ਪੈਟਰੌਲੀਅਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੌਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਿਡ (ਬੀ ਪੀ ਸੀ ਐਲ) ਦੇ 32,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 7 ਅਤੇ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਬ-ਹਿੰਦ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 12,000 ਨਿਯਮਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 20,000 ਠੇਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ਼ ਦਾ ਸੱਦਾ ਬੀ ਪੀ ਸੀ ਐਲ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੋ-ਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੀ ਪੀ ਸੀ ਐਲ ਦੀਆਂ 22 ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਬੀ ਪੀ ਸੀ ਐਲ, ਕੱਚੇ ਪੈਟਰੌਲੀਅਮ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸਰਬਜਨਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਮੁਨਾਫਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਕਦਾਰ ਪੱਖੋਂ ਤੇਲ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਹੈ (ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇਲ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ)। ਮੁੰਬਈ, ਕੋਚੀ, ਬੀਨਾ ਅਤੇ ਨਮਾਲੀਗੜ – ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤੇਲ ਸੋਧਕ ਕਾਰਖਾਨੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਬੀ ਪੀ ਸੀ ਐਲ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤਮਾਮ ਪੈਟਰੌਲੀਅਮ ਕੰਪਨੀਆਂ – ਆਇਲ ਐਂਡ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਪੈਟਰੌਲੀਅਮ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਿਟਿਡ (ਐਚ ਪੀ ਸੀ ਐਲ), ਆਇਲ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਬੀ ਪੀ ਸੀ ਐਲ਼ – ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੈਟਰੌਲੀਅਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੋਚੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕੋਚੀ ਦੇ ਤੇਲ ਸੋਧਕ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਂਤਿਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਬਜਨਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਹਸਤਾਂਤ੍ਰਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਲੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਤੇਲ-ਸੋਧਕ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਬੀ ਪੀ ਸੀ ਐਲ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਰਬਜਨਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਨੁਮਾਲੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਬੀ ਪੀ ਸੀ ਐਲ ਦੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਬੀ ਪੀ ਸੀ ਐਲ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕਮੁੱਠ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀ ਪੀ ਸੀ ਐਲ ਖ੍ਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਬਜਨਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬੀ ਪੀ ਸੀ ਐਲ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੌਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬੀ ਪੀ ਸੀ ਐਲ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ “ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘ਕੰਮ’ ਨਹੀਂ”। ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀ ਪੀ ਸੀ ਐਲ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ, ਸਮੁੱਚੀ ਪੈਟਰੌਲੀਅਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪ ਦੇਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ।

ਬੀ ਪੀ ਸੀ ਐਲ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 17,000 ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀ ਪੀ ਸੀ ਐਲ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ਇਸ ਵੇਲੇ 7 ਲੱਖ ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅਣਮੁੱਲੇ ਸਰਬਜਨਕ ਅਸਾਸੇ ਨੂੰ ਇਸਦੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੱੁਲ ਉੱਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਫ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏੇਦਾਰਾ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਆਪਣਾ “ਕੰਮ” ਸਮਝਦੀ ਹੈ।

ਪੈਟਰੌਲੀਅਮ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬੀ ਪੀ ਸੀ ਐਲ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੀਲਾਐਂਸ ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲਜ਼, ਅਰਾਮਕੋ (ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ), ਐਕਸੌਨ ਮੋਬਿਲ (ਅਮਰੀਕਾ), ਸ਼ੇਲ (ਬਰਤਾਨੀਆਂ-ਹਾਲੈਂਡ), ਬੀ.ਪੀ.ਪੀ.ਐਲ.ਸੀ (ਬਰਤਾਨੀਆਂ), ਕੁਵੈਤ ਪੈਟਰੌਲੀਅਮ, ਟੋਟਲ ਐਸ ਏ (ਫਰਾਂਸ), ਅਤੇ ਏ ਡੀ ਐਨ ਓ ਸੀ (ਅਬੁ ਢਾਬੀ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੀ ਪੀ ਸੀ ਐਲ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਸੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰੀਲਾਐਂਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਸੱਤਾ ਉਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸੋਧਣੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀਆਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਖੋਜ, ਡਰਿਲੰਿਗ ਅਤੇ ਸੋਧਣੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਣ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਕੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪੈਟਰੌਲੀਅਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ 2016 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ 1976 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ (ਐਕਟ) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਰਤਾਨਵੀ ਕੰਪਨੀ ਬਰਮਾ ਸ਼ੇਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਐਸੋ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੀ ਪੀ ਸੀ ਐਲ ਅਤੇ ਐਚ ਪੀ ਸੀ ਐਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਨਵਰੀ 2018 ਵਿੱਚ ਐਚ ਪੀ ਸੀ ਐਲ ਨੂੰ ਸਰਬਜਨਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਓ ਐਨ ਜੀ ਸੀ ਕੋਲ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬੀ ਪੀ ਸੀ ਐਲ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਫੋਰਨ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਐਚ ਪੀ ਸੀ ਐਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਹੱਥ ਵੇਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬੀ ਪੀ ਸੀ ਐਲ ਨੂੰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਜਾਂ ਬਦੇਸ਼ੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਵੇਚਣਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਪੈਟਰੌਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਣਨੈਤਿਕ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਡੂੰਘੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਐਲ ਪੀ ਜੀ ਅਤੇ ਬਿਟੂਮਿਟ (ਲੁੱਕ) ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੀ ਪੀ ਸੀ ਐਲ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੀ ਪੀ ਸੀ ਐਲ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਐਲ ਪੀ ਜੀ ਅਤੇ ਬਿਟੂਮਿਟ (ਲੁੱਕ) ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਇਕੋ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਧ-ਤੋਂ-ਵੱਧ ਮੁਨਾਫੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਹੀ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਏਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਧ-ਤੋਂ-ਵੱਧ ਮੁਨਾਫੇ ਬਣਦੇ ਹੋਣ।

ਅੱਜ, ਬਾਲਣ/ਤੇਲ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦੇ 75% ਹਿੱਸੇ ਉਤੇ ਤਿੰਨ ਰਾਜਕੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ  – ਆਈ ਓ ਸੀ, ਬੀ ਪੀ ਸੀ ਐਲ ਅਤੇ ਐਚ ਸੀ ਐਲ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ 50% ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੈਟਰੌਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਤੇਲ ਸੋਧਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਭ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ, ਪੈਟਰੌਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਐਲ ਪੀ ਜੀ, ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੈਟਰੌਲੀਅਮ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਮਾਮ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੇਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।

ਬੀ ਪੀ ਸੀ ਐਲ ਬਾਰੇ

• ਬਰਤਾਨਵੀ ਕੰਪਨੀ ਬਰਮਾ ਸ਼ੈਲ ਦਾ 1976 ਵਿੱਚ ਕੌਮੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੌਲੀਅਮ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਰੱਖ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
• ਬੀ ਪੀ ਸੀ ਐਲ 15,000 ਪੈਟਰੌਲ ਪੰਪਾਂ ਅਤੇ 6000 ਐਲ ਪੀ ਜੀ ਵਿਤਰੇਤਾ ਡਿੱਪੂਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ
• ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਟਰੌਲੀਅਮ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ 77 ਵੱਡੇ ਗੁਦਾਮ ਹਨ
• ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਐਲ ਪੀ ਜੀ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਭਰਨ ਵਾਲੇ 55 ਪਲਾਂਟ ਹਨ
• ਇਹਦੀਆਂ 2241 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ਬਹੁ-ਪਦਾਰਥੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਹਨ
• ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ਉੱਤੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਤੇਲ ਭਰਨ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਨ
• ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ 4 ਪਲਾਂਟ ਹਨ
• ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਿਆਰ-ਸ਼ੁਦਾ ਪਦਾਰਥ ਲੱਦਣ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ
• ਇਹਦੀਆਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 11 ਅਧੀਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 22 ਭਾਈਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ
• ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ-ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 6000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿਚੋਂ 750 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕੱਲੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕ੍ਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ।