ਵਿਸ਼ਾ: ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ!
ਕਾਮਗਾਰ ਏਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ 21 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੈਠਕ
ਕਾਮਗਾਰ ਏਕਤਾ ਕਮੇਟੀ (ਕੇ.ਈ.ਸੀ.) ਵਲੋਂ “ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋਵੋ” ਕੜੀ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਰਵਜਨਕ ਖ਼ੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 320 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮਹੌਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕੋ-ਪਾਇਲਟ, ਗਾਰਡ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰਸ, ਟ੍ਰੇਕ-ਮੇਨਟੇਨਰਸ, ਸਿਗਨਲ ਅਤੇ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਟਾਫ਼, ਟਿਕਟ ਚੈਕਰ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ., ਐਚ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ., ਓ.ਐਨ.ਜੀ.ਸੀ., ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ, ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ., ਪੋਸਟ ਐਂਡ ਟੈਲੀਕਮਿਉਨੀਕੇਸ਼ਨਸ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਰਗਰਮ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਆਯੋਜਨ ਨੇ ਇੰਨੀ ਉਮੰਗ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰੇਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਦੇ ਵਾਬਜੂਦ, ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਿਸਤਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਕੇ ਈ ਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਮਰੇਡ ਮੈਥਿਊ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵਰਕਰ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭੋਜਨ, ਦਵਾਈਆਂ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਣ। 13 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 14,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਕਰਮਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਅਤੇ 360 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਅਖ਼ਿਲ ਭਾਰਤੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਹਸੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਰਚੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਕਰਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੀਆਂ ਹਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੰੂ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ।
ਕੇ ਈ ਸੀ ਦੇ ਕਾਮਰੇਡ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੋਚਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਦ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਭਰਾਤਰੀ ਸੰਘਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਏ.ਆਈ.ਐਲ.ਆਰ.ਐਸ.ਏ. (ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੋਕੋ ਰਨਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ) ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਕਾਮਰੇਡ ਐਮ.ਐਨ. ਪ੍ਰਸਾਦ, ਵਿਜੇਵਾੜਾ ਤੋਂ ਕਾਮਰੇਡ ਐਸ.ਪੀ. ਸਿੰਘ, ਏ.ਆਈ.ਜੀ.ਸੀ. (ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗਾਰਡਸ ਕੌਂਸਲ)) ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਏ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਮ.ਏ.(ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰਸ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ) ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਚੇਨੰਈ ਤੋਂ ਕਾਮਰੇਡ ਜੋਂਨ ਵਿੰਸੈਂਟ, ਕਾਮਰੇਡ ਵਿਜੇ ਤਾਰਾ, ਮੱਖ ਸਕੱਤਰ ਏ.ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ.ਏ. (ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਨ ਕੰਟਰੋਲਰਸ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ), ਕਾਮਰੇਡ ਏ.ਸੀ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਆਈ.ਆਰ.ਐਸ. ਐਂਡ ਟੀ.ਏ.ਐਮ.ਯੂ. (ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਸਿਗਨਲ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਮੇਨਟੇਨਰਸ ਯੂਨੀਅਨ), ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ, ਕਾਮਰੇਡ ਐਨ. ਪੰਚਾਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਏ.ਆਰ.ਟੀ.ਯੂ. (ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਮੈਨਟੇਨਰਸ ਯੂਨੀਅਨ), ਭੋਪਾਲ ਤੋਂ ਕਾਮਰੇਡ. ਹੇਮੰਤ ਸੋਨੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ.ਓ.(ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਟਿਕਟ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ) ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਕਾਮਰੇਡ ਏ.ਕੇ. ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ, ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੱਛਮੀ ਰੇਲਵੇ, ਏ.ਆਈ.ਆਰ.ਈ.ਸੀ. (ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਰਿਸੰਘ)। ਬੜੀ ਗ਼ਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਜੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ) ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਪਯੋਗੀ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮੁੱਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।
ਉਦਾਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੇ ਜਰੀਏ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀ, ਜੋ 1991 ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਆਈ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਫ਼ਲਸਰੂਪ ਇਸ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਲਾਭ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਢੂੰਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਰਵਜਨਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ।
2001 ਵਿੱਚ ਰਕੇਸ਼ ਮੋਹਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇੱਕ ਕਈ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ 2014 ਵਿੱਚ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ-ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਬਾਦ ਦੇਵਰੀਆ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੂਰਣ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। 2019 ਵਿੱਚ, ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, 100 ਦਿਨ ਕਾਰਜ਼ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਕਾਰਣ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਕਟ ਟਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ (ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਤੇਜਸ (ਨਿੱਜੀ) ਗੱਡੀਆਂ 2019 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਲ਼ਾਭਦਾਇਕ 109 ਰੂਟਾਂ ਉੱਤੇ 150 ਨਿੱਜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ 50 ਹੋਰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ 5 ਲੱਖ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਹੋਰ 2.6 ਲੱਖ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਸੀ.ਐਸ.ਐਮ.ਟੀ. ਦਾ ਵੀ ਫ਼ਿਰ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 2.5 ਲੱਖ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ 60 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਗਲੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਉਤਪਾਦਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤ ਕੋਚ ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਗ਼ਮ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਰੋਲੰਿਗ ਸਟਾਕ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਹਾਕਮ ਵਰਗ ਨੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੀਆਂ 32 ਨਿੱਜੀ ਰੇਲਵੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁੰਬਈ ਮੈਟਰੋ ਨੂੰ ਸਰਵਜਨਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ-ਚੌਥਾਈ (ਕਰੀਬ 4 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ) ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਾਲਤਾਂ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਲਾਭ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੱਗਭਗ 12 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕਮੁੱਠ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅਤੇ “ਜ਼ਰੂਰੀ” ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਇਜਾਫ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ। (ਹੇਠ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਾਕਸ ਦੇਖੋ):
ਰੇਲ ਦੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਤੇ ਰੇਲ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦਾ ਅਸਰ
|
ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਕਰੀਬ ਛੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, 165 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਸਤਾ ਰੇਲ ਸਫ਼ਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂਲ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਦੇ ਲਈ ਦੇ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸਫ਼ਾਈ, ਪਾਈਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਬਿਜ਼ਲੀ ਆਦਿ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ।
ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਰਣਨੀਤਿਕ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ ਨਿਹਾਇਤ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ, ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੈ!
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਅਸਲਾ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਨਿਗਮੀਕਰਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕੁਆਲਾਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਨਵ-ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਦੇ ਲਾਲਚ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਰੇ ਸਰਵਜਨਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਭਾਗ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ “ਇੱਕ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਸਭ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ” ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੁਜੇ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਕਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਖਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੋਰਚਾ ਬਨਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।