ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ-ਜਿਹੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?

ਭਾਗ 2: ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ!

ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ,“ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ-ਜਿਹੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?” ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ

ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ 85 ਫੀਸਦੀ ਦਿਮਾਗੀ ਵਿਕਾਸ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇਆਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਢਲੇ ਬਚਪਨ ਦੁਰਾਨ ਉਸਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਵੱਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਸਭਤਰਫਾ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।

ਮੁੱਢਲੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਨੀਂਹ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤਮਾਮ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ-ਜਿਹੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਰਵਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਮਾਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸਣ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੇਹਤਮੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਸਮਾਨੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਸਭਤਰਫਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਅਵੱਸ਼ਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਬੱਚੇ, ਇਸ ਬੁਨਿਆਦ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 2020 ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਨੀਤੀ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਪਰ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਕਿ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਪਾਲਣਪੋਸਣ ਅਤੇ ਅੱਛੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਪੂਰਵ-ਸਕੂਲੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।

16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, 2020 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਛਾਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਚੀ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਨ: ਅਪੂਰਨ ਖੁਰਾਕ, ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਜ਼ਨ ਦਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ, ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੱਦ ਦਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਜੋ ਬੱਚੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ 17 ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਜਾਣੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਚੀਨ, ਕਿਊਬਾ ਅਤੇ ਟਰਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 17 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਣੀ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਰਿਸ਼ ਵਧੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭੁੱਖੇ ਬੱਚੇ ਘੱਟ ਹਨ।

ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਪੌਸ਼ਿਕਟਾ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੀਆ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪੌਸ਼ਿਕਟਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਅਦਾ ਹੈ।

107 ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 94ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਹੈ! ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਨੇਪਾਲ, ਮਿਆਨਮਾਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਪਿੱਛੇ ਹੈ।

5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ 100 ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 37 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੱਦ ਮਧਰਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਮਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ 100 ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 17 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਉਮਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਅੰਕੜੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੁੱਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੈੜੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂ ਪੀ, ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹਰਦਮ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੁਰੀ ਤ੍ਹਰਾਂ ਕੁਪੌਸ਼ਕ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅੁਹ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ?

ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1975 ਵਿੱਚ (45 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ) ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਾਲਮ ਯੋਜਨਾ (ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਚਾਈਲਡ ਡੀਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਕੀਮ) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਸੇਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਪੂਰਵ-ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਨਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਾਲਮ (ਸੰਪੂਰਨ) ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ:

  • ਛੇਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸੇਹਤ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ।
  • ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੱਛੇ ਮਾਨਸਿਕ, ਜਿਸਮਾਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਹਾਂ ਧਰਨੀਆਂ।
  • ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਰੋਗ ਲੱਗਣ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਜਾਣ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ।

ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਦੇਸ਼ ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ?

ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਾਲਮ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ: ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸਹਾਇਕ (ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਿਕਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ); ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ, ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫਸਰ। ਤਮਾਮ ਪਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ।

ਮਾਰਚ 2017 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 39 ਫੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀਆਂ 35 ਫੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਬੜਾ ਸਾਫ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 21 ਨਵੰਬਰ 2019 ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 14 ਲੱਖ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 13.77 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਛੋਟੇ, ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਵੀ ਮੱਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਛੇਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 17 ਕ੍ਰੋੜ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ 26 ਲੱਖ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਹਨ।

ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀਆਂ ਠੋਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢ/ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਤਮਾਮ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਯੋਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਦਿਨ ਭੋਜਨ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪੂਰਵ-ਸਕੂਲੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਹਾਇਕ ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਮਿਡਵਾਈਫਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ, ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਟੀਕੇ ਆਦਿ ਲਗਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸਹਾਇਕ ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਜਦਕਿ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਸਭ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਾਂ ਮਾਨ ਸੇਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਂਗ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਨਜ਼ੂਰ-ਸ਼ੁਦਾ ਵੇਤਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ  ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 3500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਾਇਕ ਨੂੰ 2250 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਨੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਤੋਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਤੌਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਰ ਮੂਹਰਲੀਆਂ ਸਫਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸਥ ਬੀਮਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਉੱਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਨਜ਼ੂਰ-ਸ਼ੁਦਾ ਵੇਤਨ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹਾਲੇ ਤਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ।

ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤਮਾਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਮੁੱਢਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ (ਏ ਐਸ ਈ ਆਰ 2019) ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ 46 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਹੀ ਊੜਾ-ਐੜਾ, ਜਾਂ ਕਾ-ਖਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਵਲ 54 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਤਕ ਦੇ ਹਿੰਦਸੇ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਤੀਸਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ ਅੱਧੇ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਅੱਧੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹਨ।

ਤੀਸਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਫੀਸਦੀ ਵਿਿਦਆਰਥੀ ਦੋ ਹਿੰਦਸਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਜਦ ਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਰਕਮ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਜਾਣ ਦਾ ਇਹੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ।

ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਸਾਲ ਅੱਛੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆ ਨੀਤੀ, 2020 ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮੁਮੱੁਢਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚਲੇ 5 ਕ੍ਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਦਾ ਜਮਾਂ ਜਾਂ ਮਨਫੀ ਵੀ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ ਦਰੁੱਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰੁੰਤ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਇੱਕ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਕ੍ਰੋੜ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਰਲ਼ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਦਰੁੱਸਤੀ ਦਾ ਉਹ ਕੇਹੜਾ ਕਦਮ ਹੈ?

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਧੀਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਅਧਾਰਕ ਸੰਰਚਨ ਵਾਲੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਬਤੌਰ ਅੱਛੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵਾਲੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਤੀ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਇਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਨਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘੱਟ-ਤੋਂ-ਘੱਟ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਵੇਤਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਏਨਾ ਭਾਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਵ-ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।

ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਅਧਾਰਕ ਸੰਰਚਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਤੰਬਰ 2016 ਤਕ 30 ਫੀਸਦੀ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ 37 ਫੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨਾ-ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਦਕਿ ਹਾਲਤ ਏਨੀ ਪਤਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉੱਚੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਅਧਾਰਕ ਸੰਰਚਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ?

ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇ.ਜੀ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਮਿਟਾਉਣ ਖਾਤਰ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਪੂਰਵ-ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬਰਾਬਰ ਮਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਉਹ ਬੱਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ – ਇਹ ਪਾੜਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ੍-ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਉੱਚੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨਿੱਜੀ ਪੂਰਵ-ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ-ਤਰਫਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਘਟ ਵਧੀਆ ਨਿੱਜੀ ਨਰਸਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਗਰੀਬ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰਵ-ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ।

ਸੋ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰ ਵਤੀਰਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਿਤ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤਕ ਇਹ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਧਦੀ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਸੀ ( ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆ ਨੀਤੀ) ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ।

ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਇਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਪੂਰਵ-ਸਕੂਲ ਵਿੱਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

1964 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਤਮਾਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਵਯੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਤ, ਧਰਮ, ਫਿਰਕੇ, ਬੋਲੀ, ਲਿੰਗ, ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬੇ ਦੇ, ਇੱਕੋ-ਜਿਹੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ 1966 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ:

“ਇੱਕ ਮੁਨਾਸਿਬ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਾਲਾ ਢਾਂਚਾ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ…”

ਸਾਡੇ ਹਾਕਮ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਸਕੂਲੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤਮਾਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਿਤ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ, 0 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਰਚਨਾਤਮਿਕ ਉਮਰ ਦੁਰਾਨ ਇੱਕੋ-ਜਿਹੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਹਾਕਮ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਂ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕ੍ਰੋੜਾਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨੇ ਦੀ ਮੌਜ ਮਾਨਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁਵਿੱਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਤਕ ਨੋਚ ਲਈਆਂ ਜਾਣ, ਨਿੰਬੂ ਵਾਂਗ ਨਿਚੋੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡਮੁੱਲੀ ਸ਼ੈਅ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭੱਵਿਖ ਹਨ।

ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਜਗੀਰੂ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਇਕਸਾਰ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜੇਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ?

ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਕੱੁਝ ਇੱਕ ਲੋਕ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਸੋਚ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਜ਼ਾਤਪਾਤੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝਕੇ ਇਸਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਸੀ। ਅਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਥਾਹ ਦੌਲਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਵੀ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਨੂੰ ਵੈਸ਼ਵਿਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਕੁੱਝ ਇਕਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹੀ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ ਹੈ।

ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ, ਜੋ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬੇਹਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਇਕਸਾਰ ਸਕੂਲੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉੱਚੀ ਸਭਿਅੱਤਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਬਣਨ ਲਈ ਅਜੇਹਾ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਸਰਬ-ਵਿਆਪਕ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਤਮਾਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਜੇਹੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਵਿੱਦਿਆ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਬ-ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਆਓ, ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਈਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਭਾਰੀਏ।

ਅੱਛੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ!

ਆਓ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਕਸਾਰ ਪੂਰਵ-ਸਕੂਲੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੀਏ!

close

Share and Enjoy !

Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published.