ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਸ ਝੂਠ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਮੀਰਾਨਾ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉਤੇ ਧਰਨੇ ਉਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਚਾਰ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
6 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ “ਚੱਕਾ ਜਾਮ” ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉਤੇ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ’ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਪਈ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੱਧ-ਫਰਵਰੀ ਤਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਹਰਾਂ ਪੈਦਲ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ/ਟਰਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਤਕ ਅਤੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਆਏ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਾਂ-ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂ-ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੱਛਮੀ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਹਫਤੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਵਿੱਚ 29 ਜਨਵਰੀ, ਮਥੁਰਾ ਵਿੱਚ 30 ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਬਘਪੱਤ ਵਿੱਚ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ, 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਹੋਈ। ਗੰਨਾ ਫਾਰਮਰਾਂ ਨੇ ਮਿੱਲਾਂ ਉਤੇ ਸੁੱਟੇ ਆਪਣੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਕਾਇਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ। ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਵਾਸਤੇ ਉਚੇ ਰੇਟ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੰਨਾ ਮਿੱਲਾਂ ਵਲੋਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ ਵਾਸਤੇ ਉੱਚਿਤ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕੀਮਤ ਮਿੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। 2019 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲੀ ਵਿੱਚ ਗੰਨਾਂ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਧਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੂਰਬੀ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿੱਚ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਪੂਰਵੀ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮਸਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜੀਂਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੰਡੇਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਦਿਨ ਜੀਂਦ-ਪਟਿਆਲਾ ਮਾਰਗ ਉਤੇ ਖਟਕੜ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਉਤੇ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭਿਵਾਨੀ ਨੇੜੇ ਕਿਟਲਾਨਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਉਤੇ ਅਤੇ ਮੇਵਾਤ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨਹੇੜਾ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ।
ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 9 ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ 5000 ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਘੱਟ-ਤੋਂ-ਘਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ, ਕੋਅਪਰੇਟਿਵ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਤਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 12 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਿਕ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਤਕ ‘ਲਾਂਗ ਮਾਰਚ’ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ, ਫਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਾਜਬ ਭਾਅ, ਜੰਗਲ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਕੀੜਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ‘ਲਾਂਗ ਮਾਰਚ’ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਆਏ। ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਉਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦਦਾਰੀ ਕਈਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਿਸੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੇ ਮੰਦਸੌਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲ਼ਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔੜ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਬੇ-ਮੌਸਮੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਣ ਜਾਂ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਫਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਦੇ ਬੀਜ, ਗੰਨਾ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੀ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਦਾ ਡੇੜ੍ਹ ਗੁਣਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਵੇਚੇ ਗਏ ਗੰਨੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦੋ ਦੋ ਸਾਲ ਤਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਸੰਕਟ ਭਰੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਚਾਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹਾਲੀਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।