ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ!

ਕਾਮਗਾਰ ਏਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ

ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੜੇ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ। 1 ਫ਼ਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ “ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਚਾਲਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖੁਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਅਪਨਾਉਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਪ੍ਰੀਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਵਲੋਂ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. (ਸਰਕਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ) ਮਾਡਲ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ”। ਇਸਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਦ 10 ਫ਼ਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ “ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹ ਪ੍ਰਾਧਿਕਰਣ ਬਿੱਲ” ਪਾਸ ਕੀਤਾ। (ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕਸ-1 ਦੇਖੋ)

ਬਾਕਸ-1:

                ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਖੇਤਰ

ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਣਨੈਤਿਕ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਦੇ ਘਣਫਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਲ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 7,500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟ ਉੱਤੇ 12 “ਪ੍ਰਮੁੱਖ” ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 200 “ਛੋਟੇ” ਬੰਦਰਗਾਹ ਹਨ। 2019-20 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆ ਵਲੋਂ ਕੱਲ 132 ਕਰੋੜ ਟਨ ਦੇ ਮਾਲ ਦਾ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਲਈ “ਪ੍ਰਮੁੱਖ” ਅਤੇ “ਛੋਟੇ’ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਦੇਹਜਨਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਾ ਮਾਲਕੀ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ 12 “ਪ੍ਰਮੁੱਖ” ਬੰਦਰਗਾਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 11 ਪੋਰਟ ਟਰਸਟ ਕਾਨੂੰਨ-1963 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਕੰਪਣੀ ਬਤੌਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 200 “ਛੋਟੇ” ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 62 ਉਤੇ ਮਾਲ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ “ਛੋਟੇ” ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਜੋ ਮੁੰਦਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਈ ਸਾਰੇ “ਪ੍ਰਮੁੱਖ” ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਬੜੀ ਹੈ।

Indias surging port traffic
ਛੋਟੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਚਾਰਟ

ਉੱਪਰ ਦਾ ਚਾਰਟ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 1995 ਤੋਂ 2016 ਤੱਕ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ “ਛੋਟੇ” ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ “ਪ੍ਰਮੁੱਖ” ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਵਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 1980 ਵਿੱਚ “ਛੋਟੇ’ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਉਤੇ ਸਿਰਫ਼ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਲ ਆਉਂਦਾ-ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ 2019-20 ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ 47 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।

ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਲ ਦਾ ਪਰਿਵਹਨ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਨਟੇਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਹਾਜਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 34 ਜਗ੍ਹਾ (ਬਰਥ) ਹਨ, ਜੋ ਕੰਨਟੇਨਰਾਂ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲ ਲਈ ਹਨ। ਜੇ.ਐਨ.ਪੀ.ਟੀ. ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕੰਨਟੇਨਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ 11 ਬਰਥ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟ ਟਰੱਸਟ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਨਿੱਜੀ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜੇ.ਐਨ.ਪੀ.ਟੀ. ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਬੜੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਚਾਲਕ, ਏ.ਪੀ.ਐਮ. ਟਰਮੀਨਲ, ਡੀ.ਪੀ. ਵਰਲਡ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਏ. ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਕਰਨਾ 1997 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਪੋਰਟ ਟਰਸਟ (ਜੇ.ਐਨ.ਪੀ.ਟੀ.) ਵਿੱਚ ਨੋਹਾਵਾ ਸ਼ੇਵਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਨਟੇਨਰ ਟਰਮੀਨਲ (ਐਨ.ਐਸ.ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ.), ਹੈ ਜੋ ਡੀ.ਪੀ. ਵਰਲਡ ਦਾ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾ ਟਰਮੀਨਲ ਹੈ। ਡੀ.ਪੀ. ਵਰਲਡ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਵੈ-ਚਾਲਿਤ ਮਾਰਗ ਨਾਲ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਜੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਨ 2000 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 163 ਲੱਖ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂਤਰ-ਗਤ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅਖਾਉਤੀ “ਛੋਟੇ“ ਨਿੱਜੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਨੇੜੇ ਦੇ “ਪ੍ਰਮੁੱਖ” ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ “ਛੋਟੇ’  ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਲਣ-ਫੁੱਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਮੁੰਦਰਾ, ਦਿੱਘੀ ਅਤੇ ਵਿਿਝਂਜਮ ਨੂੰ ਲੜੀਵਾਰ: ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਾਂਡਲਾ, ਜੇ.ਐਨ.ਪੀ.ਟੀ. ਅਤੇ ਕੋਚੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਜਹਾਜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੰਗਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜੋ ਲਾਭਦਾਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੰਗਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਭ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਚ ਦੇਵੇਗੀ। “ਪ੍ਰਮੁੱਖ” ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ 240 ਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਜਹਾਜ ਲੰਗਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਲਹਾਲ 69, ਜਾਣੀ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਮਾਡਲ (ਸਰਕਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ) ਤਹਿਤ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਖ਼ਤਰੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਖੁਦ ਝੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ., ਚੁੰਗੀ ਆਦਿ। ਗ਼ਰੀਬ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਵੀ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਬਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖ਼ਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਮਾਡਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੀ ਅਮੀਰ ਅਜਾਰੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੇ ਜਰੀਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮਹਾਂਪੱਤਨ ਪ੍ਰਾਧਿਕਰਣ ਕਾਨੂੰਨ 2020 ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੜ੍ਹਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 23 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਅਤੇ 10 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਰਾਜਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮਈ 2011 ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਬੰਦਰਗਾਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਲ ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਿਆਸ਼ੀਲ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੇ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ‘ਟਰੱਸਟ’ ਬਤੌਰ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ 12 ਵਿੱਚੋਂ 11 ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ‘ਪ੍ਰਾਧਿਕਰਣਾਂ’ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹ ਪ੍ਰਾਧਿਕਰਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ‘ਬੰਦਰਗਾਹ ਪ੍ਰਾਧਿਕਰਣ’ ਮਹਿਜ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਦ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਣੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਗੀਆਂ। ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਣੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ। (ਮਹਾਂਪੱਤਨ ਪ੍ਰਾਧਿਕਰਣ ਕਾਨੂੰਨ-2020 ਦੇ ਵਿਵਰਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਕਸ-2 ਨੂੰ ਦੇਖੋ।)

ਬਾਕਸ-2:

ਮਹਾਂਪੱਤਨ ਪ੍ਰਾਧਿਕਰਣ ਕਾਨੂੰਨ, 2020

ਮਹਾਂਪੱਤਨ ਪ੍ਰਾਧਿਕਰਣ ਕਾਨੂੰਨ 2020 ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੇਨੰਈ, ਕੋਚੀ, ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਬੰਦਰਗਾਹ, ਕਾਂਡਲਾ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਮੁੰਬਈ, ਨਿਊ ਮੈਂਗਲੌਰ, ਮੜਗਾਂਵ, ਪਾਰਾਦੀਪ, ਵੀ.ਓ. ਚਿਦੰਬਰਨਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹ ਆਉੁਣਗੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਯੋਗ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 1963 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਤ “ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫ਼ੀਸ ਪ੍ਰਾਧਿਕਰਣ’ (ਟੈਰਿਫ ਅਥਾਰਿਟੀ ਫਾਰ ਮੇਜ਼ਰ ਪੋਰਟਸ) ਬੰਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਉਪਲਭਦ ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਲਈ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਦਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੋਰਡ ਪੂੰਜੀ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ: (1) ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਬੈਂਕ ਜਾਂ (2) ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਹ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਆਇਤੀ ਠੇਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ (ਪ੍ਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੋਰਡ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਲਈ ਫ਼ੀਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇ। ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਰਿਆਇਤ-ਗਾਹੀ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੋਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਫ਼ੀਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਮਾਡਲ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਢੰਗ ਹੈ। ਭੂਮੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਸਹਿਤ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਦ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੌਪਰਿਵਹਨ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ, ਮਨਸੁੱਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਫ਼ਰਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਾਂਪੱਤਨ ਪ੍ਰਾਧਿਕਰਣ ਬਿੱਲ, 2020 ਦਾ ਇਰਾਦਾ 12 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸਦਾ ਲਕਸ਼ “ਨਿੱਜੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ”।

ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਜਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ “ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ, ਸਾਰੇ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਮਾਡਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ”।

ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇ.ਐਨ.ਪੀ.ਟੀ. ਨੇ ਖੁਦ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਨਟੇਨਰ ਟਰਮੀਨਲ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਊ ਮੈਂਗਲੌਰ ਪੋਰਟ ਟ੍ਰਸਟ (ਐਨ.ਐਮ.ਪੀ.ਟੀ.) ਨੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਉਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਬੰਦਰਗਾਹ ਉਤੇ ਜਹਾਜਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ (ਬਰਥ) ਨੰਬਰ 9 ਦਾ ਪਰਿਚਾਲਨ, ਰੱਖਰਖਾ ਅਤੇ ਖ੍ਰੀਦ-ਵੇਚ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਗੇ ਹਨ।

ਜੇ.ਐਨ.ਪੀ.ਟੀ. ਵਿੱਚ 1,430 ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆ ਬੈਠਣਗੇ। ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 4,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਈ ਜੇ.ਐਨ.ਪੀ.ਟੀ. ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।

35-40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ.ਐਨ.ਪੀ.ਟੀ. ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ.ਐਨ.ਪੀ.ਟੀ. ਦੇ ਕੋਲ 8,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦਿਨੇਸ਼ ਪਾਟਿਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ “ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਘਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ 12.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 2,000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਜਟਿਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ”।

ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੋਹ ਜਾਣ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਉੱਤੇ 2013 ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 51,000 ਤੱਕ ਘਟ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਤਕਰੀਬਨ 1,00,000 ਸੀ। ਜੋ 2019 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 29,000 ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ।

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਚਾਲਕ, ਦੋਵੇਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਪੋਰਟਸ ਇੱਕ ਬੜਾ ਖਿਲਾੜੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰਣਨੈਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਥਿੱਤ 10 ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦੋ ਹੋਰ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਦਿਿਘ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਜੇ.ਐਨ.ਪੀ.ਟੀ. ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਬਦਲ ਬਤੌਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕੱਛ ਵਿੱਚ ਸਥਿੱਤ ਉਸਦਾ ਮੁੰਦਰਾ ਬੰਦਰਗਾਹ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਨਿੱਜੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਸੇਸ਼ ਆਰਥਕ ਖੇਤਰ (ਸੇਜ਼) ਵੀ ਹੈ। 2019-20 ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ 13.9 ਕਰੋੜ ਟਨ ਮਾਲ ਦਾ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। (ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਕਸ 3 ਦੇਖੋ)

ਬਾਕਸ 3:

ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਬੰਦਰਗਾਹ

ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਗੁਜਰਾਤ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਿਨਾਰੇ ਉੱਤੇ ਜਗ੍ਹਾ-ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਕਾਂਡਲਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਮੁੰਦਰਾ, ਪਿੱਪਾਵਾਵ, ਦਾਹੇਜ ਅਤੇ ਹਜੀਰਾ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੁੰਦਰਾ ਮਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੀਚਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਲ ਦਾ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਲ ਆਉਂਦਾ-ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2017-18 ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 93 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸੀ।

ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ

ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਫਲੇ-ਫੁੱਲੇ ਹਨ। 1998-99 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਕਾਂਡਲਾ ਤੋਂ 4.06 ਲੱਖ ਟਨ ਮਾਲ ਦਾ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 2.51 ਕਰੋੜ ਟਨ ਮਾਲ ਦਾ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨੇ ਕੱੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਾਂਡਲਾ ਨਾਲੋਂ ਚੌਗੁਣੇ ਮਾਲ ਦਾ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਯਾਤਾ-ਯਾਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਮੁੰਦਰਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕੰਨਟੇਨਰ ਟਰਮੀਨਲ ਹੈ। ਗੇਟਵੇਅ ਟਰਮੀਨਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਜੋ ਖੁਦ ਡੈਨਿਸ਼ ਨੌਪਰਿਵਹਨ ਸਮੂਹ ਏ.ਪੀ. ਮਾਲਰ-ਮਰਸੇਕ ਗਰੁੱਪ ਏ/ਐਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਸਮੁੰਦਰੀ ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਚੇਨੰਈ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਪੱਟਨਮ, ਗੰਗਵਰਮ ਅਤੇ ਕੱਟੂਪੱਲੀ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿੱਜੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਡਾਨੀ ਪੋਰਟਸ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਕਨਾਮਿਕ ਜ਼ੋਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਅਪਸੇਜ਼) 1998 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਣੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨਿਰਮਾਣਕਰਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਚਾਲਕ ਬਣ ਚੁਕੀ ਹੈ।

ਇਹ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਮੁੰਦਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰੀਚਾਲਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਲ ਦਾ ਆਵਾਗਮਨ ਉਸ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ 11,873 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (1.68 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ) ਕਮਾਏ ਹਨ। ਉਸ ਸਾਲ ਮਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੀਚਾਲਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ 41 ਕਰੋੜ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ 20.8 ਕਰੋੜ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਮਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੀਚਾਲਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੁਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸੰਚਾਲਕ ਅਡਾਨੀ ਹੈ। ਪਰਿਣਾਮ ਸਵਰੂਪ ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਦੋਹਾਂ ਮਾਰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਲ ਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹਾਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰੀਚਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ, ਸਿੰਘਾਪੁਰ ਦਾ ਪੀ.ਐਸ.ਏ., ਦੁਬਈ ਦਾ ਡੀ.ਪੀ. ਵਰਲਡ ਅਤੇ ਹੌਲੈਂਡ ਦਾ ਏ.ਪੀ.ਐਮ. ਟਰਮੀਨਲ ਅੱਜ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈਨ। ਮੁੰਦਰਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਨਟੇਨਰ ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਪੀ.ਐਂਡ ਓ. ਪੋਰਟਸ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੇ ਕੰਨਟੇਨਰ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੰਦਰਾ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਪਿੱਪਾਵਾਵ ਪੋਰਟ ਲਿਮਟਿਡ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਮਾਡਲ ‘ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ 43.01 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਏ.ਪੀ.ਐਮ. ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹਨ। ਅੱਜ ਇਸ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੀ ਕੰਨਟੇਨਰ ਕਪੈਸਿਟੀ 13.5 ਲੱਖ ਟੀ.ਈ.ਯੂ., 50 ਲੱਖ ਟਨ ਸੁੱਕਾ ਮਾਲ ਅਤੇ 20 ਲੱਖ ਟਨ ਤਰਲ ਮਾਲ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸੰਚਾਲਕ ਡੀ.ਪੀ. ਵਰਲਡ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁੰਦਰਾ ਜੇ.ਐਨ.ਪੀ.ਟੀ, ਕੋਚੀ, ਚੇਨੰਈ, ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਅਤੇ ਕੁਲਪੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੀਚਾਲਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੋਰਟਸ ਐਂਡ ਟਰਮੀਨਲ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਾਸ਼ਾਂਕ ਕੁਲਕਰਨੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ “ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖਿਲਾੜੀ ਹੀ ਚਲਾਉਣਗੇ”।

ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਵੇਸ਼  ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ।

close

Share and Enjoy !

0Shares
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *