ਔਰਤਾਂ ਉਤੇ ਵਧਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ “ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਨ” ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕਈ ਔਰਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਅਯੋਜਤ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਹਿਤ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਵਧਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਔਰਤ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸਮੇਤ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗ਼ੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ਗ਼ੁਨਾਹਗਾਰ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਔਰਤ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਾਥਰਸ ਮਾਮਲੇ ਸਹਿਤ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤ ਉਤੇ ਭਿਆਨਕ ਯੌਨ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਜਨਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਜੁਲਮ ਢਾਹੇ ਗਏ।

ਔਰਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਰਾਜ ਵਲੋਂ “ਲਵ ਜਿਹਾਦ” ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਜ਼ਾਦੀਆਂ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ-ਜੁੱਟ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਅਯੋਜਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇਕ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਵੀ ਕੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਫ਼ਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਉਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇਕ ਹਿੰਸਾ ਅਯੋਜਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸਦਾ ਮਕਸਦ ਭੇਦਭਾਵ ਅਧਾਰਤ ਨਾਗਰਿਕ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ.ਏ.ਏ.-2019) ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਬਹਾਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸੀ.ਏ.ਏ.-ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ “ਰਾਜ ਧ੍ਰੋਹ’ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਜੇਹਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਮਾਨ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰੀ, ਅਧਿਕਤਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕਮੀ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ

ਔਰਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕੇਵਲ ਬੜੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੁਟੇਰੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਨ-ਕੇਂਦਰਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਭ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ, ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ।

ਔਰਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ – ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ; ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਵਾਧੂ ਧਨ ਦੇਣਾ; ਔਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ; “ਲਵ-ਜਿਹਾਦ” ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਬੰਦ ਕਰਨਾ; ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗ਼੍ਰਿਫ਼ੳਮਪ;ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ।

ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਵਿਮੈਨ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਵੋਮੈਨ, ਪ੍ਰੋਗਾਮੀ ਮਹਿਲਾ ਸੰਗਠਨ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਕ ਸੰਗਠਨ, ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਮਹਿਲਾ ਸੰਗਠਨ, ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸਟਰਗਲਿੰਗ ਵੋਮੈਨ, ਸਹੇਲੀ ਅਤੇ ਸਵਾਸਤਿਕ ਮਹਿਲਾ ਸੰਮਤੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਔਰਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

close

Share and Enjoy !

Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published.