ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਧਦੀ ਤਾਕਤ
23 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ “ਬਿਹਾਰ ਵਿਸੇਸ਼ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਕਾਨੂੰਨ-2021” ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਬਹੁ-ਖੇਤਰੀ ਵਿਸੇਸ਼ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਜ ਠਹਿਰਾਉਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਬਿਹਾਰ…ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਖੇਤਰੀ ਵਿਸੇਸ਼ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾਨਾ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ, ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ, ਆਦਿ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ” ਅਧਿਕਾਰਕ ਪ੍ਰੈਸ ਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਐਸੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਯੁਨਿਟਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਰਮਾਇਆ ਲਗਾਉਣਾ ਆਕਰਸ਼ਤ ਬਨਾਉਣ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਸਭਿੱਆਚਾਰਕ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ”।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸੇਸ਼ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ “ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਨ’ ਜਾਂ “ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼” ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਰੰਟ ਤੋਂ ਵਗੈਰ ਘ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਸੇਸ਼ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ “ਸੰਭਾਵਨਾ” ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਕਰੇਗਾ/ਕਰੇਗੀ। ਵਿਸੇਸ਼ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬਿਨਾ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ, ਉਸਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ (ਘਰ, ਦਫ਼ਤਰ, ਆਦਿ) ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਸੇਸ਼ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਗੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕਰੂਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ “ਤਾਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੀ ਧਮਕੀ” ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਹਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ੳਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਰਾਜਕਤਾ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਲਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਡਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਸਾਲ ਫ਼ਰਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ, ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵਰਗ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਵਧਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਬੇਲਗਾਮ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਨਾਲ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਰਾਜ, ਟਾਟਾ, ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣ-ਮਿਥਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਕ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਿਹਾਰ ਵਿਸੇਸ਼ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਫ਼ ਹੈ – ਜਾਇਜ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ।
