ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ ਮਚ ਗਈ: ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਢਾਂਚਾ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸਥ ਸੇਵਾ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮੌਤ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਆਰੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਢਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਬੇਵਸੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਲੱਭਦਿਆਂ ਲੱਭਦਿਆਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਮਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਸਵਾਸਥ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਕੀ ਆਈ ਸੀ ਯੂ ਬੈਡ ਅਤੇ ਕੀ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲਾ ਬੈਡ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸਾਦਾ ਬੈਡ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ। ਸਿਵਿਵਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਤ੍ਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਈ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਚਿਤਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗ ਦੇ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਚਿਤਾ ਜਲਾਉਣ ਲਈ ਲਕੜੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਟੈਲੀਫੋਨਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਉਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੱਦਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਤਰਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਵਾਸਥ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੰਭ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਬੇਵੱਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸਥ ਸੇਵਾ ਦਾ ਢਾਂਚਾ, ਜੋ ਭਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਹੋਇਆਂ ਨਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਹਿ=ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਭਿਅੰਕਰ ਹਾਲਤ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ 14 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਵਾਸਥ ਸੇਵਾ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਥ ਸੇਵਾ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਹੁ-ਸੰਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਈ ਹੱਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਹਰ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਡਾਂ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਬੇਹਿਸਾਬ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇਖੋਰੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਰਾਜ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉਤੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ (ਟੀਕੇ) ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ “ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧਕ” ਹੋਣ ਦਾ ਅਕਸ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਯਕੀਨ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਲੋਂ ਫੈਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜੇਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ. ਬੈਡਾਂ, ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਲਾਜ਼ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਸਥ ਸੇਵਾ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵੱਲ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਭਿਅੰਕਰ ਹਾਲਤ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਉਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਦੋ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਘਟ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਂਤਿਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਸਥ ਸੇਵਾ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।

ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਦਿੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਬਜਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਵਾਸਥ ਸੇਵਾ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਜੇਹਾ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲਕੁਲ ਹੀ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਉਤੇ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਰਤ ਅਤੇ ਮੇਹਨਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਗਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ “ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਇੱਕ (ਮੁਨਾਫੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ) ਮੌਕੇ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦੇਣ” ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।

ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਰਾਜ ਇਸ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕ੍ਰੋੜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਮੁੱਠੀਭਰ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕ੍ਰੋੜਾਂ ਮੇਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਸਮਾਜ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਾਹੀਆਂ ਲਿਆਵੇਗਾ।

close

Share and Enjoy !

0Shares
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *