ਕੋਲੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

ਜਦੋਂ ਖਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਲਾ ਕੱਢਣਾ ਘੱਟ ਮੁਨਾਫੇਦਾਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਉਤੇ ਰਾਜਕੀ (ਸਰਕਾਰੀ) ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਲਾ ਖਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫੇਦਾਰ ਸਨੱਅਤ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਨੱਅਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਧਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਵਾਲਾ ਕੋਲਾ/ਪੱਥਰ ਦਾ ਕੋਲਾ (ਕੋਕਿੰਗ ਕੋਲ) ਈਸਪਾਤ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੈਰ-ਕੋਕਿੰਗ ਕੋਲ, ਕੋਲੇ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਲੋਂ ਅਤੇ ਅਲਮੀਨੀਅਮ, ਸੀਮੈਂਟ ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਨੱਅਤ ਵਲੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 72 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਕੋਲਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹਵਾ, ਸੂਰਜ, ਆਦਿ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ, ਕੋਲੇ ਦੀ ਗਰਮੀ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤਕ ਊਰਜਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਰਹਿਣਗੇ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਊਰਜਾ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖੱਪਤ 2017 ਵਿੱਚ 56 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ (ਊਰਜਾ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਹਨ: ਤੇਲ, ਪਣ-ਬਿਜਲੀ, ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਬਿਜਲੀ, ਸੂਰਜ ਤੇ ਹਵਾ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ, ਵਗੈਰਾ), 2040 ਵਿੱਚ ਇਹ 48 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 2040 ਵਿੱਚ 2017 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੋਲੇ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਅਜਾਰੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤਰਣ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਉੱਤੇ ਚੌਧਰ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਚੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਿਡ (ਸੀ ਆਈ ਐਲ), ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਮੁਨਾਫੇਦਾਰ ਰਾਜਕੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਰਤਨ (ਹੀਰਾ) ਕੰਪਨੀ ਹੈ – ਇਹਦੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਕਰੀ ਉੱਤੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਟਾਟਾ, ਅੰਬਾਨੀ, ਬਿਰਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀਆਂ, ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਵਿਤਰਣ ਦਾ ਅਵੱਸ਼ ਹੀ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਣ ਖਾਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀ ਆਈ ਐਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਖਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣਾ, ਇੱਕ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਣੀਗੰਜ ਕੋਲ ਮਾਈਨਜ਼ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰੇਲਵੇਜ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਖਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੁਰਾਨ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ।

ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਖਾਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕੋਲਾ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸੀ। 1951 ਵਿੱਚ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਭੂਮੀਗਤ ਖਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕੋਲੇ ਦੀ ਲੱਦਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

1951 ਤੋਂ 1971 ਵਿਚਕਾਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੀ। ਰਾਜ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕੋਲੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਦੂਸਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਮੈਟਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1971 ਵਿੱਚ 72 ਮਿਲੀਅਨ ਮੈਟਰਿਕ ਟਨ ਹੋ ਗਈ।

1960 ਵਿੱਚ ਕਈ ਇੱਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਲਾ ਖਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫੇਦਾਰੀ ਘਟ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਕੋਲਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਨੱਅਤ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਰੱਖੀ। ਰੇਲਵੇ ਰਾਹੀਂ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਸੀਮਤ ਸਮਰੱਥਾ ਕਾਰਨ, ਖਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਲਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਨਾਫਾ 8.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਕੇ 5.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸਨੱਅਤ ਲਈ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਉਸ ਪੂਰੇ ਦਹਾਕੇ ਦੁਰਾਨ ਕਰੀਬ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਅਜੇਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਖਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਨਾਂ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਉਸ ਵਕਤ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਅਜਾਰੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੋਲਾ ਖਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਉਤੇ ਰਾਜਕੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਸਟੀਲ, ਊਰਜਾ, ਅਲਮੀਨੀਅਮ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੀਮੈਂਟ ਆਦਿ ਕੋਲਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਉਪਲਭਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕੋਕਿੰਗ-ਕੋਲ ਮਾਈਨਜ਼ (ਕੌਮੀਕਰਣ) 1972 ਐਕਟ, ਦੇ ਤਹਿਤ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਥਰ ਦਾ ਕੋਲਾ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਲਾ ਖਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਕੋਲ ਮਾਈਨਜ਼ (ਕੌਮੀਕਰਣ) 1973 ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕੱਚੇ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਨਾਂ ਉਤੇ ਰਾਜਕੀ ਮਾਲਕੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਕੌਮੀਕਰਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਖਾਨ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਿਡ 1975 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸਦੀ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਗਈ।

1972 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਹੀ ਸੋਧ ਕਰਕੇ, ਟਾਟਾ ਆਇਰਨ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਕੰਪਨੀ (ਟਿਸਕੋ) ਸਮੇਤ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ,  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਖਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪੱਥਰ ਦਾ ਕੋਲਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ।

1990ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਟੀਲ, ਊਰਜਾ, ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਲਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕੱਚੇ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ 1992 ਵਿੱਚ 1973 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 1992 ਅਤੇ 2010 ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 2003 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਨਾਂ ਦੇ ਬਲਾਕ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਲੇ ਦੀ ਹਿੱਸਾ-ਵੰਡ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਉਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬਵਾਲ ਉਠ ਪਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਰੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1972 ਅਤੇ 1973 ਦੇ ਐਕਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ। ਹੁਣ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਵੇਚ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਿਡ, ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫੇਦਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹੈ। 31 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ 16,800 ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦਾ 2019-20 ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ 11,300 ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਾਣੀ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਉਤੇ ਇਹਨੇ 67% ਮੁਨਾਫਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਨਿੱਜੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਲਾਮ ਕਰਨਾ, ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਉਸ ਮੋਟੇ ਮੁਨਾਫੇ ਉਤੇ ਜੱਫਾ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਲਚ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੀ ਆਈ ਐਲ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਤੀ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਬਹਾਦਰਾਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਵੱਡਮੁੱਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ।

ਅਜਾਰੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਸਾਬਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਵੋ-ਹਵਾ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਦਮ ਕੇਵਲ ਵੱਧ-ਤੋਂ-ਵੱਧ ਮੁਨਾਫੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਫਿਕਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਮ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮੁੱਚੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।

Share and Enjoy !

0Shares
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *