ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੱਚ ਅਤੇ ਝੂਠ

ਤਾਜ਼ਾ ਘੜੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 250 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਬੰਧ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬੰਧ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ 23 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 25 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਚਲਾਏ ਚੱਕਾ-ਜਾਮ ਅਤੇ ਰੇਲ-ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 17 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਿਅੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘੇਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਅਥਰੂ-ਗੈਸ ਅਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘੇਰਾਓ ਕੀਤਾ। ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਲਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਤੋੜ ਸੁੱਟਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁੰ “ਲੁੱਚੇ ਅਤੇ ਲੋਟੂ” ਦਲਾਲਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿਚੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਦੌਲਤਮੰਦ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ।

ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਵਾਇਦੇ ਖੋਖ੍ਹਲੇ ਹਨ।

ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਖਤ ਮੇਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆ ਕੇ ਫਸਲ ਚੱੁਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਨੇੜਲੀ ਮੰਡੀ ਤਕ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਲੈ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਸਾਨ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਖੇਤ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਵੇਚ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਿਤ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀਆਂ।

ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਟਬੰਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਕੀਮਤ ਵਾਸਤੇ ਅੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਹੀ ਵੇਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੀ 60 ਤੋਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਥਾਨਕ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀ ਕੋਲ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਤੇ ਖ੍ਰੀਦਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਵੇ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਕੀਮਤ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਦੀ ਮੇਹਨਤ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਉਸਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੂਸਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਜਬ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ-ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਜਬ ਮੰਗ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਵ੍ਹੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਇਦਿਆਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਗ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਥੋਕ ਵਪਾਰ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਜੇਹਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਗਲਬਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਇੱਕ ਚੁਣਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸੀਮਤ ਜਿਹੀ ਖ੍ਰੀਦਦਾਰੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਖ੍ਰੀਦਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਉਸ ਠੇਕੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਲਈ ਉਕਸਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਘੜ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਸਾਲ ਫਸਲ ਦਾ ਝਾੜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾੜੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੱਸ ਕੇ ਫਸਲ ਖ੍ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਵਾਦ (ਝਗੜਾ) ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਕਿਸਾਨ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਸਾਫ ਤੌਰ ਉਤੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐਗਰੋ-ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧੇਗੀ। ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਵਪਾਰੀ ਫਸਲਾਂ ਪੱਕਣ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਉਤੇ ਖ੍ਰੀਦ ਕੇ ਰੱਖ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵੇਚੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੇਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।

ਤਿੰਨੋ ਦੇ ਤਿੰਨੋ ਕਾਨੂੰਨ, ਉਹਦੇ ਬਿੱਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰਕ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ।

ਸਰਕਾਰ ਐਤਕਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨਾਲ ਬੁੱਧੂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਿਉਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਖੋਭ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਘੋਲ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਘੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਘੋਲ ਤਮਾਮ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨਾਜ ਖ੍ਰੀਦਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਬਹੁਤੀ ਸਰਬਜਨਕ ਵਿਤਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦੇਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹਨ। ਉਹ ਚੇਤੰਨ ਹੋ ਕੇ ਅਜੇਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਵਕਤ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮਿੱਤਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹਿੱਸਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਜੋ ਹਮਾਇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੇਵਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Share and Enjoy !

0Shares
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *