ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜਵਾਬ

17 ਦਿਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਜੇਹੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ, ਅਖੌਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜੇ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਆਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿ “ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ” ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਏ ਬਗੈਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜਾਂ (ਸੂਬਿਆਂ) ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਲੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਪੈਨਲ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੁੱਝ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ। ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਫਿਕੀ (ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਰਮਰਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ) ਅਤੇ ਐਸੋਚੈਮ (ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਚੈਂਬਰ ਆਫ  ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟਣ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ; ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੋਰ ਵੀ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਕੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਐਂਟਰਪਰਾਈਜ਼ਜ਼ ਦੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ, ਰਾਜਨ ਭਾਰਤੀ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਫਿਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟਾਇਓ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਠ ਉੱਤੇ ਹੈ”।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੈਂਚ, ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ, ਐਸ. ਏ. ਬੋਬਡੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ “ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਅਸਫਲ ਹੋਵੇਗੀ”। ਲੇਕਿਨ, ਇਸ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ।

ਏਨੀ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਅੜੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ‘ਗੱਲਬਾਤ’ ਲਈ ਬੁਲਾਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿੱਕੀ-ਮੋਟੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਜਿਠਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੱੁਝ ਖਾਸ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਗਲਤ-ਫਹਿਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ‘ਗੁਮਰਾਹ’ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਅਤੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਮੀਡੀਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ “ਅੱਤਵਾਦੀ”, “ਖਾਲਿਸਾਤਾਨੀ” ਅਤੇ “ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹੀ” ਹੋਣ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕਮੁੱਠ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਹਨ।

ਇਹ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਕਈ ਦੌਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਝਗੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜੇਹਾ ਜੁਗਾੜ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ ਲਈ ਮਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕੜਕਦੀ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕੇ।

ਕਾਰਜਕਾਰਣੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਠੋਸਣ ਦੇ ਔਜ਼ਾਰ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਅਲਫ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ।

Share and Enjoy !

0Shares
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *