ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼

ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ਼

23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ.) ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੱਗਭਗ 20,000 ਪੈਰਾ ਮੇਡੀਕਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਟਨਾ ਦੇ ਏਮਜ਼ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜੂਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੜਤਾਲ਼ ਕੀਤੀ। ਹੜਤਾਲ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨਿੱਧੀ ਵਰਗੀ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਬਿਹਾਰ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈਲਥ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “2012 ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਭੱਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੰਚਿਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ-ਨਿਧੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸਾਡੀ 17 ਸੂਤਰੀ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ”।

ਜੂਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਏਮਸ ਪਟਨਾ ਦੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤਵਿਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਥੱਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਸਾਡੀਆਂ ਵਾਸਤਵਿਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ?”

ਪਿਛਲੀ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਜੂਨੀਅਰ ਨਰਸਾਂ ਹੜ੍ਹਤਾਲ ‘ਤੇ

ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਲਜ ਹਸਪਤਾਲ (ਐਮ.ਸੀ.ਐਚ.) ਦੀਆਂ ਜੂਨੀਅਰ ਨਰਸਾਂ, 21 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਨਰਸਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਵੇ।

ਜੂਨੀਅਰ ਨਰਸ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਨਰਸਿੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਨਰਸ ਅਤੇ ਮਿੱਡਵਾਈਫ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ, ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਐਮ.ਸੀ.ਐਚ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 2011 ਵਿੱਚ 6000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 13900 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਟਾਫ਼ ਨਰਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਤਨਖ਼ਾਹ 2016 ਤੋਂ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੂਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਸਾਲ ਸਟਾਫ਼ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਧਾ ਕੇ 27,800 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੰਪਲਸਰੀ ਨਰਸਿੰਗ ਸਰਵਿਸ ਸਟਾਫ਼ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 200 ਬੈੱਡਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜਿੰਨੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ”।

ਇੱਕ ਇੰਟਰਨ ਨਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਨਟਰਨਸ਼ਿਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ. , ਕੋਵਿਡ ਕਕਸ਼ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰਮਣ ਕਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿਨ ਦਾ ਮਾਤਰ 450 ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ”।

ਇੱਕ ਹੋਰ 22 ਸਾਲਾ ਜੂਨੀਅਰ ਨਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਅਸੀਂ 6 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਪੀ.ਪੀ.ਈ. ਕਿੱਟ ਪਹਿਨ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਸਮੇਤ ਮਾਨਸਿਕ ਮੱਦਦ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਬਾਰ ਹੋਰ ਨਰਸਾਂ ਵਾਂਗ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ”।

ਹੜਤਾਲ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੂਰੂ ਹੋਏ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜਤਾਲ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਹੜਤਾਲ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸਟਲ ਵੀ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਨਰਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨਰਸਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆ ਨਰਸਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਡਰੇ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ

13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਬੇਲਗਾਵੀ ਵਿੱਚ ਚਕਿਤਸਾ ਵਿਗਿਆਨ ਸੰਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਕਾਲੇ ਪਟੇ ਪਹਿਨੇ। ਉਹ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਖ਼ਰਾਬ ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਹਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਬੀ.ਆਈ.ਐਮ.ਐਸ. ਵਰਕਰਸ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, “ਅਸੀਂ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਤਿੰਨ ਕਕਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਅਤੇ 100 ਬੈਡਾਂ ਲਈ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਨਰਸ ਹੈ। ਮਨਜ਼ੂਰ-ਸ਼ੁਦਾ ਖਾਲੀ ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ”। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਸਹਿ ਹਨ।

ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਅਟੈਂਡਰ, ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਅਸਥਾਈ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਰੂਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੜਤਾਲ਼ ‘ਤੇ

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਤਿਰੂਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਸਰਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਤਿੰਨ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਲੱਗਭਗ 300 ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣ ਕੀਤਾ।

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਨਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲਏ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੜਤਾਲ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੇਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਬਾਰ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਨੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਠੇਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਹਨ।

ਮੈਸੂਰ ਦੇ ਮਿੱਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ

20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਸੂਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਰਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ਼ ਨੂੰ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਯੁਨਾਈਟਿਡ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਸੈਂਟਰ (ਏ.ਆਈ.ਯੂ.ਟੀ.ਯੂ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਸੁਮਜੁਕਤ ਅਕਸ਼ਰਾ ਦਸੋਹਾ ਕਰਮੀਕਾਰ ਸੰਘ ਦੇ ਬੈਨਰ ਥੱਲੇ ਅਯੋਜਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹੜਤਾਲ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਵਿਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਖੁਲ੍ਹਣ ਤੱਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਣ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਚਾਹ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੜਤਾਲ਼ ‘ਤੇ

ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ ਦੇ ਕੁਰਸੇਓਂਗ ਉਪ ਮੰਡਲ ਦੇ 506 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਫੈਲੇ ਲੌਂਗ ਵਿਊ ਚਾਹ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਦੇ 1,252 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ 19 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲਲ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬੋਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ-ਨਿਧੀ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਬੋਨਸ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ “ਅਰਾਜਕਤਾ” ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚਾਹ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਲੌਂਗਵਿਊ ਚਾਹ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕੋਹੇਨੂਰ, ਰਹੀਮਾਬਾਦ ਅਤੇ ਨਇਆ ਸ਼ੈਲੀ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਚਾਹ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਬੋਨਸ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਰੇਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣ ਕੀਤਾ

25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਰੇਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਬਡੋਦਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੰਡਲ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣ ਨੂੰ ਵੈਸਟਰਨ ਰੇਲਵੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਅਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਰੇਲਵੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਅਯੋਜਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੇਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ:

• 151 ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ 23 ਰੇਲਵੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਰੋੋਕੋ
• ਇੰਜਣ ਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਯਾਤਾ-ਯਾਤ ਰਨਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਾਈਨ ਬਾਕਸਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਓ
• ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰੋ
• ਰਾਤ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੱਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
• 30 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਜਾਂ 55 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਬਰਨ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇ
• ਸਾਰੇ ਰੇਲਵੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ

ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਵਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਣੀਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣ

18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਲੱਗਭਗ 15 ਲੱਖ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਲਜੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ “ਕਰਮਚਾਰੀ-ਵਿਰੋਧੀ” ਅਤੇ “ਉਪਭੋਗਤਾ-ਵਿਰੋਧੀ” ਸੰਸ਼ੋਧਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣ ਕੀਤੇ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੰਪਣੀਆਂ (ਡਿਸਕੌਮ) ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਏ.ਪੀ. ਪਾਵਰ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, “ਬਿਜਲੀ (ਸੰਸ਼ੋਧਨ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2020 ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਾਟੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਬਾਦ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ੳਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਇਲੈਕਟਰੀਸਿਟੀ (ਐਲ.ਸੀ.ਸੀ.ਓ.ਈ.ਈ.ਈ.) ਵਲੋਂ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ “ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦਿਵਸ” ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉੜੀਸਾ ਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਧੁੱਤ ਅਪੂਰਤੀ ਉਪਕਰਣ (ਸੀ.ਈ.ਐਸ.ਯੂ.) ਨੂੰ ਟਾਟਾ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਡਿਸਕੋਮਸ – ਐਨ.ਈ.ਐਸ.ਸੀ,ਓ., ਡਬਲਯੂ.ਈ.ਐਸ.ਸੀ.ਓ. ਅਤੇ ਸਾਊਥੇਕੋ – ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣ ਕੀਤੇ ਗਏ

14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ, ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤੇ ਘਟਾ ਕੇ ਅੱਧੇ ਕਰਨਾ, ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ਼ ਕਰਨ ਆਦਿ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ.) ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਮੰਡੀ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੋਹਰ ਰੋਡ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣ ਕੀਤੇ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣਕਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 40,000 ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਗਿਣਤੀ 75,757 ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 40,483 ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸਬੌਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐਸ.ਐਸ.ਐਫ.) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣ ਕੀਤਾ।

ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਲੋਂ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣ

ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਗੈਸਟ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬੈਂਗਲੂਰੁ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਨ-ਏਡਡ (ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਹਿਤ) ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਗੈਸਟ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1025 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੂਕਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਛ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਭਿਭਾਵਕ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੱਕ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਕੁਛ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਕਟੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।