ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ-ਜਿਹੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?

ਭਾਗ 2: ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ!

“ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ-ਜਿਹੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?” ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਦੂਸਰੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸੀ “ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ!”

ਮੁੱਖ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾ. ਧਰਮਿੰਦਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੀਵਾਂ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਬੱਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਵ-ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਦ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਜਿਸਮਾਨੀ, ਦਿਮਾਗੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੂਬੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਉਸਦੇ ਮੁਕਮੰਲ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਵੱਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਤਕਰਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ, ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ-ਬੱਧੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕੇਵਲ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਅਣਪੌਸ਼ਿਤਾ ਦੇ ਖੋਭੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਫ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਚਿੱਤਰਿਆ ਗਿਆ।

ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਵ-ਸਕੂਲੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਤੌਰ ਮਾਨਤਾ ਤਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵੇਤਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਹੀ ਘੱਟ ਵੇਤਨ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰਾਜ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕਿ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਵੇਤਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂਕਿ ਰਾਜ ਪੂਰਵ-ਸਕੂਲੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵੇ? ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮੰਨਣਯੋਗ ਦਲੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ-ਜਿਹੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਅੱਧ-ਪਚੱਧੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵੱਧ-ਤੋਂ-ਵੱਧ ਬਣਾੳੇਣ ਖਾਤਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਦਿੱਲੀ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੰਜਾਬ, ਮਨੀਪੁਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਯੂ ਪੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਿਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਅਧਿਆਪਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਆਂਗਨਵਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ, ਪਖਾਨੇ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਪੀਣ ਲਈ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਵਿੱਦਿਆ ਉੱਤੇ ਅੱਤੀ ਨੀਵਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਖਾਲੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ – ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਜਰਬੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮ ਜਾਣ-ਬੁੱਝਕੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇ ਕਿ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ-ਜਿਹੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੁੱਝ ਇਕਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੱਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੀ ਅਸਲੀ ਨੀਤ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੋਂ ਬਿੱਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ਼ਮੂਲੀਅਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੁਆਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਦਾਖਲਾ ਰਕਮਾਂ ਉਗਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ। ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਪਾੜਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਕੂਲ ਅਜੇਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ  ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਕ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੋਟਾ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹਨ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਉੱਕਾ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਰਜੂ ਨਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਦਰਜੇ ਦੇ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਪੱਧਰ ਤਕ ਇੱਕੋ-ਜਿਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪੱਧਰ ਤਕ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ “ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ-ਜਿਹੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ” ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਲੀਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ, ਮੇਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜੇਹਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਮੁੱਠੀਭਰ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ।

close

Share and Enjoy !

Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published.