ਪਟਰੌਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚੀ ਕੀਮਤ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਹਨ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਰੌਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰਮਵਾਰ, 100 ਰੁ. ਲਿਟਰ ਅਤੇ 90 ਰੁ. ਲਿਟਰ ਦੀ ਸਿਖਰ ਛੋਹ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਨਿੱਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਤੇ ਖਰਚ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਬਹਾਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਤੇ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟਰੌਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਦੀ ਬਜਾਇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਟਰੌਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ”। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਵਕਤਾ – ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਟਰੌਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।

ਤੱਥ ਇਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਲੱਕ ਤੋੜਵੇਂ ਬੋਝ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ, ਸਾਲਾਂ ਭਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਟਰੌਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤ ਨੀਚੇ ਡਿਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਉਸੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਟਰੌਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੱਕਦਮ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਅੱਜ, ਪਟਰੌਲ ਉਤੇ ਕੱੁਲ ਟੈਕਸ 200 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉਤੇ 160 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ “ਐਸ਼-ਅਰਾਮ” ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

2014 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤ 108 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਸੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਟਰੌਲ 71.51 ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 57.28 ਰੁ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਸ ਨਾਲੋਂ 40% ਘੱਟ ਹੈ, ਜਾਣੀ 63 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੈ ਤਾਂ ਪਟਰੌਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 25% ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਣੀ 89.29 ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 40% ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ, ਜਾਣੀ 79.70 ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਹੈ।

2014 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਪਟਰੌਲ ਉਤੇ 9.48 ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉਤੇ 3.56 ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਅਤੇ 2019 ਵਿਚਕਾਰ ਨੌਂ ਬਾਰੀ ਟੈਕਸ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। 2020 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਟਰੌਲ ਉਤੇ ਟੈਕਸ 19.98 ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉਤੇ 15.83 ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਹੋ ਗਿਆ।

ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੰਗ ਘਟ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ, 2020 ਵਿੱਚ ਪਟਰੌਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉਤੇ 3.00 ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਪਰੈਲ 2020 ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 20 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਤਕ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਦਾ ਲਾਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪਟਰੌਲ ਉਤੇ 10 ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉਤੇ 13 ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਟੈਕਸ ਹੋਰ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਪਟਰੌਲ ਉਤੇ 32.98 ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉਤੇ 31.83 ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਹੈ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੈਟ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨਕ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਵੈਟ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਬਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੈਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਟਰੌਲ ਉਤੇ 25% ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉਤੇ 21% ਵੈਟ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਟਰੌਲ ਉਤੇ 10 ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉਤੇ 3 ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਸਥਾਨਕ ਕਰ ਵੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੈਟ ਦੀ ਦਰ 38% ਤਕ ਹੈ।

ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਤੇਲ ਸੋਧਕ ਕਾਰਖਾਨੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਕਾਰਨ ਪਟਰੌਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 96 ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ 87 ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਰੌਲ 32.33 ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 33.83 ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੈ।

ਪਟਰੌਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਰਗੀਆਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨੇ ਚੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਕੇਵਲ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਦੋਸ਼ ਧਰ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।