ਕੋਲੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਅਤੇ ਖਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਿਡ (ਸੀ.ਆਈ.ਐਲ.) ਅਤੇ ਸਿੰਗਰੇਨੀ ਕੋਲਰੀਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਿਟਿਡ (ਐਸ.ਸੀ.ਸੀ.ਐਲ.) ਦੇ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਹੜਤਾਲ਼ ਕਰਨਗੇ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ਼ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ, ਰੈਲੀਆਂ, ਗੇਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਖਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ 18 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਿਖਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਬੀ ਐਮ ਐਸ, ਐਚ ਐਮ ਐਸ, ਏ ਆਈ ਟੀ ਯੂ ਸੀ, ਸੀਟੂ ਅਤੇ ਇੰਟਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੁਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕੋਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਨਾਂ ਦੇ 41 ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਤਜ਼ਾਰਤੀ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਕੋਲਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਨੀਲਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਨੀਲਾਮੀ ਦੀ ਬੋਲੀ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕੋਲਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਖਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਲਾ ਖਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤਜਾਰਤੀ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੁਣ ਇਹ ਕੋਲਾ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੋਲੇ ਦੇ 41 ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੋਲਾ ਕੱਢਣ ਬਾਰੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 8 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ, ਕੋਕਿੰਗ ਕੋਲ ਮਾਈਨਜ਼ (ਕੌਮੀਕਰਣ) ਐਕਟ, 1972 ਅਤੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਜ਼ (ਕੌਮੀਕਰਣ) ਐਕਟ, 1973 ਨੂੰ, ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੋਧਣ (ਦੂਸਰਾ) ਐਕਟ, 2017 ਦੇ ਹੇਠ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ 20 ਫਰਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ (ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਆਨ ਇਕਨਾਮਿਕ ਅਫੇਅਰਜ਼) ਨੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਜ਼ਾਰਤ ਲਈ ਕੋਲਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਨੇ ਕੋਲਾ ਕੱਢਣ ਲਈ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਿੱਧੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐਫ ਡੀ ਆਈ) ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਵਿਰੋਧ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੋਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ 2 ਤੋਂ 4 ਜੁਲਾਈ ਤਕ 3 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਲੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਹੜਤਾਲ਼ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੋਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸਰਗਰਮ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਨਾਂ ਦੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੜਤਾਲ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੋਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਹਨ :

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਹੈ: ਤਜਾਰਤੀ ਮਕਸਦ ਲਈ ਖਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਲਾ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।

ਕੋਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਹਾਂ-ਲੁੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਰੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ, 38 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੇਤਨਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬੇਹਤਰ ਹਾਲਾਤ ਆਦਿ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਲਾ ਖਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸਖਤ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।

ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਧ-ਤੋਂ-ਵੱਧ ਮੁਨਾਫੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਭੂਮੀਗਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭੂ ਤਲ ਤੋਂ ਕੋਲਾ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਿਡ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਕੋਲਾ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸੀ ਆਈ ਐਲ ਨੂੰ ਅਕੁਸ਼ਲ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ “ਬੀਮਾਰ ਕੰਪਨੀ” ਐਲਾਨਿਆਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਤੌਖਲਾ ਹੈ।

ਭੂ ਤੱਲ ਤੋਂ ਕੋਲਾ ਕੱਢਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਪਰਲੀ ਸਤਹ ਤੋਂ ਕੋਲਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭੂਮੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬਚ ਗਿਆ ਕੋਲਾ ਕੱਢਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਊਰਜਾ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਦੂਸਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ: ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਣੀ ਸੀ ਆਈ ਐਲ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਜਨਕ ਅਸਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ-ਤੋਂ-ਵੱਧ ਮੁਨਾਫੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪ ਦੇਣਾ। ਕੋਲੇ ਦੇ ਬਲਾਕ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਜਾਂ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇਣਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ। ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣਾ – ਇਹ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੂਪ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕੋਲਾ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ, 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ “ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆਉਂਦੇ ਲਾਕਡਾਊਨ/ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ”। ਉਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਵੱਧ-ਤੋਂ-ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ ਅਮਿੱਟ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਸਕਣ ਲਈ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦ ਹਨ।

ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਵਿੱਚ ਸੀ ਆਈ ਐਲ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ, ਕੋਲਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।

ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ/ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਚ ਸੀ ਆਈ ਐਲ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ 2019 ਵਿੱਚ 2.16 ਲੱਖ ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਨਾਫੇਦਾਰ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਸਰਬਜਨਕ ਜਾਇਦਾਦ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰਕੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੋਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੀ ਆਈ ਐਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਈਨਜ਼ ਪਲੈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡੀਜ਼ਾਈਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਲਿਮਿਟਿਡ (ਸੀ ਐਮ ਪੀ ਡੀ ਆਈ ਐਲ) ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।

ਸੀ ਐਮ ਪੀ ਡੀ ਆਈ ਐਲ ਨੂੰ 1975 ਵਿੱਚ, ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਕੰਮ ਸਰਬਪੱਖੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸੰਕਲਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਤਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਸੀ ਐਮ ਪੀ ਡੀ ਆਈ ਐਲ ਨੂੰ ਸੀ ਆਈ ਐਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੀ ਆਈ ਐਲ ਕੋਲ ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਪਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਕੱਢਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿੱਜੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੀ ਐਮ ਪੀ ਡੀ ਆਈ ਐਲ ਦੀਆਂ ਵਿਗਿਆਨਿਕ-ਤਕਨੀਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਫ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਆਈ ਐਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕੋਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਚੌਥੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੀ ਆਈ ਐਲ ਅਤੇ ਐਸ ਸੀ ਸੀ ਐਲ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਠੇਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਾਰੇ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ।

ਸੀ ਆਈ ਐਲ ਦੇ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਰਜ਼ੀ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਵੇਤਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ ਆਈ ਐਲ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ, ਫਰਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੇਤਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਤਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ 2013 ਦਾ ਉਹ ਆਦੇਸ਼ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੰਮ ਦੇਣ।

ਇਸ ਮੰਗ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਸੀ ਆਈ ਐਲ ਤੇ ਐਸ ਸੀ ਸੀ ਐਲ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 2017 ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ, ਕੋਲਾ ਵੇਤਨ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ, ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਦਸਖਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਜੇਹੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਹੜਤਾਲ਼ ਦੁਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਆਈ ਐਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੋਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਹਨ। ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਕੋਲਾ ਖਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ-ਬੱਧੀ ਮੇਹਨਤ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਰਬਜਨਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਊਰਜਾ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡਮੁੱਲੇ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।

Share and Enjoy !

0Shares
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *