ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼

ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੇਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੇਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਦੀਆਂ ਉਤਪਾਦਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਨਿਗਮੀਕਰਣ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ-ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼, 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੈਸੂਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੈਂਕੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣ ਦੇਸ਼ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਨਿੱਜੀ ਯਾਤਰੀ-ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਹਸਪਤਾਲ, ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਮੇਤ ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾ ਕੀਤਾ।

9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਈ.ਐਨ.ਟੀ.ਯੂ.ਸੀ., ਏ.ਆਈ.ਟੀ.ਯੂ.ਸੀ., ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ.ਯੂ., ਏ.ਆਈ.ਯੂ.ਟੀ.ਯੂ.ਸੀ., ਟੀ.ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ., ਸੇਵਾ, ਏ.ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ., ਐਲ.ਪੀ.ਐਫ. ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ.ਯੂ.ਸੀ. ਵਰਗੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ‘ਚ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੇਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ਭਰ ਦੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ 109 ਰੇਲ ਰੂਟਾਂ ‘ਤੇ 151 ਨਿੱਜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣ ਦੱਖਣੀ ਰੇਲਵੇ ਗਾਰਡਸ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੋਕੋ ਰਨਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਅਸੋਸੀਏਸਨ ਵਲੋਂ ਅਯੋਜਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਹਾਵੜਾ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਲਿੱਲੂਆਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫ਼ਲਿਏ ਪਲੇਸ (ਪੂਰਵੀ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ) ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣ ਅਯੋਜਤ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗ਼ਿਣਤੀ ਨੂੰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ।

ਉਸੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ ਡੀਜ਼ਲ ਲੋਕੋ ਮੋਟਿਵ ਵਰਕਸ (ਡੀ.ਐਮ.ਡਬਲਯੂ.) ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣ ਅਯੋਜਤ ਕੀਤਾ। ਉੇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾਾ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਠੇਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਠੇਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ।

ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣ ਕੀਤਾ

ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਲਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਅਧਿਆਪਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੂਰਾ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਵਿੱਤ-ਪੋਸ਼ਕ, ਦੋਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਈ ਬਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਹਾਊਸ ‘ਤੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 28 ਪੂਰਣ ਵਿੱਤ-ਪੋਸ਼ਤ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਤ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਬਨਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਗਠਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 12 ਪੂਰਣ ਵਿੱਤ-ਪੋਸ਼ਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਅਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੀਚਰ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਡੂਟਾ) ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ “ਬੇ-ਬੁਨਿਆਦ” ਅਤੇ “ਝੂਠੇ” ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ–ਇਨ-ਏਡ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡੂਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, “ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਪੂਰਣ ਵਿੱਤ-ਪੋਸ਼ਤ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ “ਕਦੇ-ਕਦੇ” ਅਤੇ “ਅਧੂਰੀ” ਰਕਮ ਦੀ ਹੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਦੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ”। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਲਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਛ ਕਾਲਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਬਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੈਸਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਦੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆ ਇਹ ਕਾਲਜ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ, ਸੱਤਵੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਏਰੀਅਰ ਅਤੇ ਅਡਹੌਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸਾਲ 2019 ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰੋਜਗਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਬੇਦਰਦੀ ਅਤੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਡਿਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਜੇ.ਏ.ਸੀ.) ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਅਤੇ ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਗੈਰ ਅਧਿਆਪਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੀਚਰ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਪੀ.ਯੂ.ਟੀ.ਏ.) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, 10 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਨ ਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਦ-ਉੱਨਤ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਰੀਅਰਸ ‘ਤੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ

ਦੇਸ਼ਭਰ ਦੀਆਂ 6,00,000 (6 ਲੱਖ) ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ 7-8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੋ-ਦਿਨਾ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿ ਬੇਹੱਦ ਲਾ-ਪ੍ਰਵਾਹ ਸੀ। ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੀ.ਪੀ.ਈ. ਕਿੱਟ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਪੀ.ਈ. ਕਿੱਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਮੋਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸਦੇ ਵਾਬਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਸੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਹੋਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਡਲਿਵਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣ ਕੀਤਾ
ਚੇਨੰਈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ

ਆਲ ਇੰਡੀਆਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਆਰਗੇਨਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ, 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੁਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ,ਤੇ ਦਿੱਲੀ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਯਾਤਾਯਾਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣ ਅਯੋਜਤ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਐਪ-ਅਧਾਰਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ ਆਏ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:

  • ਰਾਜ ਦੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣਾ।
  • -ਕੰਪਣੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ।
  • -ਕੰਪਣੀਆਂ ਵਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ।
  • 7 ਜੂਨ ਤੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਐਕਸਾਈਜ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ।
  • ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਟੈਕਸ, ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ, ਬਾਰਡਰ ਟੈਕਸ, ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਪਰਮਿਟ ਆਦਿ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ।

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਚੇਨੰਈ ਅਤੇ ਐਪ-ਅਧਾਰਤ ਫ਼ੂਡ ਡਲਿਵਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸਿਵੱਗੀ ਵਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਵੱਗੀ ਕੰਪਣੀ ਨੇ ਘਟਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਡਲਿਵਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ 20 ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਸਿਕ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਲਿਵਰੀ ਆਰਡਰ ਦੀ ਫ਼ੀਸ 35 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤ ਗਈ ਹੈ।

20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਐਪ-ਅਧਾਰਤ ਫ਼ੂਡ ਡਲਿਵਰੀ ਮਜ਼ਦੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗ-ਇੰਨ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਚੇਨੰਈ ਵਿੱਚ 14 ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਐਪ-ਅਧਾਰਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਖੁਦ ਡਲਿਵਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੰਡੀਅਨ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਪ-ਵੇਸਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਕਸ (ਆਈ.ਐਫ.ਏ.ਟੀ.) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 25 ਲੱਖ ਐਪ-ਅਧਾਰਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਟਰੀ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖੁਸ ਜਾਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਓਲਾ, ਉਬਰ, ਸਿਵੱਗੀ, ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਅਤੇ ਦੁੰਜ਼ੋ ਵਰਗੀਆਂ ਐਪ-ਅਧਾਰਤ ਕੰਪਣੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਹੱਦ ਲਾਪਰਵਾਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਨਰਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣ
ਪੂਣੇ ਵਿੱਚ ਅਦਿਤਿਆ ਬਿਰਲਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਰਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣ

6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਪੂਣੇ ਦੇ ਅਦਿੱਤਿਆ ਬਿਰਲਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਰਸਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ਼ ਕੀਤੀ। ਨਰਸਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਪੀ.ਈ. ਕਿਟਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ।

ਕੋਵਿਡ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ 6 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਤੋਂ 12 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਉਤਪੀੜਨ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਨਰਸਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ “ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਟਾਫ਼ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਸਪਤਾਲ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹਨ”।

Share and Enjoy !

0Shares
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *