ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਆ ਵੜੇ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿਦਾਬਾਦ!

ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਕਈਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ, 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਦਕ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਵਾਜ਼ ਬਲੁੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਉਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਸੜਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਧਾਂਕਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਖਦਾਨ ਪੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਪਾਂ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇਹ ਕਰੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਅਰਥ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਫਾਰਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਏਨਾ ਪ੍ਰਚੰਡ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹਰਿਆਣਾ-ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਨਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਏਨੇ ਠੋਸ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪਿਆ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਸਗੋਂ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਬਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ “ਗੱਲਬਾਤ” ਲਈ ਸੱਦਿਆ, ਜੋ ਨਿਰਾ ਦਿਖਾਵਾ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਇਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ-ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀਯਾ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂਸੰਘ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਈ ਘਟਕਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੱਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ – ਜਿਸਨੂੰ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੈ – ਨੇ 19 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਮਾਰਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਸਭ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ 26 ਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 30 ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ – ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਲੜੂ-ਸ਼ੰਭੂ, ਪਟਿਆਲਾ-ਪੇਹੋਵਾ, ਪਾਤੜਾਂ-ਖਨੌੜੀ, ਮੂਨਕ-ਟੋਹਾਣਾ, ਰੱਤੀਆ-ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ-ਸਿਰਸਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਲਈਆਂ। ਪੱਛਮੀ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੌਇਡਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਚੱਲ ਪਏ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੇਰਠ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ, ਭਾਗਪੱਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਕੂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਯੂ.ਪੀ. ਬਾਰਡਰ ਉਤੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਖ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਹਮਾਇਤ ਜਤਾਈ।

26 ਅਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ, ਦੋਵੇਂ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ, ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਤਾਰ ਦੀ ਮੋਰਚੇ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰ੍ਹਾਂ ਧੱਕਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਗਏ। ਆਖਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗਿਣਤ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ।

27 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਤ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ:

  • ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੌਰ ਉਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਅਜੇਹਾ ਮਹੌਲ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਇਹ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਦਰਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ।
  • ਸਾਡੇ ਲਈ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕੀਏ।
  • ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰਬ-ਹਿੰਦ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਰਿਸ਼ਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੰਨ ਫਾਰਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਝੜਪਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾੜੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵੱਲ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣੇ ਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ, ਜਦ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲਾਂ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ 3 ਦਿਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਉਤੇ ਕਿ ਬੁਰਾੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ “ਨੇਕ ਨੀਤੀ” ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਗੇ ਤਦ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪਰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕਮੁੱਠ ਹਨ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡੋ-ਫਾੜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੌਰੀ ਸਾਂਝੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਾਂਝਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ: ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਤਮਾਮ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਲਈ ਮਨਵਾਉਣਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਣਜਾਣ ਖੂੰਜੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਕਿਸਾਨ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਥੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।

close

Share and Enjoy !

Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published.