ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ:

ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਮਾਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ  ਉਹ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ 30 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਸੁਣਾ ਦੇਵੇ। ਭਾਜਪਾ, ਆਰ ਐਸ ਐਸ, ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਅਤੇ ਦੁਰਗਾ ਵਾਹਨੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਕਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਸਮੇਤ, ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ, ਊਮਾ ਭਾਰਤੀ, ਵਿਨੇ ਕਟਿਆਰ ਅਤੇ ਸਾਧਵੀ ਰਿਤਾਂਮਭਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ 6 ਦਸੰਬਰ 1992, ਨੂੰ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਬਾਵਯੂਦ ਇਸਦੇ ਕਿ 30 ਸਤੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਰੋਪੀ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼, ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁੱਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੁੱਝ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਗਰੋਹ ਵਲੋਂ ਘੜੀ ਗਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣਾ ਬਿਨਾਂ-ਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹਰਕਤ ਸੀ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਰੋਪੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਕੱਸੀਆਂ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਹਰਕਤ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣਾ।

ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਦੋਵੇਂ, ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਯੂ.ਪੀ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਬਚਨ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ, ਇਸ ਨੂੰ ਢਹਿ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ। ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਯੂ.ਪੀ. ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਣ-ਬੁੱਝਕੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ।

ਯੂ.ਪੀ. ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ? ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੁੱਝ ਵਾਪਰਿਆ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਤਕ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ, ਸਮਾਰਕ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ 6 ਦਸੰਬਰ 1992, ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਯੂ.ਪੀ. ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਾਂ. (ਪਰਚੇ) ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ – ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੇ ਕਾਰਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼। ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉੱਥੇ ਵਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਆਪਮੁਹਾਰੀ ਹਰਕਤ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਰਚੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ।

ਕੁੱਲ 49 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ, ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼, ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖੀ ਸੀ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਿਸ ਨੇ ਘੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ? – ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜ਼ੁਰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੂੰ 27 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਲ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਕਾਰ ਖਿਚੋਤਾਣ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ. ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਪੇਚ ਵਰਤ ਇਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਲਖਨਊ ਅਤੇ ਰਾਇ ਬਰੇਲੀ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ।

ਅਡਵਾਨੀ, ਜਦੋਂ 2003 ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦਾ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਜੁਲਾਈ 2005 ਵਿੱਚ ਅਡਵਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਰੋਪੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮਾਰਚ 2012 ਵਿੱਚ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਈ।

2014 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਦ, ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਈਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਲਮਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਫੇਰ 2017 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਪ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਡਵਾਨੀ ਅਤੇ 20 ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲਖਨਊ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅਸਲੀ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਉਸ ਵਕਤ ਚਲ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। 1980ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲੋ-ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀਆਂ ਨੇ “ਮੁਕਤ ਬਜ਼ਾਰ ਸੁਧਾਰਾਂ” ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਉਦੋਂ ਤਕ ਦੀ “ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਨਮੂਨੇ” ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ “ਮੁਕਤ ਬਜ਼ਾਰ” ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਅਪਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ।

ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀਕਰਣ ਅਤੇ 1984 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਰਾਜ ਠੋਸੇ ਜਾਣਾ, 80ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ 1992 ਵਿੱਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਢਾਹਿਆ ਜਾਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਭਿਆਨਕ ਦਾਅਪੇਚਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ-ਪੱਥਰ ਸੀ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕੀਤੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਣ, ਉਦਾਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਸਭਤਰਫਾ ਹਮਲਾ ਛੇੜਨ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ।

ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ, ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਕਾਰਜਕਾਰਣੀ, ਵਿਧਾਨਕਾਰਣੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਆਦਿ, ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ। (ਦੇਖੋ ਬਾਕਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੱਥ)

ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾਂ ਰਾਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ.ਪੀ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਕਮਾਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤਕ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਇਨਸਾਫ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੱਚਾਈ ਛੁਪਾਉਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੱਥ

ਅਯੋਧਿਆ ਵਿੱਚ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਵੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਸ ਵਿਚ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਝਗੜਾ 1850 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਵਧ ਦੇ ਰਾਜਾ, ਵਾਜਿਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ, ਦੇ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਵਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਝਗੜਾ ਜਲਦ ਹੀ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵਾਬ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਉੱਥੇ ਪੂਜਾ/ਨਿਮਾਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 1857 ਦੇ ਗ਼ਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਜੰਗਲੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਉਥੇ ਪੂਜਾ/ਨਿਮਾਜ਼ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਘੜ ਲਈ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਗਜ਼ਟੀਅਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਦੀ ਦੀਵਾਨੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਦ, 22 ਦਸੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ, ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਮ ਲਾਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬੁੱਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬੁੱਤ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕਰਾਮਾਤ ਨਾਲ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਸੀ।

1984 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਮ ਦਾ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹੰਢੇ ਹੋਏ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

1986 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। 1989 ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਵਾਂ ਮੰਦਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਮਾਰੋਹ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਰਜੀਵ ਗਾਂਧੀ, ਜਿਸ ਨੇ 1985 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਹਿੰਦੀ ਹਿੰਦੂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ’ ਨੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, 1989 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ‘ਰਾਮ ਰਾਜ’ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਅਯੋਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸੋਮਨਾਥ ਦੇ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਬੜੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਕ੍ਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ। ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ, ਦੋ ਲੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਸਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

Share and Enjoy !

0Shares
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *