ਤਿੰਨ ਕਿਰਤ ਨਿਯਮਾਵਲੀਆਂ (ਕੋਡ) ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ:

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖੁਲ੍ਹੇਆਮ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੋ!

ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਿਆਨ, 25 ਸਤੰਬਰ 2020

ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਵਾਦ, ਪੇਸ਼ਾਵਰਾਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕਿਰਤ ਨਿਯਮਾਵਲੀਆਂ ਕਿਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ, 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਸਤਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ, 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਨਖ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਬਿਲ ਨੂੰ 2019 ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਵਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਜ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ – ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਯੂਨੀਅਨ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ 1946 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਕਿ 100 ਜਾਂ ਉਸਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਜਾਂ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉੱਦਯੋਗਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 300 ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਜਾਂ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਮਾਮ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 45 ਫੀਸਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ 300 ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਇੱਕ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਇਸ 300 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪੱਕੇ ਹੁਕਮ ਅਧਿਿਨਯਮ 1946 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 100 ਜਾਂ ਉਸਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਉੱਦਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੱਕੇ ਹੁਕਮ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਕੇ ਹੁਕਮ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ, ਛੁੱਟੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਦਿਨ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਦਰ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਕਾਇਤ-ਨਿਵਾਰਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਦਮਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼, ਖੁਦ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉੱਦਯੋਗਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ 100 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 300 ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੜਤਾਲ ਅਯੋਜਤ ਕਰਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਫ਼ੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟ੍ਰਬਿਊਨਲ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਦ ਪਹਿਲਾ ਹੜਤਾਲ ਨੋਟਿਸ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੇਵਲ “ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ” ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉੱਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ, “ਸਰਵਜਨਕ ਹਿੱਤ” ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਜਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਿਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੇਸ਼ਾਵਰਾਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਆਰਥਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ” ਦੇ ਲਈ ਇਸਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਣਕਾਂ, ਛਾਂਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ, ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰ, ਠੇਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਆਦਿ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦਮ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੇ, ਠੇਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਠੇਕੇਦਾਰ 50 ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ 20 ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕਈ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ 50 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਅਪੂਰਤੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਅਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਝਲਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਣੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠੇਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਠੇਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ: (ੳ) ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਆਮ ਕੰਮਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀ ਆਮਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; (ਅ) ਕੰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਦੇ ਬੜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਅਤੇ (ੲ) ਕਾਰਖਾਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਅਚਾਨਕ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ (ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਾਲ) 20 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ (ਬਿਜਲੀ ਤੋ ਬਿਨਾਂ) 40 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗ਼ਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉੱਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਦੀ ਪਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰਿਆ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਅਖੌਤੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਅਸੰਗਠਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਗਿਗ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗ਼ਿਣਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵਿਸੇਸ਼ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਸਰਵ-ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਜੋ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਦ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਈ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਨਿਯਮਾਵਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਕਦਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸੁਖਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੌਖ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ 300 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਿਖਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਸੰਹਿਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗ਼ਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰਵਾਈਜਰ, ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕੱਢ ਦੇਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੜੀ ਸੌਖ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਬਨਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਵਰਗ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੈੇ ਨਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੁਰ ਵਰਗ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਤਮਾਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। “ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ” (ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜਨੈਸ) ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ, ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੌਖ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲਈ “ਜਿੰਦਗੀ ਅਸਾਨ” ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ! ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੱਖੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਛਪੇ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਲੰਿਕ ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Share and Enjoy !

0Shares
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *