ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ-ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਦੁਰਾਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ:

ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ-ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ

ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 18 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ, ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਦੁਰਾਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ-ਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਭਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਵਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ “ਦੰਗਿਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਸਮੇਤ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੁਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ” ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਭਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰਬਿਊਨਲ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਟਰਬਿਊਨਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਨ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਾਅਵਾ ਟਰਬਿਊਨਲ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਟਰਬਿਊਨਲ ਵਲੋਂ ਹਰਜਾਨਾ ਭਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਲਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹਰਜਾਨੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਮਨਾਹੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਅਜੇਹੇ ਸਮੇਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਅਤੇ ਤਮਾਮ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦਦਾਰੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਮੁੱਲ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਲਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੱਡੇ ਪੱੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਕਿੱਲ ਗੱਡੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਤਾਰ ਦੀ ਵਾੜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਰਾਨ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ “ਭੈਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ” ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਏਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂ.ਪੀ. ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੁਜ਼ਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਥੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ 5000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁੰਡਾ ਕੰਟਰੋਲ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ, 2021 ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਨੂੰ “ਮੁਜਰਮਾਨਾ” ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਨੇ, ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਦੁਰਾਨ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ “ਯੂ.ਪੀ. ਰੀਕਵਰੀ ਆਫ ਡੈਮੇਜ ਟੂ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2020” ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ.ਏ.ਏ.-ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੁਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ (ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ) ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਆਏ ਸਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਦਿੱਲੀ, ਲਖਨਊ, ਅਲੀਗੜ੍ਹ, ਕਾਨ੍ਹਪੁਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭੜਕਾਊ ਹਰਕਤਾਂ, ਅਰਾਜਕਤਾ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਈ ਸੀ। ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਉਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।

ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ (ਢਾਂਚਾ) ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾ “ਜਨਤਕ ਬਚਾਓ” ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ੱਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਅਸਲੇਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਹਥਿਆਰ ਹਨ।

ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਖੁਦ ਹੀ ਭੜਕਾਹਟਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਉੱਤੇ “ਰਾਜ-ਧ੍ਰੋਹ” ਅਤੇ “ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ” ਅਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ “ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਖਤਰੇ” ਦਾ ਬਿੱਲਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਜਾਂਗਲੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਕ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ “ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਤਬਾਹੀ” ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਐਨ੍ਹ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਜਰਮਾ ਵਰਗਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਸ਼ੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਚਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

close

Share and Enjoy !

0Shares
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *