1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬੱਜਟੀ ਤਕਰੀਰ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ, ਗਲਤ-ਬਿਆਨੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਸੀ। ਇਹ, ਇਸ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਾਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਅੰਕੜੇ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾਕੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਝੂਠਾ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਭਖਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਜੱਟ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
2021-2022 ਦਾ ਬੱਜਟ ਇੱਕ ਅਜੇਹੇ ਸਮੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਉਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਾਜਕੀ ਅੱਤਵਾਦ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਥਿੱਤੀ ਅਜੇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਬੱਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਬਜਨਕ ਖ੍ਰੀਦਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੱਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2013-14 ਤੋਂ 2019-20 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦਦਾਰੀ ਦੁਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 2013-14 ਵਿੱਚ ਇਹ ਖ੍ਰੀਦਦਾਰੀ 33,870 ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ 2019-20 ਵਿਚ 62,800 ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 2019-20 ਦੁਰਾਨ 35,57,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖ੍ਰੀਦਦਾਰੀ ਉਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 2019-20 ਦੁਰਾਨ 1,24,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਚੋਖਾ ਹਿੱਸਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਖ੍ਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਖ੍ਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਖ੍ਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਖ੍ਰੀਦ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੇਵਲ ਕੁੱਝ ਇੱਕ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤੀ ਖ੍ਰੀਦ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਅਜੇਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਬਜਨਕ ਖ੍ਰੀਦਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜੇਹੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਖ੍ਰੀਦਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਅਨਾਜ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਉਤੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ੍ਰੀਦ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜੋ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 10 ਕ੍ਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ 15% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਬਜਨਕ ਖ੍ਰੀਦਦਾਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਉਤੇ ਸਰਬਜਨਕ ਖ੍ਰੀਦ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਜੇਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਯਥਾਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਯਥਾਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਸਰਬਜਨਕ ਖ੍ਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਤਰਣ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਉਤੇ ਖ੍ਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਲਕਿ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਤਮਾਮ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਉਤੇ ਖ੍ਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਖਰਚ ਤੋਂ 1.5 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਤਪਾਦਨ ਖਰਚ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਇਸ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਖ੍ਰੀਦਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ।
ਰਾਜ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਖ੍ਰੀਦਿਆ ਜਾਣਾ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੱਸਿਆ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਉਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ, ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਨਾ ਬੀਜਣਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ਤਾ ਉਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤਾਹ ਨੀਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਹੋਣਾ – ਆਦਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹੀ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਉਤੇ ਖ੍ਰੀਦਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਸਰਬਜਨਕ ਖ੍ਰੀਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਉਣ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਦਾਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਹ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਚਨਬੱਧ ਹੈ।