ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁਲੀਸ, ਜ਼ੁਰਮ, ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਬਿੱਲ ਹੈ।

ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ

ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜੇਹੇ ਵਕਤ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਮੇਹਨਤਕਸ਼, ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਧ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੇਹੱਦ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਹਨ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਇੱਕ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਚੌਕਸੀ ਇਕੱਠ ਉਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਵਹਿਸ਼ੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇੱਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅਜੇਹੇ ਕਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਲੰਡਨ, ਬਰਿਸਟਲ, ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਅਤੇ ਯੂ ਕੇ ਭਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 3 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ “ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ” ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬਰਿਸਟਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੋਟਰਵੇ (ਮਹਾਂਮਾਰਗ) ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਟਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਈਡ ਪਾਰਕ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੁਕੇਅਰ ਤਕ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨੂੰ ਬਿਖੇਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ੀਲਡਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ।

ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਰਿਸਟਲ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ

ਇਹ ਬਿੱਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਹਿੰਸਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਬਹਾਨਿਆਂ ਹੇਠ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਧੇਰੇ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪੁਲੀਸ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਾਰਨ ਰੌਲਾ ਬਹੁਤ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੁਜ਼ਰਿਮ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾਂ ਜਾਂ ਜੇਹਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸ਼ੋਰ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਮਿੱਥ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨੂੰ ਤਿੱਤਰ-ਬਿੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ 1986 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਪਬਲਿਕ ਔਰਡਰ ਐਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ “ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਢੱੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਵਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕੇ।

ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਨਸਲੀ ਹਮਲਿਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਹੋਰ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿੱਲ, ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਅਜੇਹੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਅਤੇ ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਇੱਕਪਾਸੜ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਯੂ. ਪੀ. ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹੁਕਮਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। 3 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਨੇ “ਸੇਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ” ਹੇਠ ਮੁਜ਼ਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।

ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੇਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਵਲੋਂ ਇਸ ਜਾਂ ਉਸ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਭਾਂਪ ਲਿਆ ਹੈ।

close

Share and Enjoy !

0Shares
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *