ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰੋ!

ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਿਆਨ, 25 ਸਤੰਬਰ 2020

ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਹਨ: ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਬਿੱਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ ਬਿੱਲ, ਅਤੇ ਆਵੱਸ਼ਕ ਵਸਤੂਆਂ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ। ਕਿਸਾਨ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਦੀ ਵੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਖਤ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਪਾਸਿਉਂ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਵੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 23 ਤੋਂ 25 ਸਤੰਬਰ ਦੁਰਾਨ ਤਿੰਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ। 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

250 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਗਠਬੰਧਨ, ਸਰਬਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੋ ਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਏ ਆਈ ਕੇ ਅੇਸ ਸੀ ਸੀ) ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਾਰਮ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦੇਣ। ਸੰਸਦ ਵਿਚਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਇਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ।

ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਬਿੱਲਕੁਲ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲਕੁਲ ਨਿਤਾਣਾ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਫੁਡ-ਪ੍ਰੌਸੈਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਜਿਣਸ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ, ਇਹਦੇ ਉਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ “ਸਮਰੱਥਤਾ” ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ” ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਗਲਬਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰੇ ਕਿ ਤਮਾਮ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿੱਥੀ ਹੋਈ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਖ੍ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸਦਾ ਬਿੱਲਕੁਲ ਉਲਟਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ-ਨਿਯਮਿਤ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ (ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰਾਡੈਕਟਸ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮਿਸ਼ਨਜ਼ – ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ.) ਦੀ ਅਧਾਰਿਕ ਸੰਰਚਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਿਤ ਕੀਮਤ ਦੀ ਰਾਜਕੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? – ਬਿਹਾਰ ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 2006 ਵਿੱਚ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ “ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਨਕਲਾਬ” ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬਿੱਲਕੁਲ ਉਲਟਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਪਾਰੀ ਉਹੀ ਜਿਣਸਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਿਤ ਕੀਮਤਾਂ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ “ਅੰਨਦਾਤਾ” ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸਲਾਹੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ “ਇਤਿਹਾਸਿਕ” ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਤੋੜ ਦੇਣਗੇ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦਹਿ-ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਗਬਨਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਇਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੇਹਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਬਿੱਲਕੁਲ ਖੋਖ੍ਹਲੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ 1700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤੋਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਸਾਂ 6 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਲਈ ਘਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਿਤ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਾ-ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲਕੁਲ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।

ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ “ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ” ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ “ਅਪੀਲਾਂ” ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ “ਦਲਾਲਾਂ” ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਖਮਾਂ ਉੱਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੱਡ-ਬੀਤੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਹੈ; ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੇ ਤਮਾਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਬੜੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੰਡੀਆਂ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਨਾ ਖ੍ਰੀਦਿਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਧੀ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਗ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ!

ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਉਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ!

Share and Enjoy !

0Shares
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *