ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਜਾਰੀ ਹਨ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਜ਼ਹਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 250 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਇੱਕ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤ ਬੰਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਈਆਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜਾਮ ਲਾ ਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਘੇਰਾਓ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਏਨਾ ਬੜਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਓ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਕੂੜੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰਿਲਾਐਂਸ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਾਂ, ਮੋਗੇ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਅਦਾਨੀ ਦੇ ਸਾਈਲੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ – ਐਚ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ.(ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਪੈਟਰੌਲੀਅਮ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ), ਵਾਲਮਾਰਟ ਅਤੇ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਟੋਰਾਂ, ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਇੱਸਾਰ ਪੈਟਰੌਲ਼ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ 13,000 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੱਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀਟੋ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵੀਟੋ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਜਲਦ ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਵੀਟੋ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਮਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਹਟਾਉਣ, ਵਪਾਰਕ ਅਜਾਰੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦ ਕੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਸਮਝੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚਾਲ ਹੀ ਸੀ। ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚੋਂ ਉਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਭਰ ਤੋਂ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ “ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੱਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਹੋਵੇ ਅਤੇ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ) ਲਾਗਤ, ਅਨਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਹੋਵੇ”।

ਤਾਜ਼ਾ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਨੀਆਂਭਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਰੀ, ਅਤੇ ਕੈਲਗਿਰੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਸਾਊਥਾਲ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਗਾਂਹ-ਵਧੂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਅਤੇ ਗੀਤ ਗਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ “ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਵੋ”, “ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ” ਅਤੇ “ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ”।

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਔਕਲੈਂਡ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਬੈਨਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ “ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ” ਅਤੇ “ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਵੋ” ਦੇ ਬੈਨਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ।

close

Share and Enjoy !

Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *