ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਜਵਾਬ

ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਡੇਰਾ ਜਮਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। 15 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਦ, ਹੁਣ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਸ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਟਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕਮੱਤ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਖੌਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ – ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ:

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ)

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ) ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਸਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਵਲ ਕੁਛ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ) ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੇਵਲ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਰ੍ਹੋਂ, ਮੂੰਗਫ਼ਲੀ, ਅਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੱਕਾ, ਰੌਂਗੀ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਖੇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖਾਧ ਨਿਗਮ (ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ.) ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਛ ਹੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਸੀਮਤ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। 2018 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਵ-ਹਿੰਦ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਿਆਜ਼ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ, 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟਮਾਟਰ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ, 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੈਂਗਣ ਅਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੂੰਗੀ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਮਿਿਲਆ ਸੀ।

ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਲਿਖ਼ਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜ਼ਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਮੰਡੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋੜ (ਮੁਕਾਬਲੇ) ਦੇ ਲਈ “ਸਮਤਲ ਜ਼ਮੀਨ” ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਇਸ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣ-ਬੁੱਝਕੇ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਅਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਣ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝਕੇ ਇਸ ਕੰਪਣੀ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ ਅਤੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਉਪਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਣੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਿਟੇਲ ਕੰਪਣੀਆਂ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ (ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ) ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਦਾ ਹੱਲ

ਕੀਮਤ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਬਾਨੀ, ਟਾਟਾ, ਬਿਰਲਾ ਅਤੇ ਅਦਾਨੀ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਵਾਲਮਾਰਟ ਅਤੇ ਅਮੇਜ਼ੋਨ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੰਪਣੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਕੰਪਣੀਆਂ ਖਾਸ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ਼ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੋਵੇ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਸਿਟਰੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਝਗੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਇਹੀ ਦਿਖਾੳਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਉਪਜ਼ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਣੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫ਼ਸਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ (ਕੁਅਲਿਟੀ) ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰਚ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਅੰਬਾਨੀ, ਟਾਟਾ, ਬਿਰਲਾ ਅਤੇ ਅਦਾਨੀ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ “ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ” ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਖੌਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕੰਪਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖ਼ਸੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ।

Share and Enjoy !

0Shares
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *