ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਵੋ!

5 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਕਾਮਗਰ ਏਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਰਿਪ੍ਰੋਰਟ

ਹਰ ਆਏ ਦਿਨ ਅਸੀਂ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਹਿਮ ਸਰਬਜਨਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕ੍ਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੇ ਇਸ ਧੜਵੈਲ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗ, ਪਾਰਟੀ, ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਦਮ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ, ਕਾਮਗਰ ਏਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ, 5 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ “ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਵੋ” ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਸਰਬਜਨਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਕਾਂ, ਰੇਲਵੇ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ, ਤੇਲ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚਿੰਤਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਕਾਮਗਰ ਏਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਕਾਮਰੇਡ ਮੈਥਿਊ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਮਗਰ ਏਕਤਾ ਕਮੇਟੀ, 2000 ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਮਾਡਰਨ ਫੂਡਜ਼ ਨੂੰ 124 ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਿਗੂਣੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਵੇਚ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕਾਮਗਰ ਏਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਹੋਰਨਾਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜੀਵਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ।

ਕਾਮਰੇਡ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕਾਮਗਾਰ ਏਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ “ਸਰਬਜਨਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ” ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਾਵਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚਣ ਰਾਹੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਬਜਨਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਲੀਨ ਕਰਕੇ, ਮਹਾਂ-ਬੈਂਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਂ-ਬੈਂਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬੜੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ 10 ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਲੀਨ ਕਰਕੇ 4 ਬੈਂਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ 7000 ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ 4000-5000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਾਰ ਅਣ-ਵਿਲੀਨ ਬੈਂਕਾਂ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡੀਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਅਜੰਡੇ ਉਤੇ ਹੈ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਕੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਰਬਜਨਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਪਿਛਲੇ ਸੱਤਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ 6.7 ਲੱਖ ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕਰਜ਼-ਭਗੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ 3.15 ਲੱਖ ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੁਨਾਫੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦਾ ਵਿੱੱਤੀ ਖੇਤਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 15 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੱਧ-ਤੋਂ-ਵੱਧ ਮੁਨਾਫੇ ਬਣਾ ਸਕਣ।

ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉਤੇ ਧਿਆਨ ਦੁਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਜਨਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣਾ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ “ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ”! ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤਮਾਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੁੱਠੀਭਰ ਮਹਾਂ-ਅਮੀਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ।

ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮੁੱਚੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ!

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਆਫ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਐਮਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਐਮਪਲਾਈਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕਾਮਰੇਡ ਦੇਵੀਦਾਸ ਤੁਲਜਾਪੁਰਕਾਰ, ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜਥੇਬੰਦਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ, ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਉਸ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਬਜਨਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ-ਬੱਧੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਿਗਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 67 ਫੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੇਵਲ 7.1 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਭੀ, ਰੀਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਵਕਤ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਰਬਜਨਕ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਬਜਨਕ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਕ੍ਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆ ਤੂਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਨਾਲ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 93 ਫੀਸਦੀ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 1.02 ਲੱਖ ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਇਆਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬੱਚਤ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਵਿਆਜ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਬੱਚਤ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਉਤੇ 3.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੁਰਾਨ ਬੱਚਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉਤੇ ਵਿਆਜ 2.70 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਹਰ 1 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਕ੍ਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 6 ਲੱਖ ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਠੱਗ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।

ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜਕਲ੍ਹ, ਹਰ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕੰਮ ਲਈ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਸਬੁੱਕ ਅਪਡੇਟ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਏ ਟੀ ਐਮ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਸਲਾਨਾ ਫੀਸ, ਐਸ ਐਮ ਐਸ ਲਈ ਚਾਰਜ, ਖਾਸ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰੀ ਏ ਟੀ ਐਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਕਮ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕਣਾ, ਆਦਿ. ਆਦਿ। ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਕਮ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਰਜਾਨਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਜਮ੍ਹਾਂ-ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣਾ ਸਵੀਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਨੂੰ 2 ਕ੍ਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਵਧੇਰੇ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਹਿੰਦਰਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ 200 ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਹੁਣ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਰੀਮਾਨ ਪੁਆਂਇੰਟ (ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਇਕ ਅਮੀਰ ਵਿੱਤੀ ਧੁਰੀ) ਦੀਆਂ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਕ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਫਾਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬੈਂਕ ਆਫ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰਾ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹ-ਰਗ ਹੈ। ਕਾਮਰੇਡ ਤੁਲਜਾਪੁਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਸਪਤਾਹ (13-20 ਸਤੰਬਰ) ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਤ ਤਕ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾਬੈਂਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲਾਂ, ਐਸ ਐਮ ਐਸਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਣਗੇ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਫ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰਾ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਕਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਤੇ ਆਕੜ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ-ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾਇਜ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਹਿ-ਦਿਲ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਬੜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਮਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਭਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉਤੇ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੁੱਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਈਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੁਆਇਆ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਵਲੋਂ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦੇ ਬਲ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹਮਾਇਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ।

ਅੰਤ ਵਿਚ, ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਬਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਗਲੀ ਗੋਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੂਰਬਕ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।

Share and Enjoy !

0Shares
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *