ਕੇਂਦਰੀ ਬੱਜਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ੁਦਗਰਜ਼ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
1 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾ ਰਮਨ ਨੇ ਸਾਲ 2021-22 ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੱਜਟ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬੱਜਟ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੱਜਟ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ?
ਕੇਂਦਰੀ ਬੱਜਟ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ?
ਕੇਂਦਰੀ ਬੱਜਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2022) ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ ਤੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਬਾਰ ਇਸ ਬੱਜਟ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੱਜਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਵਿਧੇਅਕ (ਬਿਲ) ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਾਂ ਦੀ ਦਰ, ਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਿਨਯਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਧਨ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਮਾਲੀਏ (ਰਾਜਸਵ), ਕਰਜ਼ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਮੀਕਰਣ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਖ਼ਰਚ = ਰਾਜਸਵ + ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਜ਼ + ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ (ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਅਤੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੋਈ ਆਮਦਨ)।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ:
ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ, ਅਰਧ-ਸੈਨਕ ਅਤੇ ਸੈਨਕ ਬਲਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਅਤੇ ਲਏ ਗਏ ਕੁਲ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਿਭੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਤਪਾਦਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਖਲਾਈ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜਨ-ਕਲਿਆਣ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਢੋਹ-ਢੁਆਈ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਖ਼ਰਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ, ਸਿੰਚਾਈ, ਊਰਜ਼ਾ, ਪਰਿਵਹਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਮਾਮ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਉਤੇ ਆਵਰਤੀ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬੱਜਟ ਤੋਂ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਧਨ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਯੋਜਤ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਸੰਪੂਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕੋਸ਼ ਦਾ ਘਾਟਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਵਜਨਕ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਉਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਲਾਨਾ ਵਿਆਜ਼ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਝਾਨ ਬੇਹੱਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਵਿਆਜ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਜੋ ਕਿ ਅਣ-ਉਤਪਾਦਕ ਖ਼ਰਚ ਹੈ, ਇਹ ਉਤਪਾਦਕ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਉਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਪਰਜੀਵਕਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਜ਼ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਵਰਗ ਦੀ ਨਿਸ਼ਕ੍ਰਿਆ ਪੂੰਜੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਧਨ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੁਚੱਕਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਜ਼ ਦੀ ਰਕਮ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮੁਦਰਾ ਸਰਮਾਏ ‘ਤੇ ਸੁਨਿਸ਼ਚਤ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ:
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਧਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਅਯੋਗ ਵਲੋਂ ਪੂਰਵ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਟੈਕਸਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ: ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ।
ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਟੈਕਸ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਮਾਏ ਗਏ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਉਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਤਨਖ਼ਾਹਭੋਗੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕੁਛ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 2,50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਚੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਫ਼ੀਸ (ਕਸਟਮ ਡਿੳਟੀ) ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਟੈਕਸ (ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹਿੱਸਾ ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਉਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲੀਏ (ਟੈਕਸ) ਦੇ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹਭੋਗੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਟੈਕਸਾਂ ਉੱਤੇ ਘੱਟ। ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਪ੍ਰਸਤ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਝਲਕ ਹੈ।
ਆਮਦਨ ਦਾ ਪੁਨਰ ਬਟਵਾਰਾ:
ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਮਿਹਨਤ ਵਲੋਂ ਜੋੜੇ ਗਏ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਮੁੱਲ ਜੋੜਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਭਿੰਭੰਨ ਆਰਥਕ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏ ਤੋਂ ਆਮਦਨ, ਕਿਰਤ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਿਸ਼ਰਤ ਆਮਦਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਮਾਏ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫ਼ੇ, ਵਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਤ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ, ਕੰਮ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਿਯਮਤ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਦਿਹਾੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਿਸ਼ਰਤ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਾਰੀਗਰਾਂ, ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਜੋੜੇ ਗਏ ਮੁੱਲ ਉਤੇ ਵਧਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਇਸ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਣਕ ਵੀ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਅਤੇ ਅਤੀ-ਅਮੀਰ ਕੁਲੀਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਣ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਪੈਦਵਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜੋ ਲੋਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਸਰਮਾਏ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਕੱਟਦੇ ਹਨ – ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵੰਡ ਬੇਹੱਦ ਨਾ-ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਮੁੱਠੀਭਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਠੀਭਰ ਅਮੀਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਗ਼ੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੂਰੀ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਸ਼ਰਮ ਰੂਪ ਹੈ, ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਅਖੌਤੀ ਪੁਨਰਪੂੰਜੀਕਰਨ। ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਬੋਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੱਜਟ ਨਿਧੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 3,00,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੁੱਟਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਲਾਨਾ ਬੱਜਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜੇਹੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪਲਣ ਵਾਲੇ ਪਰਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬੱਜਟ ਦਾ ਸੰਦਰਭ
2021-22 ਦਾ ਬੱਜਟ ਬੇਹੱਦ ਅਸਧਾਰਣ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੰਦੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦੀ ਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਜੋ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ ਸੀ, ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਪਣੀ ਚਰਮਸੀਮਾ ਤੱਕ ਗਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ, ਛਾਂਟੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮੀਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਵਿੱਚ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ, ਜਦ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ 2020-21 ਦੇ ਮੂਲ ਬੱਜਟ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੂਲ ਬੱਜਟ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੱਜਟ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜੇਹਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ-ਕਰ ਜਾਂ ਸਰਚਾਰਜ ਵਰਗੇ ਅਸਧਾਰਣ ਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਕੁਛ ਅਰਥਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਇਹ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਅਸਧਾਰਣ ਬੱਜਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਦਰ ਵਾਲੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਆਪਣੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਟੀਲ, ਸੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪ੍ਰੀਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਏ।
2021-22 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ
1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੱਜਟ ਦਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਵਰਗ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਆਮਦਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਵਿਡ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਬੱਜਟ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। 2019-20 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕਰਮਵਾਰ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।(ਦੇਖੋ ਚਾਰਟ ੳ)
ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਧਾਰਣ ਕਠਨਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਪ੍ਰਸਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਟੀਚੇ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 33 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 1919-20 ਵਿੱਚ 26 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬੱਜਟ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ – ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚ ਜਾਣੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ, ਯਾਤਾਯਾਤ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ। 2019-20 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਬੱਚੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋ ਵੰਚਿਤ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। (ਚਾਰਟ ਅ) ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਖ਼ਸਤਾ ਹਾਲਤ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਧਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਘਾਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਲ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 2019-20 ਵਿੱਚ 36 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2021-22 ਵਿੱਚ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 2021-22 ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿਆਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਵਜਨਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਰਜੀਵੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੇ ਟੀਚੇ
ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਾਧੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ, ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਲਈ ਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਹੇਤੂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 2020-21 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਅਤੇ ਵਿਿਨਵੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। (ਚਾਰਟ ੲ)
ਜੇਕਰ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਣ ਵਾਧਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸਦੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪੂਰਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖ਼ਰਚ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆ ਦੇ ਵਿਆਜ਼ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਘਾਟੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਟਿਕਾਇਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਮ ਨਵਾਂ ਰਾਗ ਅਲਾਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, “ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉੱਚੇ ਰਾਜ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ” – ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਵਰਗ ਦੇ ਕੋਈ ਅਸੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਵਰਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਬਚਨਬੱਧ ਸਰਕਾਰ, ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਰਾਗ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੀ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦੀ ਰਹਿਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਬੈਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਅਨਿਸ਼ਚਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ੋਖਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੈਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਗੈਰ ਜ਼ੋਖਿਮ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਰਾਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਧੂ ਸਰਮਾਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਸਤੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਬਣੇ-ਬਣਾਏ ਬਜ਼ਾਰਾਂ, ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨੀਤੀਗਤ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ, ਆਟੋ ਕੰਪਣੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਟੀਕੇ ਦੀ ਅਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਹਕੂਮਤ
ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ-ਨੀਤ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਧਰਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆ ਨੇ ਆਰਥਕ ਸਰਵੇਖਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਕਾਲੀਦਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ: “ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਭਾਫ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ, ਫ਼ਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਕੇ ਵਰਖਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।“ “ਉਹ (ਦਿਲੀਪ) ਪ੍ਰਜਾ ਵਰਗ ਤੋਂ ਕਰ ਤਾਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲਈ। ਸੂਰਜ ਵੀ ਰਸ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਵਰਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ!” (ਅਧਿਆਏ 1 ਸ਼ਲੋਕ 18) -ਮਹਾਂਕਵੀ ਕਾਲੀਦਾਸ ਰਚਿਤ ਰਘੂਵੰਸ਼ਮ
1 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਬੱਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਜਟ ਇਸ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਬੋਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੱਦਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਬਿੱਲਕੁਲ ਵੀ ਸੂਰਜ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਜਲ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਭਾਫ਼ ਬਨਾਉਣ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਫ਼ ਤੋਂ ਬਣੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਆਏਗਾ, ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਸੰਸਾਧਨ ਖੋਹ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨਤੀਜਾ
ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, 2021-22 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੱਜਟ ਦਾ ਇੱਕਮਾਤਰ ਟੀਚਾ ਇਸ ਭਾਰੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣਾ ਹੈ।