ਅਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ 73 ਸਾਲ ਬਾਅਦ:

ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ

ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ 73 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਕੁੱਝ ਕੁ ਮੁੱਠੀਭਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। “ਸਭ ਦਾ ਵਿਕਾਸ” ਇੱਕ ਖੋਖਲਾ ਵਾਇਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।

ਟਾਟਾ, ਅੰਬਾਨੀ, ਬਿਰਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਾਮਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਅਤੇ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ 2024 ਤਕ “ਪੰਜ ਟਿ੍ਰਲੀਅਨ ਡਾਲਰ” ਬਣਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਜੇਹੇ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਮਾਰਾਜਵਾਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਖਾਤਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਧਾੜਵੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਤਾਕਤ, ਅਮਰੀਕਾ, ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਵੇ।

ਇਸ ਸਾਲ ਕ੍ਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਤਨ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਮੰਡਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਘੁਸਪੈਂਠ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰੇ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਾਤ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ) ਤਹਿਤ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੁੱਠੀਭਰ ਲੋਟੂਆਂ ਅਤੇ ਲੁਟੀਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰਵਿਰੋਧ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਠਭੇੜ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੁਰਾਨ ਵੀ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਅੰਤਰਵਿਰੋਧ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਭੀਤਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰਾਹ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਰਾਹ ਇਸ ਟੱਕਰ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਸੀ।

1857 ਵਿੱਚ ਗ਼ਦਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ “ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਇਸਦੇ ਮਾਲਕ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਅਸਾਡਾ ਹੈ” ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਨੇ ਬਾਗ਼ੀ ਜਨਤਾ, ਜਿਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

1857 ਵਿੱਚ ਉਗਮੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਖਿਆਲ ਫੈਲਣ ਦਾ ਡਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 1871 ਦੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪੈਰਿਸ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਉਭਾਰ ਉਠਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਇੱਕ ਕਦਮ ਉਠਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਫਸਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ 1885 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਸਰਪਰਸਤੀ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜੇਹੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਤਮਾਮ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰੇ, ਜਦਕਿ ਇਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਮੀਰ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕਰਨ।

ਬਰਤਾਨਵੀਆਂ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਸੇਫਟੀ ਵਾਲਵ (ਭਾਫ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਟੂਟੀ) ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਜੋ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਉਭਾਰ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਸੀ। 1906 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਰਪਰਸਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਜ਼ਾਤਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਰੇਸ਼ਟ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਂਤਿਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਤਾਣੇਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਕੀਤੇ।

ਬੇਸ਼ੱਕ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੌਮੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬਾਗ਼ਡੋਰ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਜਮਾਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਤੇ ਡਕੈਤੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉੱਤਰ-ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਨਗੇ।

ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ 1857 ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ। 1913 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਰੀਪਬਲੀਕਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਜਨਵਰੀ 1925 ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ, ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਤਖਤਾ ਉਲਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗਿਰਦ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ।

ਦੂਸਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤਕ, ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਜਦੋ-ਜਹਿਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਨੇਵੀ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਬਗਾਵਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਖੇਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।

ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰਕੂ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਜ਼ਬਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਸਤਾਂਤਿ੍ਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਸਨੱਅਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਹਿਸ਼ੀ ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਲ ਇੰਡਆ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਫੌਜਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਸਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ, ਗੈਰ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸਭਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਤਮਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁਣਿਆਂ, ਨੇ 1950 ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਤਿੰਨ-ਚੁਥਾਈ ਹਿੱਸਾ, ਹੂ-ਬ-ਹੂ 1935 ਦੇ ਗੌਵਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਦੀ ਨਕਲ ਹੈ।

ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ (ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ) ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਖਾਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇਉਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਰਾਜ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਔਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਲਿੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸਦੇ ਲੋਕ ਖਾਹਿਸ਼ਮੰਦ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਆਮਦ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾੜਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ) ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ।

ਸੰਵਿਧਾਨ, ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਉੱਤੇ ਬੰਨਿ੍ਹਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਉੱਤੇ ਚਲੇਗਾ। ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਿਰਫ ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਚਿਤ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ।

ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਫੌਜ, ਦਫਤਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਅੰਗ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਬਰਤਾਨਵੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਮਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖ ਲਏ ਗਏ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ- ਕਾਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ, ਬਰਤਾਨਵੀ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਹਾਵੀ ਸਥਾਨ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੇਠ, ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਨੇ 1947 ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਦਾ ਚੋਖਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌਲਤਮੰਦ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਉਤਨੇ ਹੀ ਸੱਤਾਹੀਣ ਹੁਣ ਹਨ ਜਿਤਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ ਸਨ।

ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੇਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ, ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਲੁੱਟ, ਫਿਰਕੂ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ, ਜ਼ਾਤਪਾਤੀ ਅਤੇ  ਲਿੰਗਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਿਰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲਈ, ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਤਦ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Share and Enjoy !

0Shares
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *