ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਗਲਾ ਰਾਹ

ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ 4 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ “ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਗਲਾ ਰਾਹ” ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਮਰੇਡ ਬਿਰਜੂ ਨਾਇਕ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ।

ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 23 ਸਿਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਿਰਤ ਨੇਮਾਵਲੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਦਾਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਬੰਧ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ।

ਕਿਰਤ ਨੇਮਾਵਲੀਆਂ (ਲੇਬਰ ਕੋਡਜ਼), ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕ, ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਬਚਾਓ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ਼ ਉਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਫਾਰਮ ਬਿੱਲ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਪਾਰ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਨਿਯਮਿਤ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਰਲ਼ਾ ਕੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ 90 ਫੀਸਦੀ ਹਨ। ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦੀ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ।

ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਟਾਟਾ, ਅੰਬਾਨੀ, ਬਿਰਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਘਰਾਣੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਹਾਂ-ਅਮੀਰ ਅਲਪਸੰਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ।

1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਵਾਇਦੇ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਦੌਲਤ ਵਧੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਗਰੀਬ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅੱਜ ਮੋਦੀ “ਸਭ ਦਾ ਵਿਕਾਸ” ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਇਦੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। “ਮੇਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੈ” ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕ੍ਰੋੜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕ੍ਰੋੜਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਜ਼ਨਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਤ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ੳਹ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਸਿਕ ਖਰਚੇ ਕਿਥੋਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦ ਹਨ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦਾ ਨਿਰਬਾਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਪਿਛਲੇ ਤੀਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਇੰਚਾਰਜ਼ ਰਹੀ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਉਦਾਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਲਾਂ-ਬੱਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਕੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਬਹੁਤੀ ਹਮਾਇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਜਾਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੌਲਤਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੜਤਾਲ਼ਾਂ ਅਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਆਦਿ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਤਾਕਤ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲਈ ਵਰਤਣ ਲਈ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਹੀ ਡਰਾਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਣ ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬੇਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਅਖੌਤੀ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਦੋਵਾਂ, ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਭਰਮ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੱਰਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।

ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਉਦਾਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਬਦਲ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਸੇਧ ਬਿੱਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਬੰਨ੍ਹੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸੇਧ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਮੁਨਾਫੇ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਸਮੁੱਚੀ ਮੇਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਬੰਨ੍ਹੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਤਮਾਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਮਾਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦਦਾਰੀ ਉੱਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦਦਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੰਭਵ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਖ੍ਰੀਦਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲ ਹੀ, ਬਲਕਿ ਖੇਤੀ ਦੇ ਤਮਾਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਖ੍ਰੀਦਦਾਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੁਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਅਵੱਸ਼ਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਮੇਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਖੇਤ ਇੱਕ ਥਾਂ ਰਲ਼ਾ ਕੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਧਾਉਣ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੇਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖਾਧ-ਪਦਾਰਥਾਂ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਹਿ-ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਵਾਸਥ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ। ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨ, ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਤੌਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਮਾਮ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹਨ: ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਵੇਤਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਕੰਮ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 8 ਘੰਟੇ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਬਹੁਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰਾਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੀ ਸੀ, ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਰਤ ਨੇਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਨੇਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 40 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਾਮਿਆਂ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ, ਜਾਂ ਲੇਬਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ 50 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਾਮੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਰਹਿਮ ਉੱਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਤ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਪਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ?

ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮੁਨਾਫਾ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇ।

ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਭੈੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੜਤਾਲ਼ਾਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਿਰਤ ਨੇਮਾਵਲੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਨੇਮ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘੜੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਨਵੀਂਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ  ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ਼ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਾਥੀਓ!

ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਉਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਵਧਣਾ। ਇਸ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਦਾ ਸਤਰ ਉੱਚਾ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਉਦਾਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਏਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਸਲੀ ਵਿਕਲਪ ਵਾਸਤੇ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਸਮਾਜਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦ ਸ਼ਬਦ ਘਸੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਢਾਂਚਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤਮਾਮ ਅਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਲਈ, ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਆਲੇ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬੈਂਕਿੰਗ, ਥੋਕ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਬੜੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਸਮੇਤ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰ ਅਵੱਸ਼ਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਪਦਾਰਥਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬੜੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇਕ ਸਮਾਜਿਕ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੰਸਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇੱਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਫੈਸਲਾ-ਲਊ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਰੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਣੇ ਅਤੇ ਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ। ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਸਕੀਏ।

ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਹਕੂਮਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮਸਲਾ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੇਖ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਹੀ ਗਲਤ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲੀ ਟੱਕਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਿਆਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਹਕੂਮਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੇਖ ਹਕੂਮਤ। ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ,

ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇਕੋ-ਇੱਕ ਰਾਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਕੂ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਅਸੂਲ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਸਭ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਏਕਤਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਇਕੋ ਹੀ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਗਿਰਦ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਾਲ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਪ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਸੌੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਅਲਪਸੰਖਿਆ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਕਮੇਟੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਮਾਮ ਜਥੇਬੰਦਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਬਣਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਰੁਖ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਅਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਣ ਦਾ ਵਕਤ ਆ ਪਹੁੰਚਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਸਭ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ!

ਆਓ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋਈਏ!

ਆਓ, ਇੱਕ ਉਜਲ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੀਏ!