ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ:

ਰਾਜਕੀ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਿਰਭਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ 53 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ।

ਉਸ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਬਾਅਦ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿੱਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੀਅਤ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ ਏ ਏ) ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਅਤ ਦੀ ਕੌਮੀ ਪੰਜੀ (ਐਨ ਆਰ ਸੀ) ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਰੋਸ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਭਰਿਆ ਆਪ-ਮੁਹਾਰਾ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਮ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ, ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕਾਂ ਵਲੋਂ ਰਚੀ ਗਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ‘ਨਫਰਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ’ ਨਾਮ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਸਨ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 17,000 ਸਫੇ ਦੀ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਅਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤ ਕੀਤੇ ਗਏੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਰਗਰਮ ਜਥੇਬੰਦਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ਉਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੌਰੇ ਵੇਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ।

ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਨਫਰਤੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਵਲੋਂ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਅਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ “ਕੌਮੀ ਗ਼ਦਾਰਾਂ” ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗੈਂਗਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ 2013 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਜਾਇ ਇਸਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰੇ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪੁਰਖੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਨ/ਹਨ। ਉਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 19 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਿਰਾਸਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।

31 ਮਈ 2019 ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਭ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ “ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਵਾਸੀਆਂ” ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੈਂਪ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿੱਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਾਲੀ ਮੁਸਲਮਾਨ “ਚੂਹੇ” ਅਤੇ “ਸਿਉਂਕ” ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

11 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ, ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਅਫਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀਅਤ ਲੈਣ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾ ਹੋਣ। ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਏਕਤਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਗੂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਕਈਆਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਿਦਆਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮੀਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ ਵਿਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਸੱਤਾ ਵਿਚਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੇ ਸਨ।

ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਛੇੜੀ ਗਈ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿਤਕਰਾ-ਪੂਰਨ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਅਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਠੇ ਜਨਤਕ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੁਚਲਣਾ ਸੀ। ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਠੋਸੇ ਗਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਸਮਰੱਥਿਤ ਅਖੌਤੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. (ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਰਕਤਾਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ) ਹੇਠਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ, ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 15 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਹਨ: ਅਬਦੁਲ ਖਾਲਿਦ ਸੈਫੀ, ਇਸ਼ਰਤ ਜਹਾਨ, ਮੀਰਾਨ ਹੈਦਰ, ਤਾਹਿਰ ਹੁਸੈਨ, ਗ਼ੁਲਫਿਸ਼ਾ ਖਾਤੁਨ, ਸਫੂਰਾ ਜ਼ਰਗਰ, ਸਾਫਾ-ਉਰ-ਰਹਿਮਾਨ, ਆਸਿਫ ਇਕਬਾਲ ਤੰਨਹਾ, ਸ਼ਦਾਬ ਅਹਿਮਦ, ਨਤਾਸ਼ਾ ਨਰਵਾਲ, ਦੇਵਗਨ ਕਾਲੀਟਾ, ਤਸਲਿਮ ਅਹਿਮਦ, ਸਲੀਮ ਮਲਿਕ, ਸਲੀਮ ਖਾਨ ਅਤੇ ਅਖਤਰ ਖਾਨ। ਅਖਬਾਰੀ ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਿਦਆਰਥੀ ਆਗੂ, ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਲਹਿਦਾ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਦਿਮਾਗ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਉਪਰ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਚਾਰਜ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਵਾਏ ਸਫੂਰਾ ਜ਼ਰਗਰ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਜਲਦ ਹੀ ਮਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ 2016, 2017 ਅਤੇ 2018 ਦੁਰਾਨ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਹੇਠ 3974 ਵਿਅਕਤੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ 821 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੇ 3153 ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ। 2019 ਅਤੇ 2020 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਡਾਟਾ ਹਾਲੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਕਈ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁੱਕਦਮੇ ਚਲਾਏ ਗਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਜਦਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਗੁਨਾਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਹੇਠ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੇ-ਗੁਨਾਹ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ-ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ, ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੂਨ 1984 ਵਿਚ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਿੱਖ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ, ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਿਰਕੂ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਜੇਹੇ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਖਤਰੇ ਬਤੌਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬੇਇਨਸਾਫ ਅਤੇ ਲੋਟੂ ਰਾਜ ਦੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ, ਰਾਜਕੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ “ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ” ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਤੌਰ ਸਲੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਫਰੇਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ।