1984 ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ 36 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ

1984 ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ 36ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ, ਕਾਮਰੇਡ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਓ, ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਲਹਿਰ: ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਸਾਲ, ਇਨਸਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋ?

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਓ: ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀਆਂ ਤਰਾਸਦੀਆਂ ਨੂੰ। ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ, ਸਾਡੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। 1984 ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 1984 ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਤਮਾਮ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨਸਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1984 ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਉਠਾਈ ਗਈ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। “ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ” ਦੀ ਮੰਗ ਏਨੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ, “ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ” ਵਿੱਚ 1984 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੇ ਕਈ ਇੱਕ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1983 ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਨੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਤਲੇਆਮ, ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੁਰਾਨ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲ, 2002 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਢਾਹੀ ਗਈ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ “ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਸਭ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ” ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਾਜਕੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਘਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਨੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਏਕਤਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨੂੰ ਵੀ। ਇਸ ਮਨਹੂਸ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੇਵਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੇਵਲ ਇਸਾਈ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਸਨ। ਹਰ ਬਾਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਰੇਕ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਅਜੇਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਜੇਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਰਖਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ 36 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 1984 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ – ਕਿ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੇਵਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖੀ ਸੀ, ਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ – ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਦਾ ਮੁੱਖੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਇੰਨਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ – ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਪਿਆਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਪਿਆਦੇ ਹੀ ਸਨ। ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਪਿਆਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਜਿਸਨੇ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਧੇੜਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਲਹਿਰ: ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸਨੂੰ ਰਾਜ-ਆਯੋਜਿਤ ਜ਼ੁਰਮ, ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸਨੂੰ ਸਿੱਖ-ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਏਨਾ ਗਹਿਰਾ ਦੁਫਾੜ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਓ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਕਰਕੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਊਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂਦੁਆਰਿਆਂ, ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।

ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖੂਹਾਂ (ਪਾਣੀ) ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਉੱਤੇ ਮਿਠਾਈਆਂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗੈਂਗਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪੇਟਰੌਲ, ਰਬੜ ਦੇ ਟਾਇਰ ਆਦਿ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭੀੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇ-ਹਥਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦ ਗੈਂਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਦੇ ਉੱਘੇ ਆਗੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰਡ ਫੌਜੀ ਜਨਰਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਿਲਆ।

ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਕਮਿਉਨਿਟੀਆਂ ਆਪ-ਮੁਹਾਰਾ ਉਠ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ 1984 ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਸਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ, ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੱਦਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ।

ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਇਹ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸੀ। ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮ੍ਰੋੜਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੇਵਲ 1984 ਵਿੱਚ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਹਟਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇਹੇ ਜ਼ੁਰਮ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।

ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਲਹਿਰ: ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਬਿਆਨ ਛਪ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਓ: ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਬਤਾ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਮਾਂਡਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲੀਸ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਮਾਂਡਰ ਆਪਣੇ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਕਈ ਫਿਰਕੂ ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਜੇਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ੁਰਮ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਜੇਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸਦੇ ਅਧੀਨ ਲੋਕ ਰਾਜਕੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ ਪਦਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਕੀ 1984 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋੋਰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਇਨਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਬੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਅਸੂਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਾਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਟਸ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਅਵੱਸ਼ਕਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜਕੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਹੇਠ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣਾ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੁਆਉਣ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਦੋਂ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ (ਰਾਜ) ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੇਤ ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰੇਗਾ। ਅਜੇਹਾ ਰਾਜ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸਦੀ ਆਸਥਾ ਜਾਂ ਧਰਮ ਕਰਕੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਅਤੇ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪਦ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ।

ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਲਹਿਰ: ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਵਾਸਤੇ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਜਮਾਤ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਉਪਰ ਹਮਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ?

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਓ: ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਕਿਸਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਨਤਾ ਉਪਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਦੀ ਹੈ।

ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਾਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕ ਜਮਾਤਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਜਾਂ ਉਸ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਯੋਜਿਤ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਸਮੇਤ ਰਾਜਕੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤ ਕੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਅਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1980ਵਿਆਂ ਤਕ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਨੇ “ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਸਮਾਜ” ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। 1980ਵਿਆਂ ਤਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ “ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਸਮਾਜ” ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਸਿਖਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਅਜੇਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਅਸਾਮ, ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਤਵਾਦ, ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤਿਆ।

ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸਨੇ “ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਸਮਾਜ” ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਦਾਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਨੇ ਅਯੱੁਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੀ।

ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਣ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਣ ਤੋਂ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਿਛਲੇ ਕੱੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਜੇਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੁੱਟ-ਪਾਊ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀਅਤ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਨੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝਕੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਨਤਕ ਵਿਖਾਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਯੁਆਪਾ (ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਰਕਤਾਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਤੌਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਖੁਦ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ – ਨਾ ਕੇਵਲ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਟੀਮਾਂ, ਜਾਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਟੀਮਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਟੀਮਾਂ ਫਿਰਕਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਸਮੇਤ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ।

ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ “ਧਰਮ-ਨਿਰਪੇਖਤਾ” ਦਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ “ਹਿੰਦੂਤੱਵ” ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। “ਧਰਮ-ਨਿਰਪੇਖਤਾ” ਅਤੇ “ਹਿੰਦੂਤੱਵ”, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨਾਅਰੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਾਥ “ਹਿੰਦੂਤੱਵ” ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ “ਧਰਮ-ਨਿਰਪੇਖਤਾ” ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ “ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ” ਤੋਂ “ਜਮਹੂਰੀਅਤ” ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ।

ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੇਠਲੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਮਾਮ ਲੁਟੀਂਦੇ ਅਤੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕਰਤੱਵ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਸੱਜੂ ਜਾਂ ਖੱਬੂ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਲਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਵਿਚਕਾਰ। ਇਹ (ਸੰਘਰਸ਼) ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

close

Share and Enjoy !

Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *