ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਾਮਗਾਰ ਏਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਭਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ

ਸੋਮਵਾਰ 1 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਾਮਗਾਰ ਏਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਭਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ।

ਮੁੰਬਈ, ਕੋਚੀ, ਚੇਨੰਈ, ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਗਾਰ ਏਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਮਰੇਡ ਮੈਥੀਊ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ, ਰੇਲਵੇ, ਸਿੱਖਿਆ, ਤੇਲ ਖੇਤਰ, ਬੀਮਾ, ਕੋਲਾ, ਆਦਿ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼, ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਾਮਗਾਰ ਏਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਬੜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਵਿਿਵਧ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ, ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕਾਮਰੇਡ ਮੇਥੀਊ ਨੇ ਸਭਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਰੀਚੈ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਕੋਚੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੋਰਟ ਅਤੇ ਡੌਕ ਵਰਕਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਮਰੇਡ ਪੀ.ਐਮ. ਮੋਹੰਮਦ ਹਨੀਫ਼, ਚੇਨੰਈ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਵਾਟਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਸੀਟੂ) ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਨਰੇਂਦਰ ਰਾਓ, ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਪੋਰਟ, ਡੌਕ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਫਰੰਟ ਵਰਕਰਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਏਟਕ) ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਬੀ.ਚ. ਮਾਸੇਨ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੋਰਟ ਐਂਡ ਡੌਕ ਵਰਕਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਵਰਕਰਸ) (ਐਚ.ਐਮ.ਐਸ.) ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਧਾਕਰ ਆਰ. ਅਪਰਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਾਮਗਾਰ ਏਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਕਾਮਰੇਡ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਹੈ।  ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ। (ਦੇਖੋ-ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਵਿਰੋਧੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ! ਕਾਮਗਾਰ ਏਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ)

ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਤੋਂ ਬਾਦ, ਕੋਚੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੋਰਟ ਐਂਡ ਡੌਕ ਵਰਕਰਸ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਮਰੇਡ ਪੀ.ਐਮ. ਮੋਹੰਮਦ ਹਨੀਫ਼ ਅਤੇ ਚੇਨੰਈ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਵਾਟਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰਸ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਸੀਟੂ) ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਨਰੇਂਦਰ ਰਾਓ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। (ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਲੜੀ ਵਾਰ ਬਾਕਸ 1 ਅਤੇ 2 ਵਿੱਚ ਹਨ।)

ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਪੋਰਟ, ਡੌਕ ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਫ਼ਰੰਟ ਵਰਕਰਸ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਏਟਕ) ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਬੀ.ਚ. ਮਾਸੇਨ ਨੇ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੋਰਟ ਐਂਡ ਡੌਕ ਵਰਕਰਸ  ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਵਰਕਰਸ) (ਐਚ.ਐਮ.ਐਸ.) ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਧਾਕਰ ਆਰ. ਅਪਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਮੰਚ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਪੋਰਟ ਅਤੇ ਡੌਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕਾਮਰੇਡ ਕਸਟੋਡੀਓ ਮੇਨਡੋਂਸਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਨਿਵਰਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੋਰਟ ਐਂਡ ਡੌਕ ਵਰਕਰਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਮਰੇਡ ਡੀ.ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਬਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਮਗਾਰ ਏਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਅਯੋਜਤ ਲੜੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ, ਬੀ.ਐਸ.ਐਨ.ਐਲ., ਇਸਪਾਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੋਰਟ ਐਂਡ ਡੌਕ ਵਰਕਰਸ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਮਰੇਡ ਪੀ.ਐਮ. ਮੋਹੰਮਦ ਹਨੀਫ਼ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ

ਬੰਦਰਗਾਹ ਇੱਕ ਜਟਿਲ ਉਦਯੋਗ ਹੈ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸਲਾਨਾ ਔਸਤਨ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੰਨਟੇਨਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਣੀਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਾਲ ਦਾ ਪਰਿਚਾਲਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਪੈਸਟੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ, ਐਸਾ ਕਹਿਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੱੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਲਾਨਾ 150 ਕਰੋੜ ਟਨ ਦਾ ਪਰਿਚਾਲਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਪੈਸਟੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਕੇਵਲ 120 ਕਰੋੜ ਟਨ ਦੀ ਕਪੈਸਟੀ ਦਾ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਲ ਦਾ ਪਰਿਚਾਲਨ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕੇਵਲ 55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਪਰਿਚਾਲਨ “ਪ੍ਰਮੁੱਖ” ਜਾਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਕੱੁਝ ਨਿੱਜੀ ਖ਼ਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਨਿੱਜੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟ ਦਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੀ ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 2.7 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹੜੱਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗ਼ਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। 1993 ਵਿੱਚ 1,13,000 ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, 1997 ਵਿੱਚ 95,000 ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਾਤਰ 24,000 ਹਨ। 2001 ਤੋਂ 2010 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 56,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਮਾ ਕਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਕੇਵਲ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵੀ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੁਬਈ ਦੀ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਣੀ ਡੀ.ਪੀ. ਵਰਲਡ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 5 ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 4 ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਉਹ ਚੇਨੰਈ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾ ਮਾਲ ਦਾ ਪਰਿਚਾਲਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਬਿੱਲਕੁਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜੀ.ਜੇ.ਰਾਓ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਜਾਣੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਪਾਲਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।

ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਹਾਜਾਂ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਗਰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਜਹਾਜਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

1,30,000 ਸੇਵਾ ਨਿਵਰਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 25,000 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦਾ ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦਸਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਫ਼ਾਇਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਜਾਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਰੇਲਵੇ, ਪਰਿਵਹਿਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਾਟਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰਸ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਸੀਟੂ) ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਨਰੇਂਦਰ ਰਾਓ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ:

2014 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿੱਕੀ (ਬੜੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ) ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਖ਼ਰ ਮਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨੀਤੀ 1991 ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ  ਹੈ।

ਆਕਸਫੋਮ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀ ਹੈ ਕਿ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇੰਨੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਬਾਦ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ 100 ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ 13.8 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ 94045 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡ ਜਿੰਨਾ ਧਨ ਮਿਿਲਆ, ਉਨਾ ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਅਕੁਸ਼ਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਅੰਜ਼ਾਮ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ, ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਦੇ ਪਰਿਚਾਲਨ ਦਾ ਬੋਝ ਹਲਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੱਤ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਲ ਦਾ ਪਰਿਚਾਲਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੋਝ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਪ੍ਰਮਮੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹ ਪ੍ਰਾਧਿਕਰਣ ਬਿੱਲ (ਮੇਜਰ ਪੋਰਟਸ ਅਥਾਰਟੀ ਬਿੱਲ) ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, 23 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 10 ਫ਼ਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹ ਪ੍ਰਾਧਿਕਰਣ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੰਦਰਗਾਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਹਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਅਸੀ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆਂ ਹੈ।

ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਸੰਮਤੀ ਵਲੋਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਜਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਦੁਬਈ ਪੋਰਟਸ ਵਰਲਡ (ਡੀ.ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.) ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੋਚੀ ਟ੍ਰਸਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਚੀ ਪੋਰਟ ਟ੍ਰਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ  ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਲ ਐਨਥਨੀ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਡੀ.ਪੀ. ਡਬਲਯੂ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਦੁਬਈ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਿਰਨਾ ਲਿਆ। ਨੌਵਹਨ (ਸ਼ਿਪਿਗ) ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਕੁਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦੇ ਜਰੀਏ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਡੀ.ਪੀ. ਡਬਲਯੂ. ਦੀ ਜਾਚਿਕਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਛ ਵੀ ਪੁੱਛ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੀਤੀਗਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਬਾਦ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਪੋਰਟਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ।

ਦੋ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਪਾਰੀ ਨੌਵਹਨ (ਮਰਚਿੰਟ ਸ਼ਿਿਪੰਗ) ਕਾਨੂੰਨ 1958 ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਵਪਾਰੀ ਨੌਵਹਨ ਬਿੱਲ 2020 ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਕਾਨੂੰਨ 1908, ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਬਿੱਲ 2020 ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਪਾਰੀ ਨੌਵਹਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੋ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਮਾਲਕ ਜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਣੀ ਜਹਾਜ ਖ਼ਰੀਦਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਜਹਾਜ ਭਾਰਤੀ ਨੌਵਹਨ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਵਪਾਰ ਨੌਵਹਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾੜੀ ਜਹਾਜ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਰਜ਼ਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਣੀਆਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਪੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨ 1908 ਦੇ ਤਹਿਤ 9 ਤੱਟਵਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਤੱਟਵਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 87 ਛੋਟੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਹਨ। ਇਹ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨਿਆਮਕ ਪ੍ਰਾਧਿਕਰਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਬਿਲ 2020 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਸਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰੀਏ।

close

Share and Enjoy !

0Shares
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *