ਵਿਸਟਰੋਂ ਅਤੇ ਟੇਓਟਾ ਕਿਰਲੌਸਕਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੜਤਾਲ਼ ‘ਤੇ: ਵਧਦੇ ਸੋਸ਼ਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਕੂ ਗੱਸਾ

ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ “ਵਪਾਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ” ਮਹੌਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੜਾਕੂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਰਸਾਪੁਰ ਵਿੱਖੇ ਤਾਇਵਾਨੀ ਕੰਪਣੀ ਵਿਸਟਰੋਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਫੁੱਟ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹ ਕੰਪਣੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਣੀ ਐੱਪਲ ਦੇ ਲਈ ਆਈ-ਫੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਕਰਣ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਧਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਦਾਸਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਗੁੱਸਾ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬਿਦਾਦੀ ਵਿੱਚ ਟੇਓਟਾ ਕਿਰਲੌਸਕਰ ਮੋਟਰਸ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ਼ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਦ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਵਿਸਟਰੋਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗੁੱਸੇਖੋਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਦ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਰੀਬ 300 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇ੍ਹਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐੱਪਲ ਕੰਪਣੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆਂ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸਟਰੋਂ ਕੰਪਣੀ ਕਈ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ, ਇਸਦੇ ਬਾਚਜੂਦ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਹੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੇਵਲ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ “ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਖੋਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ‘ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ’ ਇੱਕ ਰਾਜ ਬਤੌਰ ਸ਼ਵੀ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗੇਗਾ’। ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸਟਰੋਂ ਕੰਪਣੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਟੇਓਟਾ ਕਿਰਲੌਸਕਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਕੰਪਣੀ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੱੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਰਾਜ, ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰਚ-ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਇਹਾ ਹੈ। ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤਮਾਮ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਵੀਂਆਂ ਕਿਰਤ ਨਿਯਮਾਵਲੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੜੇ ਹੀ ਅਪਰਾਧਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣ ਕਰਨ ਉਤੇ ਪਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਰਤ ਨਿਯਮਾਵਲੀਆਂ, ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਚਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖੁਲ੍ਹੇਆਮ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ “ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਾਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਾਉਣਗੇ”। ਵਿਸਟਰੋਂ ਅਤੇ ਟੇਓਟਾ ਕਿਰਲੌਸਕਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਉਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੜਤਾਲ਼ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ “ਆਦਰਸ਼” ਅਤੇ “ਉੱਚੀ ਤਨਖ਼ਾਹ” ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਿਸਟਰੋਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹਨ?

ਵਿਸਟਰੋਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਡਿਪਲੋਮੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ‘ਵਿਸਟਰੋਂ’ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 8,000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਉਸਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ 5,000 ਰੁਪਏ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੰਪਣੀ ਤਮਾਮ ਬਹਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ 12,000 ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਵਿਸਟਰੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦਰੂਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸਵਾਸ਼ ਦੁਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਇਸ ਕੰਪਣੀ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ 1,300 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ 6 ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਣ-ਬੁੱਝਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ, ਵਿਸਟਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੇਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਂਗ ਵਰਤਾਓ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਣੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਆਮ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 12 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਦੇ ਲਈ ਸਵੇਰੇ ਚਾਰ ਵਜੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਕ-ਤੋੜ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ 15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਚਾਹ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਐਮਰਜੰਸੀ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਰਖ਼ਾਨਾ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਾਲੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਲਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਤੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਪਣੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ‘ਤੋੜ-ਫ਼ੋੜ’ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਸਟਰੋਂ ਕੰਪਣੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 437 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੁਪਕੇ ਜਿਹੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ 43 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 12 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਦ, ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸਟਰੋਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ “ਹਿੰਸਾ” ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕੰਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਪ੍ਰਸਤ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਰਵੱਈਆ, ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ, ਬਾਇਲਰ, ਉਦਯੋਗ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸਟਰੋਂ ਕੰਪਣੀ ਨੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੇ, ਜਿਸਦੀ ਖ਼ਬਰ ਡੈਂਕਨ ਹੈਰਾਲਡ ਦੇ 15 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਟੇਓਟਾ ਕਿਰਲੌਸਕਰ ਮੋਟਰਸ (ਟੀ.ਕੇ.ਐਮ.) ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ਼

ਬਿਦਾਦੀ ਵਿੱਚ ਟੀ.ਕੇ.ਐਮ. ਦੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਦੇ 600 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਧਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਤ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਟਕਰਾਓ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਉਤੇ ਝੂਠਾ ਅਰੋਪ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਖਾਨੇ ਨੂੰ ਲਾਕ-ਆਊਟ ਘੋਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਟੀ.ਕੇ.ਐਮ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਸਟਰੋਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੱੁਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗ਼ਿਣਤੀ ਨਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੰਪਣੀ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ, ਪੈਦਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ। ਟ੍ਰੇਡ ਯੂੈਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਕੰਪਣੀ ਮਿਲੀ-ਸੈਕੰਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ”। “ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਇਹ ਅਣ-ਮਨੁੱਖੀ ਹੈ”। “ਟੇਓਟਾ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ” ਦਾ ਅਖੋਤੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਘੱਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲਾ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪੱਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਪਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਠੇਕਾ ਮਜ਼ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕੇ।

ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੇਦੀਯੂਰੱਪਾ ਨੇ, ਕਿਰਲੌਸਕਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮੱਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ਼ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਭੂਮੰਡਲੀਕਰਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ

ਇਹ ਕੋਈ ਘੱਟ ਸੰਯੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੜਤਾਲ਼ ‘ਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੁੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ “ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ” ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ “ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ” ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਮਹੌਲ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਨਤੀਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤਮਾਮ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਇਸ ਗਲੀ-ਸੜੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਪ੍ਰਸਤ ਨੀਤੀ ਦਾ “ਦੇਸ਼” ਅਤੇ ਉਸਦੇ “ਵਿਕਾਸ” ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਆਖ਼ਿਰ “ਦੇਸ਼” ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ “ਵਿਕਾਸ” ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ਵਿਸਟਰੋਂ ਅਤੇ ਟੇਓਟਾ ਕਿਰਲੌਸਕਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸਦੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਠੁਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

Share and Enjoy !

0Shares
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *