5 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਵਿਸ਼ਾਖਾਪੱਟਨਮ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪੱਟਨਮ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਟਰ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪੱਟਨਮ ਨਗਰ ਨਿਗ਼ਮ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਲਕ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਸਪਾਤ ਨਿਗ਼ਮ ਲਿਮਟਡ (ਆਰ.ਆਈ.ਐਨ.ਐਲ.), ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ। ਆਰ.ਆਈ.ਐਨ.ਐਲ. ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚ ਦੇਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼, ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 1,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਦ 5 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲਏ, ਜੋ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਰਵਜਨਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਸਰਵਜਨਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ (ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ.), ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਹੈ।
ਆਰ.ਆਈ.ਐਨ.ਐਲ. ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਆਈ.ਡੀ.ਪੀ.ਏ.ਐਮ. (ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਰਵਜਨਕ ਸੰਪਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ 3 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀ.ਸੀ.ਏ. (ਆਰਥਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸੰਮਤੀ) ਨੇ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਗੌਰਤਲਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021-22 ਵਿੱਚ ਵਿਿਨਵੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 1.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਜਕੀ ਇਨਕਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਬੱਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਆਰ.ਆਈ.ਐਨ.ਐਲ. ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਨਕਮ ਇਸ ਵਿਿਨਵੇਸ਼ ਟੀਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਲੱਗਭਗ ਇੱਕ ਲੱਖ ਲੋਕ ਇਸ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 17,000 ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ 16,000 ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਅਦਾਰਾ 1988 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪੱਟਨਮ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚੱਲੇ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਾਖਾਪੱਟਨਮ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪੱਟਨਮ ਉਕੂ-ਅੰਧੇਰੁਲਾ ਹੱਕੂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ 32 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਮੇਤ, 70 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਦ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਰਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸਰਵਜਨਕ ਉਪਕ੍ਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਹੜੱਪ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ”।
ਇਸਪਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੀਲ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਨਿਰਣਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲਕੇ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਸਟੀਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਆਈ.ਐਨ.ਐਲ. ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਵਿਿਨਵੇਸ਼ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਆਈ.ਐਨ.ਐਲ. ਨੇ 2018-19 ਵਿੱਚ 96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ (ਸੀਟੂ) ਦੇ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ “ਇਹ ਕੇਵਲ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਰਾ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਘਾਟੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ, ਕਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਆਬੱਧ ਖਾਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ (ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ) ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਅਦਾਰੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਦਮ ‘ਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਜੀਵਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪੱਟਨਮ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਧਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ, 34 ਕਰੋੜ ਟੱਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ, ਸਟੀਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ 73 ਕਰੋੜ ਟੱਨ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਰ.ਆਈ.ਐਨ.ਐਲ. ਨੇ ਵਿਭੰਨ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭ ਅੰਸ਼ਾਂ (ਡਿਵੀਡੈਂਡ) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 43,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਧਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਤਾਕਤ ‘ਤੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਕਿਰਤ ਸੰਘ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਬਾਦ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 4,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੱਗਭਗ 42,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾਖਾਪੱਟਨਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਲੱਗਭਗ 22,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ”।
2020 ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਇਸਪਾਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਆਰ.ਆਈ.ਐਨ.ਐਲ. ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪੱਟਨਮ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਉਧਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰਿਆਈ ਇਸਪਾਤ ਨਿਗਮ (ਪੋਸਕੋ) ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ (ਐਮ.ਓ.ਯੂ.) ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਪੋਸਕੋ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਉੱਧਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਦਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਸਟੀਲ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਏਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਵਾਈ.ਐਸ.ਆਰ. ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 25 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਡੀਸ਼ਾ ਸਥਿਤ ਨੀਲਾਂਚਲ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਨ.ਆਈ.ਐਨ.ਐਲ.) ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ (ਜਾਣੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ) ਦੇ ਲਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਟਰੈਸਟ (ਈ.ਓ.ਆਈ.) ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਇਸਪਾਤ ਇਕਾਈ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸਦੇ ਪੁਨਰ-ਉਦਾਰ ਦੇ ਲਈ ਨੀਲਾਂਚਲ ਇਸਪਾਤ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਆਰ.ਆਈ.ਐਨ.ਐਲ. ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਟੀਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸਰਵਜਨਕ ਉਪਕ੍ਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ।
ਇੰਨੇ ਜਬਰਦਸਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਿਭੰਨ ਸਰਵਜਨਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਧਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਵਰਗੀ ਕੀਮਤੀ ਸਰਵਜਨਕ ਸੰਪਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਵਿਿਨਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।