ਸਭ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ?

27 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ, “ਸਭ ਲਈ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ” ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੇੱਬ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਮਰੇਡ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਕਰੀਰ :

ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ-ਜਿਹੀ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 45, ਰਾਜ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ:

“ਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਜਤਨ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ, 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ”।

1964 ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ – ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਤ, ਉਸਦਾ ਧਰਮ, ਸਮੂਹ, ਭਾਸ਼ਾ, ਲਿੰਗ, ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਜਾਂ ਸਮਾਜਕ ਰੁੱਤਬਾ ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1966 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ:

“(ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ) ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ…”

ਸਾਂਝੀ (ਜਨਤਕ) ਸਕੂਲ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਵਿਚਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ:

“ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬਨਾਉਣ ਨਾਲ ਅਮੀਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਰਵਜਨਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਬਿਹਤਰ ਬਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ”।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 1968 ਨੇ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸਕੂਲ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਇਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ। ਇਸਦੇ 18 ਸਾਲ ਬਾਦ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 1986 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ:

“1968 ਦੀ ਨੀਤੀ ਸੁਝਾਈ ਗਈ ਸਾਂਝੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ”।

1990 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਕਮੇਟੀ – ਰਾਮ ਮੂਰਤੀ ਕਮੇਟੀ – ਨੇ ਕਿਹਾ:

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਸਕੂਲ ਵਿਵਸਥਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ”।

ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਸਕੂਲ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਪਵਾਦ ਦੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲਵਾੜੀ (ਕਿੰਡਰ ਗਾਰਡਨ) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ, ਪੂਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਮੱਦਦ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਨੁਪਾਤ, ਕਲਾਸ-ਰੂਮ ਦੇ ਅਕਾਰ, ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ, ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਦਾਨ, ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਸ਼ੌਚਾਲਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਿਆਰ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖਲਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਦਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੈ?

1950 ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। 1966 ਵਿੱਚ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸਦੇ 20 ਸਾਲ ਬਾਦ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1986 ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੇ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਤਾਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੰਨ 2020 ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਗੁਣਵਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ?

1966 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਮਾਮ ਅਧਿਕਾਰਕ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੀਸ-ਰਹਿਤ ਬਰਾਬਰ ਸਕੂਲ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕਰੀਬ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ। 1965-66 ਤੋਂ 1990-91 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਅਸਲ ਖ਼ਰਚਾ 1.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 3.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਹ ਡਿਗ ਕੇ 3.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਅੱਧਾ ਹੈ।

ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ 193 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ 143ਵੇਂ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਕਿਊਬਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਾਰਵੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 5.5 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਚੀਨ ਵਿੱਚ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਵਲ 3.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਏਨਾ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਅਤੇ ਸੌਚਾਲਿਆ ਆਦਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ 12 ਲੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਦੋ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ। ਇੱਕ ਲੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ। 6000 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ।

ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ “ਗੈਸਟ ਟੀਚਰ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਰ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਕੈਂਡਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ 97 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਆਰਜ਼ੀ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 69 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 68 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ 55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ 54 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।

ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਬਨਕਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦਾ ਧਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰਚ ਸਕਦੀ? ਬੁਲਟ ਟਰੇਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਧਨ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਧਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ?

ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਬੱਚਿਆਂਦੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਤਮਾਮ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਕਈ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਵਿਿਦਆਰਥੀ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਲਾਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰਵੇ ਰਿਪ੍ਰੋਟ (ਈ.ਐਸ.ਈ.ਆਰ. 2019) ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋੋ੍ਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕੇਵਲ 46 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ, 54 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ 1 ਤੋਂ 9 ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੀਸਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕੇਵਲ ਅੱਧੇ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਆਮ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਜਾਣ (ਡਰਾਪ-ਆਊਟ) ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 100 ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 70 ਬੱਚੇ 5ਵੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਵਲ 50 ਬੱਚੇ ਅੱਠਵੀ ਜਮਾਤ, 40 ਬੱਚੇ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਅਤੇ 20 ਬੱਚੇ 12 ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਡਿਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹਿੱਸਾ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰੀ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। 2011 ਤੋਂ 2016 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 20 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਉਚੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਣਸਿੱਖਿਅਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇੱਕ-ਬਰਾਬਰ ਸਕੂਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ਵੱਖਰੇ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜਣਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਸਿਕ ਫ਼ੀਸ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਸੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬਦਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਸਿਕ ਫ਼ੀਸ 3,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 16,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਸਦੀ ਮਾਸਕ ਆਮਦਨ ਮਾਤਰ 1,500 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲਈ 6,000 ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਸਕ ਆਮਦਨ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਹ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੱਦਦ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਪੱਧਰ ਹਨ। ਕੱੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਜ਼ਿਲਿਆ ਵਿੱਚ ਨਵੋਦਿਆ ਸਕੂਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਫੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਫ਼ਰਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 6-9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਇਹ ਪੜਾਅ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਛੋਟੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਨਰਸਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਵਧੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱੱਥੇ ਇੱਕ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਉੱਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਿਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

2010 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੁੱਝ ਮੁੱਠੀਭਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਥਾਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੱਦਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਰਥਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕੇ (ਈ.ਡਬਲਗ਼ੂ.ਐਸ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ ਦਵਾਉਣ ਵੱਲ ਇਸ ਪੱਧਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਲੇਕਿਨ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਈ.ਡਬਲਯੂ.ਐਸ. ਕੋਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਦੁਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਈ.ਐਸ.ਡਬਲਯੂ. ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਦ ਏਨੀ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਈ.ਐਸ.ਡਬਲਯੂ. ਕੋਟੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦੁਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੱਦਦ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਖੋਹ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਉਂ ਹੀ ਬੱਚਾ ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫ਼ੀਸ ਭਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਈ.ਐਸ.ਡਬਲਯੂ. ਕੋਟੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਲਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਹੌਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਪਾਠੀਆਂ ਕੋਲ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਈ.ਐਸ.ਡਬਲਯੂ. ਬਰਾਬਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ।

ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਸਰਵਸਾਂਝਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 70 ਸਾਲ ਬਾਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਨੀਤੀਗਤ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ? ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਰਾਬਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਵਿੱਚ, ਸਾਂਝੀ ਸਕੂਲ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ?

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਕ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਰਗ-ਵਿਤਕਰਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ, ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਗੱਲ ਸੀ। ਆਧੁਨਿਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਜਨਵਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਾਣਕ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਸਾਂਝੀ ਸਕੂਲ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਰੂਪ ਜਰਮਨੀ, ਸਵੀਡਨ, ਡੈਨਮਾਰਕ, ਫ਼ਿਨਲੈਂਡ, ਨਾਰਵੇ, ਕਨੇਡਾ, ਚੀਨ, ਰੂਸ, ਜਪਾਨ, ਕਿਊਬਾ, ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰੀਬ-ਕਰੀਬ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ?

ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਕੁਛ ਲੋਕ ਹੀ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਸਰੋਤ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਜਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝਕੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਦ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜੇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ, ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਦ ਮੁੱਠੀਭਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ, ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਤਬਕਾ ਬਣਾਵੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਲਰਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਤਬਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੇਗਾ।

ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹਾਕਮ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਅਤ ਜਾਂ ਅਰਧ-ਸਿੱਖਿਅਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸਿੱਖਿਅਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ-ਲਿਖ ਜਾਣ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫ਼ਲ ਸਮਝਦੇ ਰਹਿਣ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ-ਲਿਖ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ।

ਇਹ ਹੀ ਅਸਲੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਅਸਲੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖਿਆ ਚੰਦ ਮੁੱਠੀਭਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਰਵਵਿਆਪਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਵਰਗ-ਵਿਤਕਰਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵਰਗ-ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਅਕਸ ਹੈ। ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਇਸ ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਕਸ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਕੁਛ ਵਿਸੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੇਵਲ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਲੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵਰਗ-ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਗ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜੀਵਤ ਅਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਨਪਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਬੜੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮੁੱਠੀਭਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜੇਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਬਰਾਬਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਨਿਰਮਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਖਾਨਾ-ਬਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਟਕਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਟ੍ਰੈਕਮੈਨ ਬਣ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਵਿਸੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ।

ਇਹ ਸੋਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਤਵਾ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੌਕਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ-ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੰਡਾਸ ਕੌਣ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ? ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ-ਪੋਚਾ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ!

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ-ਬਰਾਬਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਜਮਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰ ਸਮਾਜਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦਬਦਬਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਸਮਾਜਕ ਜਮਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਸਕੂਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਘਰਾਣੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਸਤੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਅਜੇਹੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਜਦਕਿ ਬਹੁ ਗ਼ਿਣਤੀ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਰੀਰਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਬੜੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਲਈ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮੀਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਘਰਰਣਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਬਾਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਇੱਛਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ-ਤੋਂ-ਗਰੀਬ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਸਕੂਲ ਵਿਵਸਥਾ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਉੱਚੇ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਈ ਵਿਸੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਜਮਾਤੀ ਸਕੂਲ਼ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਸਕੂਲ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਆਓ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਈਏ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰੀਏ!

ਸਮਾਨ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਡਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ! ਆਓ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਸਕੂਲ ਵਿਵਸਥਾ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੀਏ!