ਤੇਲ-ਸੋਧਕ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ

ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇਲ-ਸੋਧਕ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਬੀਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਖ੍ਰੀਦਣ ਦੀਆਂ ਚਾਹਵਾਨ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੀਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕਮੁੱਠ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 7 ਅਤੇ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਹੁਣ 2 ਤੋਂ 6 ਨਵੰਬਰ ਤਕ 5 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਲਈ ਪੇਟਰੌਲ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਿਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਫੌਜ, ਨੇਵੀ ਅਤੇ ਏਅਰਫੋਰਸ, ਇਹ ਸਭ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਤੇਲ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਈ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਇਲਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ, ਤੇਲ ਊਰਜਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਤੇਲ ਅਤੇ ਪੇਟਰੌਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਮਾਮ ਅਬਾਦੀ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਪੇਟਰੌਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਔਸਤ ਮੰਗ ਨਾਲੋਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 2018-19 ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ 212 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਸੀ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਲਾਨਾ 249 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਤੇਲ ਸੋਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਹੈ।

ਸਰਬਜਨਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 16 ਤੇਲ-ਸੋਧਕ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹਨ। ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਐਚਪੀਸੀਐਲ ਅਤੇ ਐਲ ਐਨ ਮਿੱਤਲ ਗਰੁੱਪ (ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕ) ਵਿਚਕਾਰ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਰੂਸੀ ਕੰਪਨੀ, ਰੋਸਨੈਫਟ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਤੇਲ ਸੋਧਕ ਕੰਪਨੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਹੈ, ਜੋ ਸਲਾਨਾ 80 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਤੇਲ ਸੋਧਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਰਿਲਾਐਂਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ 68 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਤੇਲ ਸੋਧਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਰੋਸਨੈਫਟ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਸਲਾਨਾ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਤੇਲ ਸੋਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ 90 ਫੀਸਦੀ ਤਿੰਨ ਸਰਬਜਨਕ ਕੰਪਨੀਆਂ – ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ, ਬੀਪੀਸੀਐਲ ਅਤੇ ਐਚਪੀਸੀਐਲ – ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ 1976 ਵਿੱਚ 4 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਹੁਣ 170 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ 5.5 ਲੱਖ ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਰਬਜਨਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤੇਲ ਸੋਧਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਰਬਜਨਕ ਖੇਤਰ ਦੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 42 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। (ਦੇਖੋ ਬਾਕਸ 1)

ਤੇਲ ਸੋਧਕ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਤੇਲ ਸੋਧਣ ਵਿਚੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੁਨਾਫੇ ਬਣਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਸੋਧਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਥਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਰਬਜਨਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਸੋਧਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚੇ ਜਾਣਾ। ਸਰਬਜਨਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤੇਲ ਸੋਧਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਿਜੀਕਰਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 2003 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇਕਮੁੱਠ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਅਗਾਂਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ, ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ, 1976 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਰਤਾਨਵੀ ਕੰਪਨੀ ਬਰਮ੍ਹਾ ਸ਼ੇਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਐਸੋ ਅਤੇ ਕਾਲਟੈਕਸ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਣ ਕਰਕੇ ਬੀਪੀਸੀਐਲ ਅਤੇ ਐਚਪੀਸੀਐਲ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਬਜਨਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਸੋਧਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਚ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 1973 ਅਤੇ 1975 ਵਿੱਚ ਕਰਮਵਾਰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੌਮੀਕਰਣ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ 1971 ਵਿੱਚ ਹਿੰਦ-ਪਾਕ ਜੰਗ ਵੇਲੇ ਐਂਗਲੋ-ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ, ਬਦੇਸ਼ੀ ਆਇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਨੇਵੀ ਅਤੇ ਏਅਰਫੋਰਸ ਨੂੰ ਤੇਲ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀਕਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਟਰੌਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੇਟਰੌਲ ਦੇ ਹੋਰ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਦਮ ਲਏ ਗਏ ਸਨ।

1991 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਣ, ਉਦਾਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਟਰੌਲੀਅਮ ਸਕੱਤਰ, ਵਿਜੇ ਕੈਲਕਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੈਲਕਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੇਟਰੌਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਅਨਿਯਮਿਤ (ਕੰਟਰੋਲ ਖਤਮ) ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। 1998 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਪਰੈਲ 2002 ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਟਰੌਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਆਇਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਨਿੱਜੀ ਤੇਲ ਸੋਧਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਟਰੌਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਤਰਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਪੇਟਰੌਲੀਅਮ ਉਦਯੋਗ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦ-ਅਮਰੀਕਾ ਰਣਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ, ਇਰਾਨ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਆਰਥਿਕ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਆਯਾਤ, ਜੋ 2018-19 ਵਿੱਚ 23.9 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਸੀ 2019-20 ਵਿੱਚ 1.7 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਦੁਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਆਯਾਤ ਜੋ 2017-18 ਵਿੱਚ 1.9 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਸੀ 2019-20 ਵਿੱਚ 13 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ, ਆਇਲ ਐਂਡ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਓਐਨਜੀਸੀ), ਜਿਹੜੀ 6 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਕੰਪਨੀ ਐਕਸੌਨਮੋਬਿਲ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਓਐਨਜੀਸੀ ਅਤੇ ਐਕਸੌਨਮੋਬਿਲ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਬਲਾਕ ਖ੍ਰੀਦਣ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਤੇਲ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮਿੱਤਰ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਪੈਟਰੌਲੀਅਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਘੁਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸਾਊਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ, ਏ ਆਰ ਏ ਐਮ ਸੀ ਓ, ਇਸ ਵਕਤ ਰਿਲਾਐਂਸ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਤੇਲ ਸੋਧਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਖ੍ਰੀਦਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਏ ਆਰ ਏ ਐਮ ਸੀ ਓ ਨੂੰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਬਜਨਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਆਈ ਓ ਸੀ, ਬੀਪੀਸੀਐਲ ਅਤੇ ਐਚਪੀਸੀਐਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ  ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੇਠ 3 ਲੱਖ ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ, 60 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਤੇਲ ਸੋਧਕ ਫੈਕਟਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਭ ਤੱਥ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੇਲ ਸੋਧਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਅਵੱਸ਼ਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧ ਜਾਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਹੈ।

ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਖਾਤਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਸੂਲ ਵਜੋਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਕਦਮ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਵੱਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬੀਪੀਸੀਐਲ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਲੋਂ ਤੇਲ-ਸੋਧਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ 5 ਦਿਨਾਂ ਹੜਤਾਲ਼ ਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸਤਾ ਅਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।

close

Share and Enjoy !

Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *