ਕੋਇਲੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦਾ ਅਸਲੀ ਉਦੇਸ਼

ਜਦੋਂ ਕੋਇਲਾ ਕੱਢਣਾ ਘੱਟ ਮੁਨਾਫ਼ੇਦਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਮੁਨਾਫ਼ੇਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਅੱਜ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਇਲਾ ਕੱਢਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਨਾਫ਼ੇਦਾਰ ਧੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਟਰਜੀਕਲ ਕੋਇਲਾ (ਕੋਕਿੰਗ ਕੋਇਲਾ) ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨ ਕੋਕਿੰਗ ਕੋਇਲਾ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਲਮੂਨੀਅਮ ਸੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਫ਼ਰਟੀਲਾਈਜਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਇਲੇ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 72 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆ ਤੱਕ ਕੋਇਲਾ-ਅਧਾਰਤ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਊਰਜਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਸਾਲ 2017 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2040 ਤੱਕ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਖਪਤ ਦੋ-ਗੁਣੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਊਰਜਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਇਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ 56 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਕੇ ਸਾਲ 2040 ਵਿੱਚ 48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੋਇਲਾ ਅਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਸੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਵਰਟੀਕਲ ਅਨੁਕੂਲਣ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਖਪਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਦਬਦਬੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਸਕਣ।

ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ (ਸੀ.ਆਈ.ਐਲ.) ਇੱਕ ਮੁਨਾਫ਼ੇਦਾਰ ਪਬਲਿਕ ਨੌਰਤਨ ਕੰਪਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਅਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਟਾਟਾ, ਅੰਬਾਨੀ, ਬਿਰਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜ਼ਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਇੱਕਮੱਤ ਹਨ ਕਿ ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀ.ਆਈ.ਐਲ. ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹੈ।

ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਣੀਗੰਜ ਕੋਇਲਾ ਖਾਣ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਇਲਾ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਉਦਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਕੋਇਲਾ ਖਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਦ ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।

ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਛ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸਿੱਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਇਲੇ ਦੀਆਂ ਸੈਕੜੇਂ ਨਿੱਜੀ ਖਾਨਾਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਖਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੀ। ਸਾਲ 1951 ਤੱਕ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕੇਵਲ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੇਠ ਖਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਢੁਆਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

1951 ਤੋਂ 1971 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਣ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਣ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਿਆ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਰਾਜ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਕੇ ਕਈ ਬੜੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਖਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਇਆ ਲਗਾਇਆ। ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸਮੇਂ 3 ਕ੍ਰੋੜ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧਦੇ ਹੋਏ 1971 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਖਾਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 7.2 ਕ੍ਰੋੜ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਹੋ ਗਈ।

1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਖਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਘਟਿਆ। ਕੋਇਲੇ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਰੇਲਵੇ ਵਲੋਂ ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਢੁਆਈ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੋਇਲਾ ਖਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਇਲੇ ਦੇ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ 8.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 5.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਨਾਫ਼ਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਇਲਾ ਖਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੜੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਟੀਲ, ਊਰਜ਼ਾ, ਅੇਲਮੂਨੀਅਮ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੀਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਵਰਗੇ ਕੋਇਲੇ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਖਪਤ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਵਜਨਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਕੋਕਿੰਗ ਕੋਇਲਾ ਖਾਨਾ (ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਣ) ਅਧਿਨਿਯਮ-1972 ਦੇ ਰਾਹੀਂੇ 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਇਲਾ ਖਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਕੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਕੋਇਲਾ ਖਾਨਾਂ (ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਣ) ਅਧਿਨਿਯਮ-1973 ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਾਨ ਕੋਕਿੰਗ ਕੋਇਲਾ ਖਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਕੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਣ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਇਲਾ ਖਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖਾਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1975 ਵਿੱਚ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਕੰਪਣੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ 1972 ਦੇ ਅਧਿਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਆਇਰਨ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਕੰਪਣੀ (ਟਿਸਕੋ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੋਕਿੰਗ ਕੋਇਲਾ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਕਰਦੇ ਸਨ।

1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਟੀਲ, ਊਰਜ਼ਾ, ਐਲਮੀਨੀਅਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਇਲਾ ਅਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਨਾਨ ਕੋਕਿੰਗ ਕੋਇਲੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਕੀ ਮਾਲਕੀ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੇ 1973 ਦੇ ਅਧਿਨਿਯਮ ਵਿੱਚ 1992 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਲਈ ਨਾਨ ਕੋਕਿੰਗ ਕੋਇਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਨਾਂ ਉਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਜਮਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 1992 ਤੋਂ 2010 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ 2003 ਤੋਂ ਬਾਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਇਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਨਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਇਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਘੋਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। 2014 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਦ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1972 ਅਤੇ 1973 ਦੇ ਅਧਿਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਇਲਾ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅੱਜ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। 31 ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਉਸਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਮਤ 16,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। 11,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸ ਚੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨਾਲ ਕੰਪਣੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ 67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਇਲਾ ਖਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨਾ, ਸੀ.ਆਈ.ਐਲ. ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਲਈ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾੳੇਂਦਾ ਹੈ।

ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਇਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੋ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਜਮ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੜਾਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਇਲਾ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਵਰਗ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ।

ਕੋਇਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।