “ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਵੋ” ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਲੜੀ ਅਧੀਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। (ਪਿਛਲੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਲਈ www.punjabi.cgpi.org ਨੂੰ ਦੇਖੋ)। ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗ਼ਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨਤੀਜ਼ਾ ਜੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਭਰ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਠ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਜਵਾਨਾਂ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਕੇ, ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਸੰਗਠਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫ਼ੈਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣ – ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ

2019 ਵਿੱਚ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤੰਤਰਿਕ ਗਠਬੰਧਨ (ਰਾਜਗ) ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ, ਉਸਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਵਿਿਭੰਨ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਦੇ ਲਈ 100 ਦਿਨ ਦੀ ਕੰਮ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕੁੱਛ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਫ਼ਲਤਾ ਉਦੋਂ ਮਿਲੀ, ਜਦੋਂ ਸੱਤ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ – ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗਾਰਡਸ ਕਾਂਉਂਸਿਲ (ਏ.ਆਈ.ਜੀ.ਸੀ.), ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੋਕੋ ਰਨਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਏ.ਆਈ.ਐਲ.ਆਰ.ਐਸ.ਏ.), ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰਸ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈ.ਐਸ.ਐਮ.ਏ.), ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਮੈਨਟੇਨਰਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਏ.ਆਈ.ਆਰ.ਟੀ.ਐਮ.ਯੂ.), ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਨ ਕੰਟਰੋਲਰਸ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਏ.ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ.ਏ.), ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ ਟਿਕਟ ਚੈਕਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (ਆਈ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਸ.ਓ.), ਰੇਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਆਰ.ਐਮ.ਯੂ.) ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਮਗਾਰ ਏਕਤਾ ਕਮੇਟੀ (ਕੇ.ਈ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਲੋਕਰਾਜ ਸੰਗਠਨ (ਐਲ.ਆਰ.ਐਸ.) ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 2 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰੰਗ ਕੀਤੀ।

ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 100-ਦਿਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਫਾਈਲ – ਫੋਟੋ

ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਉਪਜਾਊ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਨਿਗਮੀਕਰਣ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕੰਮ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਗਮੀਕਰਣ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਰੇਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਪਜਾਊ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਗਮੀਕਰਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ।

ਵਾਰਾਨਸੀ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਬਚਾਓ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣ ਦੀ ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ

100 ਦਿਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਤੰਬਰ 2014 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਬਿਬੇਕ ਦੇਬਰਾਏ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋੋਰਟ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਵੰਡ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਲੋਂ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੇਲ ਮਜ਼ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ (ਸੀ.ਜੀ.ਪੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਮਈ 2018 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬਚਾ ਕੱਢਿਆ, ਜਿਸਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸੀ  “ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਹਰਾਓ”। ਇਸ ਕਿਤਾਬਚੇ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਪੀਆਂ ਰੇਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।

ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਦੇਬਰਾਏ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਿਗ਼ਮੀਕਰਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਰੇਲਵੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਦੇਬ ਰਾਏ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2014 ਵਿੱਚ ਡੀਜਲ ਲੋਕੋ ਵਰਕਸ (ਡੀ.ਐਲ.ਡਬਲਯੂ.), ਵਾਰਾਨਸੀ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ “ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ” ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ!

ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਸੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਛ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇੱਕ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਲਟਾ, ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਨੂੰ ਉਸਤੋਂ ਬਾਦ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੇਲ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ 109 ਲਾਭਦਾਇਕ ਮਾਰਗਾਂ ਉੱਤੇ 150 ਨਿੱਜੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 109 ਮਾਰਗਾਂ ਦਾ ਵਿਸਲੇਸ਼ਣ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਵ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ-ਚੁਣ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਰਗ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਬੋਲੀ 30 ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ 30 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਚਰਣ ਵਿੱਚ 123 ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਬੀਬਗੰਜ (ਭੋਪਾਲ), ਮੱਧਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀਨਗਰ, ਗੁਜ਼ਰਾਤ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਅੱਠ ਹੋਰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬੋਲੀਆਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੀ.ਐਸ.ਐਮ.ਟੀ., ਮੁੰਬਈ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸੇਸ਼ ਰੂਚੀ ਹੈ।

2022 ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਫਰੇਟ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਿਆ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ 2021 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੱਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

16 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ, ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ “ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 87 ਜ਼ਮੀਨੀ ਖੇਤਰ, 84 ਰੇਲਵੇ ਕਲੋਨੀਆਂ, 4 ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ 3 ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਮਾਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆਂ ਗਿਆ ਹੈ”। ਇਸਦਾ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸੰਪਤੀਆਂ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਪਟੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਰੂਪ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੇ ਅਰੁਕ ਯਤਨਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸਲ ਇਰਾਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਕਿ ਮਾਰਚ 2021 ਵਿੱਚ, ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ, “ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇਗੀ”। ਜਦੋਂ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਰੇਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2019 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਗਠਨ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਿਯੋਜਤ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧ ਖ਼ੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗਾਰਡਸ ਕੌਂਸਲ (ਏ.ਆਈ.ਜੀ.ਸੀ.), ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੋਕੋ ਰਨਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਏ.ਆਈ.ਐਲ.ਆਰ.ਐਸ.ਏ.), ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰਸ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਏ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਮ.ਏ.), ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਮੇਨਟੇਂਰਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਏ.ਆਈ.ਆਰ.ਟੀ.ਐਮ.ਯੂ.), ਮੁੰਬਈ ਸਬਰਬਨ ਰੇਲਵੇ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਠਾਣੇ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੰਗਠਨ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਲ ਯਾਤਰੀ ਪਰੀਸ਼ਦ, ਮੱਧ ਨਗਰੀ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੰਘ, ਤੇਜਸਵਿਨੀ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੰਗਠਨ, ਮੁੰਬਈ ਰੇਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੰਘ, ਕਲਿਆਣ-ਕਸਾਰਾ ਪੈਸੇਂਜਰ ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਰੇਲਵੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਜਨ ਹਿੱਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੰਚ ਟਿਟਵਾਲਾ, ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਕਈ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਯਾਤਰੀ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇ.ਈ.ਸੀ., ਲੋਕ ਰਾਜ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਸੀ.ਜੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਨੇ ਰੇਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੇ ਬੁਰੇ ਅਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਅਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੇਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰੇਲ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਕੇ.ਈ.ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਸੰਗਠਨ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬਚਾ 2019 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗ਼ਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਤਾਬਚੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਵੇ ਝੂਠੇ ਹਨ।

ਰੇਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੇਲ ਦੇ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੇ ਬਾਦ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਰਹਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗ਼ਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੇਲ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰੇਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀਕਰਰਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਧਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਰੇਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲ ਦੇ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਉਲਟਾ ਵੀ ਸਕੇਗੀ।

close

Share and Enjoy !

0Shares
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *