“ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਗਲਾ ਰਾਹ” ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉਤੇ ਮੀਟਿੰਗ

ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ “ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਗਲਾ ਰਾਹ” ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੈਬ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਬਿਰਜੂ ਨਾਇਕ ਨੇ ਮੁੱਖ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਰੱਖੀ।

ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਹਿਸ਼ੀ ਹਮਲਾ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਵੱਸ਼ਕਤਾ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਲਹਿਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵਲੋਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਬਹੁਤ ਸੁਹਣੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਆਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੱਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰੀਨਾਂ ਨੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ: ਲੋਕ ਰਾਜ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਹਨੂਮਾਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੰਨਨ ਮੌਲਾ, ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਦੇ ਸਲੀਮ ਇੰਜਨੀਅਰ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਵਰਕਰਜ਼ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਰਾਏ, ਲੋਕ ਪਕਸ਼ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਾਂਤ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਜ ਪਾਲ, ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨ੍ਹਪੁਰ ਤੋਂ ਰਾਵਿੰਦਰਾ ਦਿਵੇਦੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਝੂਠ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਖ੍ਰੀਦੀ ਜਾਣੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਤਜਰਬੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਪੱੁਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਖ੍ਰੀਦਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਤਕ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਟਾਈਮ ਨਾ ਬੰਨ੍ਹੇ।

ਸ਼ਿਰਕਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. (ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੌਡਿਊਸ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਜ਼) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵਪਾਰੀ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਅਨਾਜ ਖ੍ਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਮੋਟੇ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੁਆਇਆ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ-ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾ ਦੇਣਗੇ। ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲੇ ਮੂਹਰੇ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਕਈ ਇੱਕ ਸ਼ਿਰਕਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸਤੋਂ ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵੱਡੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹਨ।

ਸ਼ਿਰਕਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਕਿ ਸਨੱਅਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਲੇਬਰ ਕੋਡ (ਕਿਰਤ ਨਿਯਮਾਵਲੀ) ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 100 ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀਮਾ 300 ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੇ-ਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।

ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਫ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਅਸਲੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱੁਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜੰਮਦੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹਨ ਅਤੇ ਮਰਦੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੀ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੁਨਾਫੇ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਉਠਾਉਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਮੇਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਮਾਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰੀਨਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਸ਼ਨ ਅਜੇਹੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਲ਼ ਕੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ, ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨ, ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ; ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੁੱਲ ਬਣ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮਜ਼ਦੂਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਦਿਸ਼ਾ, ਕੇਵਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਿਰਕਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਰੀਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲਣ ਲਈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਤਮਾਮ ਸ਼ਿਰਕਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪੱਤ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਕੂ ਏਕਤਾ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜ ਤਕ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਲਿਆਉਣ ਤਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਰੁਖ ਮੇਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ: ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਗਲਾ ਰਾਹ

Share and Enjoy !

0Shares
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *