ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਚੌਥੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ:

ਅਸਲੀ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ

8 ਨਵੰਬਰ 2020, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਰਾਤ ਦੇ ਅੱਠ ਵਜੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲਦੇ 500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚੌਥੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਅਤੰਕਵਾਦ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਜੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 50 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ।

ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਟਾਟਾ, ਅੰਬਾਨੀ, ਬਿਰਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਦਰਜ਼ੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੜੀਆਂ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਕੰਪਣੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਸਰਮਾਇਆ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੜੀਆਂ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕੰਪਣੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੜੇ ਹੀ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। 2016 ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।

ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸਦਾ ਭਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਬਣਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਦ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਡਗਮਗਾ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਤਬਾਹਕਾਰੀ ਅਸਰ ਮਜ਼ਦੁਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਤਮਾਮ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ  ਦਿਨ-ਦੁੱਗੁਣੀ ਰਾਤ-ਚੌਗੁਣੀ ਵਧੀ ਹੈ।

8 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ “ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਧਨ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ…”। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਵਾਰ ਅਤੇ ਅਤੰਕਵਾਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ “ਨਾ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਤੰਕਵਾਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਹੈ”। ਅਤੰਕਵਾਦ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰਾਜਕੀ ਅਤੰਕਵਾਦ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾ ਸਕਣ। ਦੁਨੀਆਂਭਰ ਦੇ ਅਤੰਕ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ; ਉਹ ਜਾਅਲੀ ਨੋਟਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੇ ਕੁਛ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਘੋਟਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਠ-ਗਾਂਠ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫ਼ਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੇ ਰਾਫ਼ੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਘੋਟਾਲੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਘੋਟਾਲੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ” ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਇੱਕ ਝੂਠ ਸੀ।

ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ੋਖ਼ਲਾ ਹੈ

29 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਵਿੱਚ 15.31 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੀ ਨਗ਼ਦੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਤ ਰਕਮ ਦਾ 99.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 4-5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾ ਰਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਗਏ, ਜਿਸਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 3950 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਰਕਮ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ।

ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਦ, ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾੜੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਅਤੰਕਵਾਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਹੈ

ਸਰਕਾਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਅਸਲੀ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗੀ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਇਰਾਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੇ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਹੈ।

close

Share and Enjoy !

Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published.