ਕੇਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੰਡ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਉਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਹੈ!

16 ਦਿਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੇਦਕਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2020-21 ਵਾਸਤੇ ਗੰਨਾ ਫਾਰਮਰਾਂ ਲਈ 3500 ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 60 ਲੱਖ ਟਨ ਖੰਡ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ (ਬਰਾਮਦ) ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੰਡ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ 5 ਕ੍ਰੋੜ ਗੰਨਾ ਫਾਰਮਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਇਉਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਗੰਨਾ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੰਡ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਗੰਨਾ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਮਾਲਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਰਯਾਤ ਸਬਸਿਡੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ।

ਹਰੇਕ ਬਾਰ ਜਦੋਂ ਖੰਡ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੰਨੇ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੰਨਾ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਪਣਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਮਿੱਲ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 2018-19 ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਗੰਨਾਂ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ 12,000 ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਸੀ। 2019-20 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਇਹ ਬਕਾਇਆ 13,000 ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੰਨਾ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਦੇ ਮੰਨਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਮਵਾਰ 5553 ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2714 ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2636 ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।

ਯੂ ਪੀ, ਬਿਹਾਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਮਿੱਲਾਂ ਉਤੇ ਸੁੱਟੇ ਹੋਏ ਗੰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਗੰਨੇ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨਾ ਮਿੱਲ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਣ ਉੱਤੇ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੱੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਪਾਰ ਦੇ ਅਸੂਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਜ ਦੀ ਘੋਰ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ।

ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੌਦਾ ਖ੍ਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਮਾਲਕਾਂ ਉਤੇ ਇਹ ਆਮ ਅਸੂਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਨਹੀ ਹੈ। ‘ਬਿਜ਼ਨਿਸ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ’ ਆਦਿ ਦੇ ਸਭ ਸੁਧਾਰ ਕੇਵਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿਜ਼ਨਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੌਖ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨਾ ਸੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਗੰਨਾ ਫਾਰਮਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਲਾਂ ਵਲੋਂ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਧੂ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਥੱਲੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਗਦੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ”। ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ “ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਖੰਡ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਲਈ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਧਾਈ ਹੈ; ਖੰਡ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਧਾਈ ਹੈ; ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੁਆਏ ਹਨ; ਅਤੇ ਖੰਡ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ”!

ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਤਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ (ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ) ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਾ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤਣਗੇ?

ਗੰਨੇ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ, ਦਿਸੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਤੇਨਕਾਸੀ ਦੇ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਵਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 24 ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਗੰਨਾ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਦੁਰਾਏ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਕੀਮਤ 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।

ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੇ, ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 1.9 ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਕੋਲੋ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਯੂ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿੱਲ ਸਿਰ 2018-19 ਦੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦਾ 80 ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2019-20 ਲਈ 120 ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਬਾਕੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਣ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇਹੀਆਂ ਢੀਠ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

2018 ਵਿੱਚ ਮੇਰਠ, ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਝੂਠ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਪਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ। ਸੱਚਾਈ ਇਹੀ ਹੈ।

ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

Share and Enjoy !

0Shares
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *