ਆਓ, ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰੀਏ!

26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਦੀ ਸਰਵਹਿੰਦ ਹੜਤਾਲ਼ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਓ!

ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਿਆਨ, 18 ਨਵੰਬਰ 2020

ਸਾਥੀਓ,

26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੜਤਾਲ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਹੜਤਾਲ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਭਤਰਫ਼ਾ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਾਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।

ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ, ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਏਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਮੋਲ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਇਲਾ ਖ਼ਾਨਾਂ, ਰੇਲਵੇ, ਬੰਦਰਗਾਹ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਬਿਜਲੀ, ਬੈਂਕ, ਬੀਮਾ, ਟੈਲੀਕਾਮ, ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇਰੇ ਹੋਰ ਉਧਯੋਗਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੂਰੇ ਜੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

10 ਲੱਖ ਰੇਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਰੇਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ 17 ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕਮੱਤ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੇਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਰੇਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਮਤੀ (ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਰ.ਐਸ.) ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਰ.ਐਸ. ਦੀ ਹੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 1974 ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਫ਼ਲ ਰੇਲ ਹੜਤਾਲ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਕੇ, ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਮਾਨੇਸਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਪੈ੍ਰਮਬੇਦੂਰ, ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਕਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਸੰਮਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਮਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ “ਇੱਕ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ, ਸਭ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ” ਦੇ ਅਸੂਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨਰਸਾਂ, ਡਾਕਟਰ, ਸਫ਼ਾਈ-ਕਰਮਚਾਰੀ, ਆਸ਼ਾ ਅਤੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਤੌਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਊਬਰ ਅਤੇ ਓਲਾ ਕੈਬ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਐਪ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਡਲਿਵਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਟੋ, ਰਸਾਇਣਕ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ. ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬਤੌਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਰਗ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੁਟੀਂਦਾ (ਸ਼ੋਸ਼ਤ) ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਗ਼ਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨਕਾਰੀ ਵਰਗ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਠੀਭਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਲੁਟੇਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ,

ਜਦ ਤੋਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਾਟਾ-ਬਿਰਲਾ ਦੇ ਬੰਬੇ-ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਸਮਾਜ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ।  ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਰਾਮਦ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਬਜ਼ਾਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾ ਸਕਣ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੰਰਚਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਰਵਜਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੱਜ਼ਟ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਰਚ ਕਰੇ।

1980ਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਨ-ਮਾਲ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾਕੇ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ (ਅਸਰਦਾਇਕਤਾ) ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ-ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸ ਗਈ ਸੀ। 1991 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨੇਤਾਗ਼ਣ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰਵਜਨਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਸੀਮਤ ਦਰਾਮਦ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਅਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਣ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭੂਮੰਡਲੀਕਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਟਾਟਾ, ਬਿਰਲਾ, ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਵਜਨਕ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਸਕਣ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਾਰਵਾਦੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ।

1991 ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ, ਉਸਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ-ਬਹੁਤ ਦੌਲਤ ਹੇਠਾਂ ਟਪਕ-ਟਪਕ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਟਪਕ-ਟਪਕ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਦੌਲਤ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੀ ਖਾਈ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ – ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੂਰਨ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਮਾਡਰਨ ਫ਼ੂਡਸ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਸੰਨ 2000 ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਤਕਲੀਨ ਵਿਨੀਵੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਾਇਜ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਬ੍ਰੈਡ ਬਨਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ”।  ਮਾਡਰਨ ਫ਼ੂਡਸ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਅਤਿ-ਉਚਿੱਤ ਸਵਾਲ ਪੁਛਿਆ ਸੀ ਕਿ “ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕੀ?”

ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਸਲੀ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕੰਪਣੀਆਂ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ, ਕੋਇਲਾ, ਲੋਹਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਜਦ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਰੇਲ ਸਫਰ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਣੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿੰਦਗੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੇਲਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਚਾਲਕ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾੜੇ ਵਧਾਉਣਗੇ, ਬਲਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ, ਟੈਲੀਕਾਮ, ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਤੇ ਊਰਜ਼ਾ ਵਰਗੇ ਰਣਨੀਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਪ੍ਰਭੁਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਖਿਮ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ-ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰੋੜਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਮਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਸੂਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਜਦ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ “ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣਾ”, ਜਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ, “ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ”, ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਮੌਲਿਕ ਅਸੂਲ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜਿੰਮਵਾਰੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਵੱਧ-ਤੋਂ-ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਮਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।

ਸਰਵਜਨਕ ਅਦਾਰਿਆਂ/ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇਖੋਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੇਚ ਦੇਣਾ, ਰਾਜ ਧਰਮ ਦਾ ਸਰਾਸਰ ਘਾਣ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ “ਸੁਗਮ ਹਾਲਤਾਂ ਬਨਾਉਣ” ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣਾ ਵੀ ਰਾਜ ਧਰਮ ਦੀ ਸਰਾਸਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਅਧਰਮ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ,

ਉਦਾਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਹਾਇਰ ਅਤੇ ਫ਼ਾਇਰ’ ਕਰਨ (ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕੱਢ ਦੇਣ) ਦੀ ਛੋਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ਼ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੇਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਇਨਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪ-ਦੰਡਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਲਈ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਐਕਟ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਵਾਦ ਕਾਨੂੰਨ, ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਐਕਟ, ਠੇਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੂਸਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ।

ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ 44 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ 4 ਕਿਰਤ ਨੇਮਾਵਲੀਆਂ (ਲੇਬਰ-ਕੋਡ) ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਤਨਖ਼ਾਹ ਨੇਮਾਵਲੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਇੱਕ ਜੀਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਲਾਇਕ ਜਿੰਦਗੀ ਜੀਅ ਸਕੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੇਮਾਵਲੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਕੰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਸੁਰੱੀਖਅਤ ਹਾਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਨੇਮਾਵਲ਼ੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਵਰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਰਥਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਕਿਰਤ ਨੇਮਾਵਲੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬੜਾ ਝੂਠ ਹੋਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਵੀਆਂ ਕਿਰਤ ਨੇਮਾਵਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਦਮਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਕੇ, ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੜੇ-ਬੜੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਮੀਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਇਸ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ।

ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਲਾਕ-ਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ-ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੱਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਗੋਂ, ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਉਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨ ਬਤੌਰ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਤ ਨੇਮਾਵਲੀਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ਼ ਦੇ ਜਰੀਏ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ,

ਸਿਰਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਚੌਤਰਫ਼ਾ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਹਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੰਕਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਰਾਸੁਕਾ) ਅਤੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਵਰਗ ਫ਼ਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਏ ਬਿਨਾ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨ ਆਪਣੇ ਮੈਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੇ

ਅਸਲੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੇ ਰਣਨੀਤਕ ਟੀਚੇ ਅਤੇ ਫ਼ੌਰੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ।

ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਫ਼ਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸ੍ਰੋਤ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਘਰਾਣੇ, ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਤੁਰ ਹਨ। ਇਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸ੍ਰੋਤ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਵਰਗ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਇਸ ਹਾਕਮ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਬਦਲਵੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਟੀਮਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਪੂਰਕ ਹਨ।

ਸਾਡਾ ਰਾਜਨਤਕ ਟੀਚਾ ਹੈ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਤੋਂ ਸਮਾਜਵਾਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੱਤਾ ਲੈ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਪਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਸਕਾਂਗੇ – ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਾ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੀ ਲਾਲਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ।

ਸਾਡਾ ਫ਼ੌਰੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ, ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਸੰਮਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਾਕਤ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇੱਕ ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 31 ਅਕਤੂਬਰ 1920 ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ  ਨੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਰਵ-ਹਿੰਦ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ – ਆਲ ਇੰਡੀਆਂ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ (ਏ.ਆਈ.ਟੀ.ਯੂ.ਸੀ.) ਨੂੰ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ, ਆਪਸ ਵਿਰੋਧੀ ਟ੍ਰੇਡ-ਯੂਨੀਅਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਲੜਾਕੂ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਅੱਜ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਆਓ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੀਏ! ਆਓ, ਆਪਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਉਜਵਲ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੀਏ!

ਅਸੀਂ ਹੱਕੀ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ!

ਇੱਕ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਸਭ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ!

ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ!

ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ!

close

Share and Enjoy !

Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *