ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹਨ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ

ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਯੋਜਤ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਵਿਸੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਖਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਰੂਫ ਹਨ।

ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ 1985 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਘਟ ਕੇ ਕੇਵਲ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 2018-19 ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 3.42 ਕਰੋੜ ਟਨ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 21.2 ਕਰੋੜ ਟਨ ਸੀ। 2019-20 ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਕੇ 3.05 ਕਰੋੜ ਟਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ, ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਕੇਵਲ 45 ਫ਼ੀਸਦ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਦੇਸ਼ ਦੇ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੇਵਲ ਦੋ ਸਰਵਜਨਕ ਖੇਤਰ ਕੰਪਨੀਆਂ – ਤੇਲ ਅਤੇ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਓ.ਐਨ.ਜੀ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਆਇਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ (ਓ.ਆਈ.ਐਲ.) – ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਵਜਨਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਣੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਤੇਲ ਦਾ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੇਵਲ ਓ.ਐਨ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ।

ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਰਿਲਾਇੰਸ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਾ-ਗੋਦਵਰੀ ਗੈਸ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੈਸ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨਿਲ ਅਗ੍ਰਵਾਲ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਵੇਦਾਂਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾੜਮੇਰ ਤੇਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ।

ਓ.ਐਨ.ਜੀ.ਸੀ., ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਰਵਜਨਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਸਰਵਜਨਕ ਖੇਤਰ ਦੀ “ਮਹਾਰਤਨ”(ਸੁਪਰਸਟਾਰ) ਕੰਪਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ ਕੁੱਲ 94,000 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ ਅਤੇ 38,000 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਲਾਭਾਂਸ਼ (ਡਿਵੀਡੈਂਟ) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸਦੇ ਕੋਲ 4.23 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 30,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਕੰਪਣੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਓ.ਐਨ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਣੀ, ਓ.ਐਨ.ਜੀ.ਸੀ. ਵਿਦੇਸ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਓ.ਬੀ.ਐਲ.), ਪਿਛਲੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੇ 19 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, 39 ਤੇਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਸ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 28 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (2,10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਆਇਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ (ਓ.ਆਈ.ਐਲ.) ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਤੇਲ ਕੰਪਣੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਕੰਮ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ 1959 ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਆਇਲ ਕੰਪਣੀ (ਏ.ਓ.ਸੀ). ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਿਲਕੇ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਉੱਮਮ (ਜੇ.ਵੀ.) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਏ.ਓ.ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1901 ਤੋਂ ਤੇਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸ਼ੋਧ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਕੇਵਲ ਆਇਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਓ.ਐਨ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ 1991 ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓ.ਐਨ.ਜੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 450 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (3150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਓ.ਐਨ.ਜੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਆਇਲ ਇੰਡੀਆ ਵਲੋਂ ਖੋਜੇ ਗਏ ਤੇਲ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਉਪਕ੍ਰਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਦ, ਓ.ਐਨ.ਜੀ.ਸੀ. ਵਲੋਂ ਖੋਜੇ ਗਏ ਤੇਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਿੱਜੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। 1992-93 ਵਿੱਚ ਓ.ਐਨ.ਜੀ.ਸੀ. ਵਲੋਂ ਖੋਜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ 28 ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਲਿਆਉਣਗੇ।

2017 ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਿਯੰਤ੍ਰਕ ਸੰਸਥਾ, ਹਾਈਡਰੋ ਕਾਰਬਨ ਮਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਲਿਯਾ, ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਓ.ਐਨ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੇ 11 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੇਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੇ ਲਈ ਸੁਝਾਏ ਗਏ 11 ਓ.ਐਨ.ਜੀ.ਸੀ. ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਓ.ਐਨ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੇ ਚਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੇਲ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ – ਕਲੋਲ, ਅੰਕਲੇਸ਼ਵਰ, ਗਾਂਧਾਰ ਅਤੇ ਸੰਥਾਲ।

ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਸਿਬਸਾਗਰ ਜ਼ਿਲੇ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 7 ਵੱਡੇ ਓ.ਐਨ.ਜੀ.ਸੀ. ਤੇਲ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ 7 ਤੇਲ ਖੇਤਰ ਬੇਹੱਦ ਉਤਪਾਦਕ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਅਸਾਮ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਪ੍ਰੀਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੋਜ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਟੇ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਓ.ਐਨ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਓ.ਐਨ.ਜੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਉੱਦਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਉਸਦੇ ਸੰਪੂਰਣ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਓ.ਐਨ.ਜੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਸੰਚਿਤ ਨਗਦੀ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਉਸਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਦਾ ਜਾਏ।

ਅਗਸਤ 2017 ਵਿੱਚ ਓ.ਐਨ.ਜੀ.ਸੀ. ਨੂੰ, ਗੁਜ਼ਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਗੁਜ਼ਰਾਤ ਸਟੇਟ ਪੈਟਰੋਲੀਅਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਜੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ.) ਨੂੰ 8,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਰਮਾਇਆ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੱਗਭਗ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਉੱਤੇ 19,576 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਓ.ਐਨ.ਜੀ.ਸੀ. ਨੂੰ 1,80,406 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਆਜ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੇ 2003 ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖ਼ਾੜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ-ਗ਼ੋਦਾਵਰੀ ਬੇਸਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2005 ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਨਿਗ਼ਮ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ-ਗ਼ੋਦਾਵਰੀ ਬੇਸਨ ਬਲਾਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਸਦੀ ਦੀ ਨਿਰਾਲੀ ਖੋਜ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਗ਼ੈਸ ਖ਼ੇਤਰ ਤੋਂ, ਗੈਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਓ.ਐਨ.ਜੀ.ਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗ਼ੈਸ ਖ਼ੇਤਰ ਦੇ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਾ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੈ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ।

ਜਨਵਰੀ 2018 ਵਿੱਚ ਓ.ਐਨ.ਜੀ.ਸੀ ਨੂੰ 30,915 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਪੂਰਣ 51.11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਕਿਵਟੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਰਕਮ, ਬਜ਼ਾਰੀ ਮੁੱਲ ਤੋਂ 14 ਫ਼ੀਸਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਰੀਦ ਨੇ ਓ.ਐਨ.ਜੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਗ਼ਹਿਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2001-02 ਤੋਂ ਓ.ਐਨ.ਜੀ.ਸੀ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ ਮੁਕਤ ਕੰਪਣੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੰਪਣੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨਾਲ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਖੁਦ ਹੀ ਬਿੱਲਕੁਲ ਸਮਰੱਥ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਮਾਇਆ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਹਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਊਰਜ਼ਾ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇਣ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਉਚਿੱਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਾ ਰਾਜ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

close

Share and Enjoy !

Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published.