ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਜਾਰਡਨ ਘਾਟੀ ਉੱਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ!

1 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ, ਫ਼ਿਲਸਤੀਨੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧੀ (ਮੁਜ਼ਾਹਮਤ) ਯੋਧਿਆਂ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ-ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੜੱਪੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ “ਰੋਸ ਦਿਨ” (ਡੇ ਆਫ ਰੇਜ) ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵੀ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣ ਅਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਯੂਰੋਪ, ਅਮਰੀਕਾ ਕਨੇਡਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ-ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣ ਅਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।

1 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਲੂਸ

ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਾਰਡਨ ਘਾਟੀ ਅਤੇ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਦੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਉਪਚਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 1 ਜੁਲਾਈ 2020 ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫ਼ਿਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ਿਲਸਤੀਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਸੌਦੇ “ਡੀਲ ਆਫ਼ ਦਾ ਸੈਂਚੁਰੀ” ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਫ਼ਿਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ, ਗਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ-ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ-ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਲੋਕ, ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਫ਼ਿਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ-ਇਸਰਾਇਲੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਹਰ ਰੋਜ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਇਸਰਾਈਲ ਜਾਰਡਨ ਘਾਟੀ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫ਼ਿਲਸਤੀਨੀ ਅਖਤਿਆਰ (ਸੱਤਾ) ਹੇਠ ਬਚਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਾਰਡਨ ਨਦੀ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਨਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਲਸਤੀਨੀ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਜਾਰਡਨ ਨੂੰ ਵੰਡਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸਰਾਈਲ ਨਾਲ ਘਿਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫ਼ਿਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਯੋਜਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਵੈਸਟ-ਬੈਂਕ, ਗਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ-ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇਤਾਨਯਾਹੂ ਵਲੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ “ਡੀਲ ਆਫ ਦਾ ਸੈਂਚੁਰੀ” ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫ਼ਿਲਸਤੀਨ ਵਿਰੋਧੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਫ਼ਿਲਸਤੀਨ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ-ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ 1948 ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਿਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਾਤਭੂਮੀ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਿਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਾਤਭੂਮੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਜਿਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ-ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ “ਡੀਲ” (ਸੌਦਾ) ਫ਼ਿਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ-ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕਰਨ।

3 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਅਸਿਰਾਹ ਅਲਸ਼ਾਮਲਿਆ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣ। ਕੁਛ ਹੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਬਰਦਸਤੀ ਵਸਾਏ ਗਏ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਫੌਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਚੌਕੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ

ਇਹ “ਡੀਲ ਆਫ਼ ਦੀ ਸੈਂਚੁਰੀ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੌਦਾ, ਜਾਊਨਵਾਦੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਉੱਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਕਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੌਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਵਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਜਾਊਨਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੌਦੇ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਇਸ ਕਦਰ ਫ਼ਿਲਸਤੀਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਕਿ ਯੋਰੂਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਹਿਤ ਦੁਨੀਆਂ-ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸੌਦੇ ਦੀ ਖੱੁਲ੍ਹੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਫ਼ਿਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਬਤੌਰ ਮਾਨਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਹਾਦਰਾਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਮਜੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ

ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ਿਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਰਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, 1917 ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਨੇ “ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਫ਼ਿਲਸਤੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘਰ ਬਨਾਉਣ” ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮਨਸੂਬੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਬਰਤਾਨਵੀਆਂ ਨੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਯੂਰੋਪ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਸਤੀਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਲ ਪਲਾਇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸਾਹਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਯਹੂਦੀ ਅਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੜਕਾਇਆ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਅਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ।

ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਰਮਨ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਰਸੰਹਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਜਿੰਦਾ ਬਚੇ ਜਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਨੀਆਂ-ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਹਾਨੁਭੂਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫ਼ਿਲਸਤੀਨ ਉੱਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਨ ਦੀ ਖੂਨੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸ਼ੰਘ ਨੇ ਦੋ ਰਾਜਾਂ – ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਨ – ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਰਾਜ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਫ਼ਿਲਸਤੀਨੀ ਰਾਜ ਦਾ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਨਿਊਯਾਰਕ

14 ਮਈ 1948 ਨੂੰ, ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਰਾਜ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਦ ਫ਼ਿਲਸਤੀਨੀ ਰਾਜ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਫ਼ਿਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਫ਼ਿਲਸਤੀਨੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਜੋ ਜਾਰਡਨ ਨਦੀ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਕਿਨਾਰੇ ‘ਤੇ ਸੀ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਜਾਰਡਨ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਹਰ ਸਾਲ ਦੁਨੀਆਂ-ਭਰ ਦੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਨਕਵਾ ਦਿਨ – “ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਦਿਨ” – ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਫ਼ਿਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੰਪਤੀ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਤਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਣ ਕੇ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ!

ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂਭਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਫ਼ਿਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਲੱਖ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਪੂਰਵੀ ਯੈਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਹਨ, 20 ਲੱਖ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 19 ਲੱਖ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ। 56 ਲੱਖ ਫ਼ਿਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕ ਅਰਬ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਰੀਬ 15 ਲੱਖ ਫ਼ਿਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ 58 ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ।

ਲੰਦਨ, 4 ਜੁਲਾਈ 2020

ਐਂਗਲੋ-ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਨਕੀਕ੍ਰਿਤ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਫ਼ਿਲਸਤੀਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਨਪਟੀ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪਿਸਟਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਐਂਗਲੋ-ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਫ਼ਿਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਪਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। 1967 ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਫ਼ਿਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਤੇ ਯੂਨਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸ਼ਾਲ 2002 ਤੋਂ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ 700 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਦਿਵਾਰ (ਕੰਧ) ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਵਾਰ ਦਾ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਫ਼ਿਲਸਤੀਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਿਵਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂਰੇ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 700 ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 140 ਚੈੱਕ ਪੋਸਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਚੈਕ ਪੋਸਟਾਂ ਫ਼ਿਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਰੀਬ 70,000 ਫ਼ਿਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਰਾਮਾਲਾਹ, 1 ਜੁਲਾਈ 2020

ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਫ਼ਿਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਸਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਪੂਰਵੀ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 250 ਬਸਤੀਆਂ (130 ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ 120 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ) ਵਿੱਚ 6 ਲੱਖ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੌਥੀ ਜਿਨੇਵਾ ਕੰਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਬਜ਼ਾਕਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵਲੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹਾਸਲ ਹੈ। 2019 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫ਼ਿਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਜੋ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, “ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣ”। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ-ਮਾਤਰ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਵਜਨਕ ਰੁਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

ਤਮਾਮ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਜ਼ਾਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ਿਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਰੁਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਟਕਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਲੋਂ ਫ਼ਿਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹਾਦਰਾਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

close

Share and Enjoy !

Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *