ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਨਰਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣ

ਇੱਕ ਪੱਥਰ-ਦਿੱਲ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਵਸਥਾ

ਉੱਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੌਂ ਸੰਚਾਲਤ ਚਾਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ – ਕਸਤੂਰਬਾ ਗਾਂਧੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਹਿੰਦੂਰਾਓ ਹਸਪਤਾਲ, ਗਿਰਧਾਰੀ ਲਾਲ ਮਾਤਰਿਤਵ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਰਾਜਨ ਬਾਬੂ ਟੀ.ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ – ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਸੈਂਕੜੇ ਨਰਸਾਂ ਨੇ, 2 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਰਸਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮਕ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖ਼ਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ ‘ਤੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ਼ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈਣ ਲਈ 24 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉੱਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ਼ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਬੁਆਏਜ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉੱਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਹਸਪਤਾਲਾਂ – ਹਿੰਦੂਰਾਓ ਹਸਪਤਾਲ, ਕਸਤੂਰਬਾ ਗਾਂਧੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਮਹਾਂਰਿਸ਼ੀ ਬਾਲਮੀਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇਨਫੈਕਸੀਅਸ ਡਿਸੀਜ਼  (ਸੰਕਰਾਮਿਕ ਰੋਗ), ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗਿਰਧਾਰੀ ਲਾਲ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਆਰ,ਬੀ,ਆਈ.ਪੀ.ਐਮ.ਟੀ. – ਦੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮਹਾਂ-ਪੌਰ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੜਤਾਲ਼ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਗਏ।

ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਡਾਕਟਰ ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਪੂਰਵੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਹੜਤਾਲ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਾਰ ਹੜਤਾਲ਼ ‘ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 27 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੱਕ ਹੋਈ ਹੜਤਾਲ਼ ਵਿੱਚ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸਾਂ, ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼, ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹਰ ਬਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉੱਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸਾਂ, ਸਫ਼ਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨਰਾਜ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ (ਓ.ਪੀ.ਡੀ.) ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਏ। ਹੜਤਾਲ਼ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ।

ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀ ਰਾਜ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਹਸਪਤਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਨਰਸਾਂ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਥੱਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ਼ ਲਈ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਦੌੜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾ ਦੇਣਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੂਲ-ਭੂਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ, ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ, ਐਮ.ਸੀ.ਡੀ. ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਜਾਂਚਕਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈੌ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹਾਲਤ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਚਿਕਾ ਦਾਇਰ ਕਤਿੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸਤਾਰਤ ਹਾਲਤ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਜਾਂਚ-ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖ਼ਟਖਟਾਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਾਚਿਕਾ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਜਾਚਿਕਾ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੇ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ‘ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹਨ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਲੋਂ 350 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, 44 ਹਸਪਤਾਲ, ਅਤੇ 1500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੂਲ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਮਾਮ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਨਰਸਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।

close

Share and Enjoy !

Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published.